विकसित गोव्याच्या दिशेने…

• गुरुदास सावळ

भारत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने जोरदार मार्गक्रमण करीत आहे. विविध क्षेत्रांत आपल्या देशाने एवढी भरारी घेतली आहे की 2047 पर्यंत म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्याला जेव्हा 100 वर्षे पूर्ण होतील त्यावेळी आपला देश विकसित देश बनलेला असेल. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘विकसित गोवा’ योजनेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘गोव्याला पर्यटन हब बनविणार’ अशी घोषणा केली व काही महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे उद्घाटनही केले. येत्या 23 वर्षांत गोव्याचे हे स्वप्न नक्कीच साकार होईल. परंतु तरीही सरकारपुढे बरीच आव्हाने उभी राहणार आहेत…

आपला भारत देश स्वतंत्र होऊन 15 ऑगस्ट 2047 ला शंभर वर्षे पूर्ण होतील. गोवा 14 वर्षे उशिरा म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 रोजी भारतीय लष्कराने सैनिकी कारवाई करून पोर्तुगीज जोखडातून मुक्त केला. 14 वर्षे उशिरा भारतीय संघराज्यात सामील होऊनही गोव्याने विकासआघाडीवर बरीच भरारी मारली आहे. आपला भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा अत्यंत मागास देश समजला जात होता. निदान ब्रिटिश लोकांना तरी तसे वाटत होते. सर्व भारतीयांना मतदानाचा हक्क दिल्यास देशात अराजकता माजेल, अशी भीती ब्रिटनमधील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्ष व्यक्त करीत होते. मात्र भारतीय जनता संपूर्ण जगाला पुरून उरली. एकेकाळी चीन व रशिया सोडून संपूर्ण जगावर राज्य करणारे ब्रिटिश साम्राज्य आज लयाला गेले आहे. ज्या ब्रिटनने संपूर्ण जगावर सत्ता गाजवली, त्या ब्रिटनवर एक भारतीय आज सत्ता गाजवतो आहे. नियतीने ब्रिटनवर एकप्रकारे आपला सूड उगवला आहे. ज्या पोर्तुगीजांनी गोवा 450 वर्षे गुलामगिरीत ठेवला त्या पोर्तुगालचे मडगावचे सुपुत्र आन्तोनिओ कॉस्ता पंतप्रधान बनले, ही केवळ गोव्याला नव्हे तर संपूर्ण भारत देशालाच अभिमानाची गोष्ट आहे. किथ वाझ या मूळ गोमंतकीयाने कित्येक वर्षे ब्रिटिश संसद गाजवली होती.

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा ब्रिटन एक महासत्ता होती. पण गेल्या 77 वर्षांत ब्रिटन अमेरिकेचे अंकित राष्ट्र बनले आहे, तर भारत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने जोरदार मार्गक्रमण करीत आहे. विविध क्षेत्रांत आपल्या देशाने एवढी भरारी घेतली आहे की 2047 मध्ये म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्याला जेव्हा 100 वर्षे पूर्ण होतील त्यावेळी आपला देश विकसित देश बनलेला असेल.

आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा काँग्रेस हा एकच राजकीय पक्ष होता. समाजवादी पक्ष होता पण ते मूळ काँग्रेसवालेच होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, जनसंघ हे पक्ष नावापुरतेच होते. एक केरळ सोडले तर बहुतेक सर्व राज्यांत काँग्रेसचीच सत्ता होती. केंद्रात तर 1975 मध्ये आणीबाणी लागू होईपर्यंत काँग्रेसची अमर्याद सत्ता होती. आणीबाणी काळात सर्व विरोधी पक्षनेते तुरुंगात एकत्र आले आणि काँग्रेसला शह देण्यासाठीच जनता पक्ष स्थापन केला. आणीबाणीला कंटाळलेल्या जनतेने जनता पक्षाला संधी दिली आणि मोरारजी देसाई पंतप्रधान बनले. जनता पक्षाला जनतेने संधी दिली पण सत्तेसाठी हपापलेले नेते ती टिकवू शकले नाहीत. जनता पक्षाची सरकारे कोसळत गेली आणि अखेर त्या पक्षाची अनेक शकले झाली. पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचे ‘भारतीय जनता पार्टी’ असे नामकरण करण्यात आले. संघाची जोरदार साथ मिळाल्याने हा पक्ष वाढत गेला.

