आम्ही यंव करतो आहोत, त्यंव करतो आहोत असे भले नेते सांगत असले, तरी राज्यातील कोरोनाची स्थिती आता सरकारच्या पूर्ण हाताबाहेर गेली आहे. मडगावचे कोविड इस्पितळ खचाखच भरले आहेच, नव्या रुग्णसंख्येचा वेग लक्षात घेता आता नव्याने सुरू करण्यात येत असलेल्या फोंड्याच्या कोविड इस्पितळाचीही तीच स्थिती होण्याची वेळ फार दूर नाही. कोरोना रुग्णांना आरोग्य खात्याच्या कार्यपद्धतीचा येणारा अनुभव अतिशय विदारक आहे.
कालचीच एक जवळून अनुभवलेली प्रातिनिधिक घटना येथे नमूद करण्याजोगी आहे. मडगावचे एक कुटुंब कोरोना पॉझिटिव्ह निघाले. कुटुंबातील सून स्वतः डॉक्टर असल्याने त्यांनी घरीच विलगीकरणात राहायचा विकल्प निवडला. स्वतःच स्वतःवर उपचार केले. मात्र, सासर्‍यांची तब्येत मध्यरात्री अचानक बिघडली. त्यांना न्यूमोनिया झाल्याचा संशय बळावल्याने त्यांच्या छातीचा एक्सरे घेण्याची गरज भासली. कोविड इस्पितळाशी संपर्क साधला असता रुग्णासाठी एकही खाट उपलब्ध नसल्याचे ठेवणीतील उत्तर मिळाले. घरगुती विलगीकरणाखालील व्यक्तींवर आरोग्याधिकार्‍याने देखरेख ठेवणे व त्यांना सर्वतोपरी साह्य करणे अपेक्षित असते व केंद्र सरकारच्या एसओपीचा तसा दंडक आहे, परंतु या प्रकरणात सदर महिला डॉक्टरने या कुटुंबाची दिशाभूल केली. येथे खाटा उपलब्ध नाहीत आणि एक्सरेचीही सोय नाही, त्यामुळे तुम्हीच तुमच्या रुग्णाला घेऊन गोमेकॉत जा असे त्यांना सांगण्यात आले. आम्ही सर्वच कोरोनाबाधित असताना गोमेकॉत कसे घेऊन जाणार, तुम्ही निदान रुग्णवाहिका तरी द्या अशी विनंती त्यांना केली असता, रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. १०८ वर रुग्णवाहिकेसाठी संपर्क साधला असता तुम्ही कोरोनाबाधित असल्याने डॉक्टरच्या लेखी पत्राशिवाय आम्ही येऊ शकत नाही असे उत्तर मिळाले. आरोग्य खात्याच्या १०४ या तथाकथित हेल्पलाईनवर संपर्क साधला असता उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. मडगावच्या खासगी इस्पितळात रुग्णाला न्यावे तर तेथेही खाटा उपलब्ध नाहीत आणि रुग्ण दाखल करायचा असेल तर आधी एक लाख रुपये डिपॉझिट भरावे लागेल असे सांगण्यात आले. शेवटी निरुपायाने रुग्णाला घरी परत नेण्यावाचून त्या कुटुंबाला पर्याय उरला नाही!
हा अनुभव केवळ एका कुटुंबाचा नाही. राज्यातील अनेक कोरोनाबाधितांना अशाच प्रकारच्या भयावह अनुभवांना सामोरे जावे लागते आहे. सर्वतोपरी सज्जतेच्या गमजा मारणार्‍या आरोग्य खात्याचा कारभार प्रत्यक्षात हा असा असल्याचे अनुभवास येते आहे. राज्यात आजवर जे ८९ रुग्ण मृत्युमुखी पडले, ते ‘को-मॉर्बीड’ असल्याची सारवासारव जरी सरकारने केली असली, तरी प्रत्यक्षात त्या प्रत्येक प्रकरणात त्या रुग्णांच्या कुटुंबांना मिळालेली वागणूक पाहिली तर यापैकी अनेक मृत्यू हे निव्वळ प्रशासकीय बेफिकिरीमुळे झाल्याचे दिसून येईल. वर उल्लेख केलेल्या प्रकरणातील आरोग्याधिकारी महिलेची बेफिकिरी आम्ही आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे आणि आपण या प्रकरणाची चौकशी करू असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. ते काय चौकशी करतात आणि काय कारवाई करतात हे आम्हाला पाहायचेच आहे!
राज्यात आतापावेतो कोरोनाने मृत्यू पावलेल्यांचा अधिकृत आकडा ८९ वर पोहोचल्यानंतर आता म्हणे कोविड इस्पितळामध्ये सिटी स्कॅन, हाय फ्लो ऑक्सिजन मशीन, ईसीजी व इकोकार्डिओग्राफी मशीन बसवण्यासाठी खरेदी केले जाणार आहे. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी सरकारचे कान उपटल्यानंतरच सरकारला हे शहाणपण आले आहे हे उघड आहे. वास्तविक कोरोना रुग्णांसाठी स्वतंत्र इस्पितळ सुरू करतानाच त्यांच्यामध्ये इतर व्याधी असू शकतात आणि त्यासाठी वेगळ्या यंत्रसामुग्रीची गरज भासू शकते हे आरोग्य खात्याच्या लक्षात यायला हवे होते. परंतु ते शहाणपण येण्यास अनेकांचा बळी जावा लागला. राज्यपालांनी कान उपटावे लागले. आरोग्य खात्याने फक्त सज्जतेच्या बाता करण्यात आणि रुग्णसंख्येची लपवाछपवी करण्यात आपली शक्ती खर्ची घातली. अवघ्या अडिचशे रुग्णांची कमाल व्यवस्था असलेले इस्पितळ थाटून सरकार स्वतःवरच खूष राहिले. आता आग लागल्यावर विहीर खोदायला निघाले आहे. आरोग्य खात्याने मुळात आपले रुग्ण व्यवस्थापन सुधारण्याची गरज आहे. कोरोनाचे थैमान ज्या प्रकारे चालले आहे ते पाहाता आरोग्य यंत्रणेचे तीनतेरा वाजलेले स्पष्ट दिसतात. गोमेकॉमध्ये इंटर्न्सना वेठबिगारासारखे राबवले जाते आहे. त्यांच्या जिवावर कोरोना रुग्णांची हाताळणी चालली आहे. या विदारक परिस्थितीमध्ये आज जनतेला दिलासा हवा आहे, पोकळ आंतरराष्ट्रीय वल्गना नकोत!
