स्वयंपूर्ण गोवा २.० च्या दिशेने वाटचाल
>> २४,४६७.४० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
>> करवाढ टाळली; सर्वसामान्यांना दिलासा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल अर्थमंत्री या नात्याने गोवा विधानसभेत कोणतीही करवाढ नसलेला २४,४६७.४० कोटी रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. आपण विधानसभेत मांडलेला हा अर्थसंकल्प स्वयंपूर्ण गोवा २.० या योजनेला अधिक बळकटी देईल. त्याबरोबरच रोजगार निर्मितीला चालना देणारा आणि बंद पडलेला खाण उद्योग नव्याने सुरू करण्यासाठी पावले उचलणारा असा हा अर्थसंकल्प ठरणार असल्याचा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना व्यक्त केला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, कृषी व शिक्षण या तीन क्षेत्रांवर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे.
काल दुपारी ३ वाजता विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे वाचन करण्यास त्यांना सुमारे दीड तास लागला. मन शुद्ध तुझं, गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची, तु चाल पुढं तुला रे गड्या भीती कशाची… या गीताचा आधार घेत मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्प वाचनाला सुरुवात केली.
केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेखाली गेल्या आर्थिक वर्षी गोवा सरकारने स्वयंपूर्ण गोवा ही योजना सुरू केली होती. ती योजना यशस्वी ठरलेली असून, ती आता पुन्हा नव्या जोमाने पुढे नेण्याचा मानस आहे. या अर्थसंकल्पात स्वयंपूर्ण गोवा २.० वर देखील भर दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर रोजगार निर्मितीला चालना देण्याचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात असून, युवा वर्गाला सरकारी व खासगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी
स्वेच्छा निवृत्ती योजना
सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी नवी स्वेच्छा निवृत्ती योजना तयार करण्यात आली असून, त्यासाठी अर्थसंकल्पात ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी विमा योजनाही सुरू करण्यात आली आहे.
मोफत सिलिंडरसाठी ४० कोटी
भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यातून जनतेला वर्षाला तीन एलपीजी सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केली होती. या मोफत सिलिंडर योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या घोषणा
- – उत्तर गोव्यासाठी ईएसआय इस्पितळ उभारणार
– सार्वजनिक तक्रार निवारण कक्ष पुनरुज्जीवित करणार
– मोप विमानतळ जोड रस्त्यासाठी १८८३ कोटींचा निधी
– साळगावात मध्यवर्ती बियाणे बँकेची स्थापना
– पूरस्थिती निवारणासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद
– गोवा पोलिसांसाठी ९८० कोटींचे अनुदान मंजूर
– कॅसिनो उद्योगासाठी नवे नियम जारी करणार
– संशोधनासाठी राज्य संशोधन फाऊंडेशनची स्थापना
– पाळे, गांजे, चांदेल, कुळे, अस्नोडा येथे नवे जलशुद्धीकरण प्रकल्प
– ११५ नव्या इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी करणार
– आपत्कालीन सेवांसाठी दोन्ही जिल्ह्यात रुग्णालये
– शेतकर्‍यांप्रमाणेच मच्छिमारांनाही किसान क्रेडिट कार्ड देणार
– राज्यातील पुरातन मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी २० कोटींची तरतूद
– कोकणी-मराठी चित्रपट महोत्सव आयोजनासाठी १.५ कोटींची तरतूद
– इफ्फी व अन्य कार्यक्रम आयोजनासाठी १६ कोटींची तरतूद
– आदिवासी संशोधन केंद्र व वस्तू संग्रहालयाची स्थापना.
– मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेसाठी ८० लाखांचा निधी
तक्रार निवारण
खात्याची स्थापना
सार्वजनिक व खासगी कक्षाचे रुपांतर आता सार्वजनिक व खासगी खात्यात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्यासाठी ४.६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
खाण व्यवसायातून ६५० कोटींचा महसूल अपेक्षित
खाण व्यवसायात सूसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली असून, डंप धोरण चालीस लावले आहे. खाण महामंडळाच्या स्थापनेमुळे खाण व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने चालू होईल आणि येत्या आर्थिक वर्षात सरकारला ६५० कोटींचा महसूल मिळेल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत व्यक्त केला.
