राज्य सरकारच्या खाण व भूविज्ञान खात्याने वाळू उत्खनन सुव्यवस्थित करण्यासाठी नियम निर्दिष्ट करणारी अधिसूचना काल जारी केली आहे.
राज्यातील सुधारित गोवा गौण खनिज सवलत नियम अधिसूचित करण्यात आले असून यामुळे पारंपरिक वाळू उत्खननाची प्रक्रिया मॅन्युअल उत्खनन पद्धतीद्वारे सुलभरीत्या केली जाणार आहे. परवानाधारकांना सरकारने सीमांकन केलेल्या झोनमधून एका वर्षात फक्त १००० एम३ पर्यंत काढण्याची परवानगी असेल. सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळू उपसा करावा लागणार आहे.
यांत्रिक पद्धतीने उत्खननाला परवानगी दिली जाणार नाही आणि या अटीचे उल्लंघन करणार्‍यांची सर्व साधने, उपकरणे आणि यंत्रसामग्री जप्त केली जाईल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. या अधिसूचनेनुसार पारंपरिक वाळू उत्खनन करणारा म्हणजे गोवा राज्यातील स्थानिक समुदायातील व्यक्ती, ज्याची उपजीविका केवळ हाताने वाळू उत्खननावर अवलंबून आहे आणि ज्याला राज्यात सामान्य वाळू उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. त्यात २१-०२-१९७४ ते ३१-१२-२०१० या कालावधीत कोणत्याही वेळी आणि अशा व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाचा समावेश होतो. खाण संचालकांनी यापूर्वी जाहीर केलेल्या प्रमाणे ७० टक्के पारंपरिक वाळू उपसा कामगार आणि ३० टक्के नवीन अर्जदारांना राज्यात वाळू उत्खनन करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. कोणत्याही वाळूची रॉयल्टी सरकारला भरल्याशिवाय वाळूची वाहतूक किंवा व्यापार करता येणार नाही, अधिसूचनेत म्हटले आहे.