1947 ते 1977 ही 30 वर्षे देशात काँग्रेसची अमर्याद सत्ता होती. जनता पक्षाचा प्रयोग फसल्यानंतर परत काँग्रेस सत्तेवर आली. 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर विमान पायलट असलेले त्यांचे पुत्र राजीव गांधी पंतप्रधान बनले. तमीळ वाघांनी त्यांची हत्या केल्यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव नवे पंतप्रधान बनले. त्यांच्या सरकारात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. मनमोहन सिंग नवे अर्थमंत्री बनले आणि त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त केली व खऱ्या अर्थाने आर्थिक प्रगतीचा उदय झाला.
2012 मध्ये गोव्यात खऱ्या अर्थाने भाजपाचे सरकार आले आणि मनोहर पर्रीकर यांच्यासारख्या कर्तबगार मुख्यमंत्र्यांनी विकासगंगा गोव्यात आणली. याच काळात भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची गोव्यात बैठक झाली आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे गोवा आपल्याला ‘लकी’ आहे असे मोदी यांना वाटते व त्यासाठीच गोव्याची मागणी ते सहसा नाकारत नाहीत. गोव्यातील खाणी आणि म्हादयीप्रश्नी मात्र त्यांनी गोव्याची मागणी मान्य केली नाही. आता मात्र गोव्याला ते भरभरून प्रेम आणि पैसा देत आहेत. केंद्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांचे गोव्यावर खूप म्हणजे खूपच प्रेम आहे. गोवा सरकारने- मग ते पर्रीकर असो, लक्ष्मीकांत पार्सेकर असो किंवा डॉ. प्रमोद सावंत असो- केलेल्या सर्व मागण्या कोणतेही आढेवेढे न घेता त्यांनी मान्य केल्या आहेत. त्यामुळेच गोव्यातील पूल आणि आठपदरी महामार्ग होऊ घातला आहे.
साधन-सुविधा वाढल्याने पर्यटन व्यवसायात गोव्याने मोठी भरारी मारली आहे. 1983 मध्ये गोव्यात चोगम रित्रीट झाल्याने राष्ट्रकुल परिषदेचे सदस्य असलेल्या सगळ्या देशांत गोव्याचे निसर्गसुंदर समुद्रकिनारे आणि हिरवळ पोचली. त्यापूर्वी उघडे-नागडे फिरणाऱ्या हिप्पींनी गोव्याचे नाव जगभर पोहोचविले होते. पर्यटन व्यवसाय फळला-फुलला त्याप्रमाणात समुद्रकिनाऱ्यांवर पंच व सप्ततारांकित हॉटेलं उभी राहिली आहेत. सर्वसामान्य पर्यटकांसाठी समुद्रकिनाऱ्यांवर शॅक्स उभे राहिले आहेत.

‘विकसित गोवा’ योजनेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. पर्यटन हा गोव्याचा प्रमुख उद्योग ठरला आहे. त्यात अधिक सुधारणा करून गोवा पर्यटन केंद्र बनविण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. पर्यटन हब म्हणजे नेमके काय करणार हे आमच्यासारख्या सामान्य माणसाला कळत नाही; मात्र ‘हब’ म्हटल्यावर पर्यटक मोठ्या संख्येने येतील हे स्पष्ट होते. गोव्याची लोकसंख्या किती आहे हे आज सांगणे कठीण आहे. कारण 2021 ची जनगणना अजून झालेली नाही. गोव्याचे क्षेत्रफळ मर्यादित आहे. एवढ्या क्षेत्रात किती पर्यटक आम्ही सामावून घेऊ शकतो याला काही मर्यादा आहेत. जीवाचा गोवा करायला येणारे देशी पर्यटक येताना गॅस, तांदूळ, पीठ घेऊन येतात, जागा मिळेल तिथे स्वयंपाक करून मजा करतात असे हॉटेल मालकांचे म्हणणे आहे. हॉटेल मालकांना डॉलर देणारे विदेशी पर्यटक हवे आहेत.