पायाभूत साधनसुविधांसाठी तरतूद
- – सांगे प्राथमिक केंद्राच्या नूतनीकरणासाठी १८.७७ कोटी
– पत्रादेवी हुतात्मा स्मारक विकासासाठी १२.६८ कोटी
– कुडचडेतील होडार येथे चारपदरी पुलासाठी २२.१० कोटी
– म्हापशातील तार नदीवरील छोट्या पुलासाठी १०.३३ कोटी
– पैकूळ-सत्तरीतील नव्या पुलाच्या निर्मितीसाठी १३.९७ कोटी
– गोमेकॉतील नव्या सभागृहासाठी ३२.६० कोटी
– काणकोण रवींद्र भवनसाठी ५४ कोटी
– गोवा शालांत व उच्च माध्यमिक मंडळासाठी ३० कोटी
– साखळी, डिचोलीतील शाळा इमारतींसाठी ३०.२४ कोटी
आर्थिक तरतूद
सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी २०९९.८० कोटी
पाणीपुरवठ्यासाठी ७२१.७२ कोटी
पोलीस खात्यासाठी ११८८.०३ कोटी
माहिती खात्यासाठी ५०.३३ कोटी
कला-संस्कृतीसाठी १५३. कोटी
पर्यटन खात्यासाठी २४७.१६ कोटी
नवे जल प्रक्रिया प्रकल्प
पाळेतील १० एमएलडी जलप्रक्रिया प्रकल्पासाठी १० कोटी
गांजेतील २५ एमएलडी जलप्रक्रिया प्रकल्पासाठी १२० कोटी
चांदेलातील १५ एमएलडी जलप्रक्रिया प्रकल्पासाठी ९५.७१ कोटी
कुळे-धारबांदोड्यातील ३ एमएलडी जलप्रक्रिया प्रकल्पासाठी ३० कोटी
अस्नोडातील ३० एमएलडी जलप्रक्रिया प्रकल्पासाठी १४.५० कोटी
समाज कल्याण
समाज कल्याण खात्यासाठी ४६४.८३ कोटींची तरतूद
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी ३२८ कोटी
कोविड बळींच्या कुटुंबांसाठी २० कोटींची तरतूद
मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेसाठी अतिरिक्त १५ कोटी
आरोग्य
आरोग्य खात्यासाठी १९७०.२० कोटींचा निधी
़ गोमेकॉतील साधनसुविधांसाठी १७३ कोटींचा निधी
़ गोमेकॉ व दक्षिण गोवा इस्पितळात प्रत्येकी ५० खाटांचा आपत्कालीन विभाग; २३ कोटींची तरतूद
़ दोन्ही जिल्ह्यांत सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा उभारणार
़ दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेसाठी ६५ कोटींचा निधी
़ आयपीएचबी इस्पितळात अतिरिक्त १०० खाटांची सोय
़ गोवा दंत महाविद्यालयाचे काम जून २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार
कृषी, पशुपालन, मच्छिमारी
़ शेती, पशुपालन व मत्स्योद्योग व्यवसायासाठी ५६७.२६ कोटी
़ शेतकर्‍यांकडील भाजी खरेदी व प्रोत्साहनासाठी ८ कोटी
़ शेतकर्‍यांना ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज शून्य व्याज दराने देणार
़ कृषी मालाच्या ऑनलाईन विक्रीसाठी लवकरच सेवा
़ नारळ, भाजीपाला व फळ प्रक्रियेसाठी सासष्टीत २.६० कोटींचे ‘इन्क्युबेशन सेंटर’ बांधणार
़ मच्छिमारी उद्योग क्षेत्रासाठी ११८.३८ कोटींचा निधी
़ मत्स्योद्योग क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी ३६.४५ कोटींची तरतूद
महिला व बाल विकास
़ महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी ४३४.३४ कोटी
़ बालके, गरोदर माता, स्तनदा मातांना आहारासाठी ९३.८४ कोटी
़ गृहआधारसाठी २३०.५५ कोटी व लाडली लक्ष्मीसाठी ८५.८२ कोटी
़ ममता योजनेसाठी ५.९२ कोटी रुपयांची तरतूद
़ ‘ममता’ योजनेंतर्गत मुलींना जन्म देणार्‍या राज्यातील मातांसाठी १० हजार देणार
