देशातील अनेक राज्यांत सध्या वाहतूकदारांचे उग्र आंदोलन चालले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग रोखले जात आहेत, पोलिसांवर प्राणघातक हल्ले होत आहेत, ट्रक आणि खासगी बस आणि टॅक्सी वाहतूकही अनेक राज्यांत बंद ठेवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ब्रिटिशकालीन भारतीय दंडसंहिता म्हणजे आयपीसी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजे सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन कायदे निकालात काढून त्यांच्या जागी अनुक्रमे भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवे कायदे गेल्या संसद अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी संमत केले. त्यामधील ‘हिट अँड रन’ अपघातांसंदर्भातील कडक तरतुदींच्या विरोधात वाहतूकदारांनी हे देशव्यापी आंदोलन पुकारलेले आहे. एखादा अपघात झाल्यावर तेथून पळ काढणाऱ्या चालकांना जबर शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद ह्या नव्या कायद्यामध्ये आहे. निष्काळजीपणाने अपघात करून पलायन करणाऱ्या चालकाला दहा वर्षे तुरुंगवास आणि सात लाख रुपये दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र, त्याच्याविरोधात पुकारल्या गेलेल्या ह्या आंदोलनामुळे पुरवठा साखळीवर आणि त्यातही विशेषतः इंधन पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झालेला दिसतो. अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलपंपांवर ग्राहकांच्या मोठमोठ्या रांगा लागलेल्या दिसतात, त्यामागे टँकरचालकांच्या संपामुळे इंधनपुरवठा ठप्प होण्याची भीतीच आहे. गोव्याला अद्याप ह्या संपाची प्रत्यक्ष झळ बसलेली दिसत नसली, तरी हे आंदोलन असेच सुरू राहिल्यास जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर तरी त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने वेळीच ह्या आंदोलनाची दखल घेणे गरजेचे आहे. वास्तविक अपघात करून पळ काढणाऱ्या चालकांनाच ह्या कायद्यातील नवी कठोर तरतूद लागू आहे. पण ‘अपघात होताच आम्ही त्या ठिकाणी थांबलो तर जनता बळी घेईल आणि पळालो तर सरकार बळी घेईल’ असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. खरे म्हणजे अपघात घडल्यानंतर त्याची माहिती पोलिसांना किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांना न कळवणाऱ्या चालकांनाच ही जबर शिक्षा प्रस्तावित आहे. आपल्या देशात तर मुळात भीषण अपघात होऊनही प्रत्यक्षात चालकांना सजा मिळण्याचे प्रमाणच मुळात अल्प आहे. पोलिसांकडून पंचनाम्यात दाखवली जाणारी ढिलाई, राजकीय दबाव आणि दडपणे यामुळे खऱ्याचे खोटे कसे केले जाते हे गतवर्षी बाणस्तारीत घडलेल्या भीषण अपघातावेळी आपण पाहिलेच आहे. त्यामुळे ट्रकचालकांनी जरी हे देशव्यापी आंदोलन पुकारले असले, तरी त्यांची जी संभावितपणाची भूमिका आहे ती रास्त वाटत नाही. निष्काळजीपणाने वाहन चालवल्याने एखाद्याचा जीव जात असेल, अपघातामुळे त्याचे कुटुंब उद्ध्वस्त होत असेल तर त्या दुर्घटनेची जबाबदारी संबंधित चालकाने, वाहनाच्या मालकाने घ्यायला नको? याउलट घटनास्थळावरून पळ काढून आणि पोलिसांना गुंगारा देऊन फरार होण्याचे समर्थन कसे काय करता येईल? वाहतूकदारांचे हे आंदोलन राजकारणप्रेरित दिसते. त्याचा वणवा मात्र बघता बघता पंजाबपासून पश्चिम बंगालपर्यंत पोहोचलेला आहे. राज्याराज्यांत हे आंदोलन हिंसक होत चालले आहे. पोलिसांवर दंडुक्यांनी हल्ले चढवण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेलेली आहे. आपल्या संघटितपणाच्या जोरावर सरकारला नमवण्याचा आंदोलकांचा प्रयत्न आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमी मंदिराच्या उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर देश राममय होत चालला आहे. त्या पार्श्वभूमीवरच हे आंदोलन जोर पकडत आहे हा निव्वळ योगायोग म्हणता येणार नाही. समाजमाध्यमांद्वारे हा वणवा भडकवला गेला आहे. यासंदर्भात एक गोष्ट मात्र विचार करण्यासारखी आहे, ती म्हणजे हे एवढे महत्त्वाचे आणि देशभरातील जनतेच्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित असलेले कायदे तब्बल 146 विरोधी खासदार संसदेतून निलंबित झालेले असताना संसद अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारने आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर कोणत्याही चर्चेविना संमत केले त्यामुळे हा विसंवाद राहिला का? ह्या कायद्यांवर, त्यातील विविध तरतुदींवर जर योग्य चर्चा झाली असती, तर अशा आंदोलनाची वेळच ओढवली नसती. ह्या नव्या कायद्यांविषयी, त्यातील तरतुदींविषयी चर्चा होणे तर दूरच, त्याबाबत पुरेशी जनजागृतीच झाली नाही, त्यातून ह्या आंदोलनाला तोंड फुटले आहे. असे प्रकार टाळायचे असतील तर कोणतेही क्रांतिकारक बदल करताना सर्वसहमती, किमान जनजागृती अपरिहार्य आहे हेच ह्यातून अधोरेखित होते आहे. प्रस्तुत तिन्ही नव्या कायद्यांचे सर्व कंगोरे अद्याप जनतेपर्यंत पोहोचलेलेच नाहीत. उद्या जेव्हा हे कायदे अमलात येतील तेव्हा विरोधाचे आणखी सूर उमटणेही अशक्य नाही.