स्कार्लेट प्रकरणामुळे ब्रिटनमध्ये गोव्याची बरीच बदनामी झाली. त्यामुळे ब्रिटिश पर्यटक गोव्यात येणे टाळतात. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे रशियातून येणारी विमाने बंद झाली आहेत. इतर युरोपीयन देशांतील पर्यटक गोव्यात यावेत म्हणून सरकारने केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. वर्षअखेरीस होणाऱ्या ‘सनबर्न’ला मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांचा प्रतिसाद मिळत होता. ‘सनबर्न’मध्ये मादक पदार्थांचे सेवन होते असा दावा केला जात होता. आयोजक त्याचा इन्कार करायचे. यंदा हे प्रकरण न्यायालयात नेले आणि पोलिसांना कठोर कारवाई करावी लागली. हणजूण कोमुनिदाद न्यायालयात गेली त्यामुळे आयोजकांना कोमुनिदादला दोन कोटी द्यावे लागले. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने यापुढे कोणाला मनमानी करता येणार नाही याची चाहूल लागल्याने हा शेवटचा ‘सनबर्न’ असल्याची घोषणा आयोजकांनी केली आहे. परंतु सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कोणी कापणार नाही. सरकारने अशा प्रकारच्या आयोजकांपासून सावध राहायला हवे. पर्यटनस्थळ आले म्हणजे मादक पदार्थ येणारच. त्याशिवाय वेश्या व्यवसाय फोफावतो हा जगभरच्या पर्यटनस्थळांचा अनुभव आहे. गोव्यात सध्या ‘एस्कॉर्ट’च्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात बेकायदा धंदे चालू आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी सरकारला कठोर कारवाई करावी लागेल. पर्यटन व्यवसाय फुलवायचा असल्यास मौजमजा व्यवस्था लागेलच असा युक्तिवाद हॉटेलवाले करून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतील. त्याला सरकारने बळी पडता कामा नये.

‘विकसित गोवा’ योजनेचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुंकळ्ळी येथील एनआयटी प्रकल्प, दोनापावला येथील जलक्रीडा प्रकल्प आणि कुडचडे येथील कचरा गोळा व्यवस्थापन सुविधा या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. कुडचडे कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील कचरा समस्या बऱ्याच अंशी सुटणार आहे. मडगाव येथील सनसडो कचरा समस्या गेली 70 वर्षे गाजत आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही सनसडो कचरा समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. पर्यटन व्यवसाय फुलवायचा असल्यास ही समस्या कायमची सोडवावी लागेल. गोवा विकसित करायचा असल्यास पणजी या राजधानी शहरातील सांतिनेज खाडीचे स्वरूप कायमस्वरूपी बदलावे लागेल. सांतिनेज खाडीत स्वच्छ व निर्जंतुक निर्मळ पाणी सतत वाहत राहील अशी व्यवस्था करावी लागेल. स्मार्ट सिटी योजनेखाली ही गोष्ट शक्य होईल असे वाटत नाही. त्यासाठी 500 कोटी लागले तरी चालेल, पण हे पाणी स्वच्छ झालेच पाहिजे. त्यासाठी ताळगाव डोंगरावरून नळाचे पाणी सोडावे लागले तर तशी व्यवस्था केली पाहिजे. सांतिनेज खाडीची दुर्गंधी जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत गोवा विकसित झाला असे म्हणता येणार नाही.

‘विकसित गोवा’ योजनेखाली शेळपे येथील 100 एमएलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली आहे. साळावली जलशुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता 100 एमएलडीने वाढली की दक्षिण गोव्यातील पाणी समस्या पुढील 25 वर्षे भासणार नाही. मात्र पर्यटकांची संख्या बेसुमार वाढली तर 10-12 वर्षांनंतर पाण्याची समस्या पुन्हा निर्माण होईल. उत्तर गोव्यासाठी असाच एक मोठा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारावा लागेल. कर्नाटकाने म्हादयीचे पाणी वळविले की ओपा प्रकल्प आजारी पडणार हे नक्की आहे. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल. पणजीची पाणीपुरवठा व्यवस्था जोपर्यंत सुरळीत होत नाही तोपर्यंत गोवा विकसित झाला असे म्हणता येणार नाही.

गोव्याचा भौतिक विकास झाला तरी गोवा विकसित झाला असे ठामपणे म्हणता येणार नाही. गोव्यातील प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. मुरगाव बंदरातील कोळसा वाहतुकीमुळे प्रदूषण होत नाही असे एमपीटी सांगत असली तरी प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. आज ना उद्या गोव्यातील सर्व खाणी परत सुरू होतील. या सगळ्या खाणी सुरू झाल्या की ट्रकचालकांची जीवघेणी स्पर्धा सुरू होईल. त्यामुळे हवेचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढेल. अपघातांची संख्याही बेसुमार वाढेल हे वेगळे सांगायला नको. आमचा निसर्गसुंदर गोवा ‘विकसित गोव्या’त असाच राहील का हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. येत्या 23 वर्षांत विकसित गोव्याचे स्वप्न नक्कीच साकार होईल, पण त्यात गोमंतकीयही असतील याची काळजी गोवा सरकारला घ्यावी लागेल.