वीज व अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत
़ वीज व ऊर्जा स्रोतांसाठी ३,२३०.५० कोटी
़ मांद्रे, तुये येथे नवीन ३३ केव्ही वीज उपकेंद्रांची निर्मिती
़ साळगाव, लोटली येथे २२० केव्ही वीज उपकेंद्रे उभारणार
़ स्मार्ट मीटर व इतर बाबींसाठी ३५५ कोटींची तरतूद
़ घरांवर सौर पॅनल बसवण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देणार
़ गोमेकॉ, आझिलो, हॉस्पिसिओत कॉन्सेट्रिक थर्मल प्लांट
़ इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी २५ कोटींचा निधी
़ इलेक्ट्रिक वाहन धोरण व चार्जिंग स्टेशन उभारणार
वाहतूक व नागरी उड्डाण सेवा
़ वाहतूक क्षेत्रासाठी २८९.४१ कोटींचा निधी
़ डिजिटल टॅक्सी मीटरसाठी २० कोटींचा निधी
़ रस्ता अपघात बळींच्या कुटुंबासाठी १.५० कोटी
़ नव्या १०० इलेक्ट्रिक बसेससाठी ३७.५० कोटी
़ पणजी, मडगावात पीपीपी तत्त्वावर बसस्थानके
़ विविध बसस्थानकांच्या नूतनीकरणासाठी २० कोटी
़ मडगाव रेल्वेस्थानक पीपीपी तत्त्वावर चालवण्याचे नियोजन
़ नवे मोपा विमानतळ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार
शिक्षण, उच्च शिक्षण व तांत्रिक शिक्षण
़ शिक्षण क्षेत्रासाठी ३८५०.९८ कोटींची भरघोस तरतूद
़ चालू वर्षापासून नव्या शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणार
़ राज्यातील सरकारी शाळांच्या नूतनीकरणासाठी ५० कोटींचा निधी
़ राज्यातील शाळांमधील प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, क्रीडा सुविधांचा दर्जा सुधारणार
़ कोडिंग, रोबोटिक्स शिक्षणासाठी २१.८६ कोटी
़ गोव्याच्या इतिहासावर प्रकाश टाकण्यासाठी नवा अभ्यासक्रम
़ उच्च शिक्षण क्षेत्रात दर्जेदार शिक्षण सुविधांसाठी ५ कोटी
़ स्पर्धा परीक्षांच्या मार्गदर्शनासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था
़ राज्य संशोधन फाऊंडेशनसाठी ६.५० कोटी
़ एनआयटी गोवा मे २०२२ पासून नव्या जागेत सुरू
़ डिजिटल टेक्नॉलॉजी सेंटरसाठी २ कोटी
़ ‘डीजी-गिफ्ट’ योजनेसाठी २५ कोटी
आदिवासी कल्याण
़ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी २८.३२ कोटी
़ एसटी समाजाला शैक्षणिक सुविधांसाठी ४५.७४ कोटी
़ अटल आसरा योजनेसाठी २० कोटींचा निधी
़ मातृत्व योजनेसाठी ४ कोटी
़ पर्वरीत आदिवासी भवनसाठी १० कोटींचा तरतूद
पंचायत
़ दुर्बल पंचायतींसाठी १५ कोटी
़ सरपंच, पंच सदस्यांच्या मानधनासाठी १० कोटी
़ पंचायत क्षेत्रातील विकासकामांसाठी ३२.५० कोटी
़ स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीणसाठी ११६.१० कोटी
़ दीनदयाळ विकास योजनेसाठी ६ कोटींची तरतूद
उद्योग, खाण, रोजगार व आयटी
़ उद्योग, खाण, रोजगार व माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) साठी एकूण ३४०.९२ कोटींची तरतूद
़ गोवा गुंतवणूक महामंडळांतर्गत रोजगार वाढीसाठी ३.७५ कोटी
़ काजू उद्योगाच्या वृद्धीसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद
़ फळ प्रक्रिया उद्योगासाठी ११.६६ कोटींची तरतूद
