पोर्तुगिजांनी पाडलेल्या गोव्यातील मंदिरांची एकूण संख्या एक हजाराच्या वर आहे आणि पाडले गेलेले हे प्रत्येक मंदिर पुन्हा उभारणे शक्य नाही, हे शहाणपण उशिरा का होईना सरकारला आले आहे. वास्तविक, राज्याच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट असताना आणि वर्षानुवर्षे कर्जामागून कर्ज घेत प्रशासनाचा गाडा कसाबसा हाकला जात असताना, अशा प्रकारे शेकडो मंदिरांच्या पुनर्उभारणीची सरकारची घोषणा ही निव्वळ उथळपणाची होती. सरकारच्या त्या घोषणेमागे गोव्याच्या पोर्तुगीजपूर्वकालीन वारशाबद्दलचा अभिमान किती आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचे आणि अर्थातच मतांचे हिशेब किती, ह्याबाबतही संशय होता. राज्यासमोर रोजच्या जीवनसंघर्षाशी संबंधित असे असंख्य प्रश्न प्रलंबित असताना एकाएकी ही जुनी मढी उकरून काढण्याचे कारण काय असा प्रश्न त्यामुळे सर्वसामान्य गोमंतकीयांना पडला होता. शेवटी सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीनेच सरकारचे कान उपटले आहेत. पोर्तुगिजांनी पाडलेल्या मंदिरांची संख्या हजारावर भरते आणि हे प्रत्येक मंदिर पुन्हा उभारणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे तर नाहीच, शिवाय त्या जमिनींच्या मालकीविषयीच्या खटल्यांमध्ये अडकण्याखेरीज आणि धार्मिक विवाद उत्पन्न करण्याखेरीज त्यातून हाती काही लागणार नाही हे भान सरकारला किमान आता तरी आले असेल अशी अपेक्षा आहे. पोर्तुगिजांनी आधी गोवा बेट काबीज केले. मग इल्हास म्हणजे तिसवाडी घेतली. लवकरच बार्देश आणि सालसेतवर कब्जा मिळवला आणि पोर्तुगीज राजसत्तेच्या आश्रयाखालील जेजुईट मिशनऱ्यांनी धर्मच्छळाचा वरवंटा ह्या जुन्या काबिजादींमधील हिंदू जनतेवर फिरवला. त्या अन्याय, अत्याचारांचे व्रण आजही तेथील समाजजीवनावर दिसतात. जुन्या काबिजादींमधील शेकडो मंदिरे तेव्हा पाडली गेली. त्यांचा जमीनजुमला जप्त करण्यात आला. त्या जागी चर्च उभारल्या गेल्या. त्यांना त्या जमिनी दिल्या गेल्या. शेकडो हिंदू कुटुंबांचे धर्मांतर करून त्यांना ख्रिस्ती बनवले गेले. इतिहासाचे हे काटे परत फिरवणे खरेच शक्य आहे काय? यातील व्यावहारिक अडचणी स्पष्ट दिसत असतानाही सरकारने सवंगपणे सदर घोषणा करून टाकली होती. जुन्या गोव्याच्या जगद्विख्यात चर्चखालीदेखील पूर्वी शिवमंदिर होते असे दावे केले जातात. अशा परिस्थितीत ह्या सगळ्या पाडल्या गेलेल्या मूळ मंदिरांची पुनर्उभारणी शक्य होईल का हा साधा व्यावहारिक विचारही सरकारला करावासा वाटला नाही हे खरोखरच आश्चर्यकारक होते. “सप्तकोटीश्वराच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार सरकारने केला. आम्ही त्याचे स्वागत केले, कारण तो आपल्या राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय होता. वेर्ण्याच्या महालसा मंदिराची जनसहभागाद्वारे दिमाखदार पुनर्उभारणी झाली, तेही स्वागतार्ह आहे. परंतु पोर्तुगिजांनी पाडलेल्या प्रत्येक मंदिराची फेरउभारणी व्यवहार्य नाही. पोर्तुगिजांनी पाडलेल्या मंदिरांची संख्या कमीत कमी आठशेच्या घरात आहे. ही सगळी पुन्हा उभी करणे अशक्यप्राय आहे.” असे आम्ही ह्या विषयावरील अग्रलेखात यापूर्वी म्हटले होते. सरकारनियुक्त तज्ज्ञ समितीचा तोच निष्कर्ष आहे. मात्र, त्याहीपुढे जात ‘पाडल्या गेलेल्या सर्व मंदिरांच्या पुनर्उभारणीच्या बदल्यात एकच स्मारक मंदिर प्रतिकात्मक रूपात बांधावे’ अशी शिफारसही समितीने केल्याचे कळते. दिवाडी येथील सप्तकोटीश्वर मंदिर नार्वे येथे स्थलांतरित झाले होते, त्यामुळे तेथेच हे मंदिर उभारावे असेही म्हणे ह्या समितीने सरकारला सुचवले आहे. दिवाडीत ज्या ठिकाणी सप्तकोटीश्वराचे प्राचीन मंदिर होते, तेथे आता चर्च आहे. जुन्या मंदिराचे शिवलिंग तेथील विहिरीतून पाणी काढण्याच्या ठिकाणी बसवलेले होते. तेच शिवलिंग डिचोलीच्या सरदेसायांनी रातोरात नेऊन नार्व्याला पुनःस्थापित केले हा इतिहास आहे. साक्षात्‌ शिवाजी महाराजांनी जिर्णोद्धार केलेल्या त्या मंदिराचा नुकताच सरकारने पुन्हा जीर्णोद्धार केलेला असताना पुन्हा दिवाडीत सप्तकोटीश्वराचे आणखी एक मंदिर बांधण्यामागचे प्रयोजन काय कळत नाही. सप्तकोटीश्वराचे शिवाजी महाराजांनी जिर्णोद्धार केलेले मंदिर शतकानुशतके सुस्थितीत होते. सरकारने बांधलेल्या मंदिराला मात्र पहिल्याच पावसात गळती लागली! पोर्तुगीजकालीन खुणा सरकारला खरोखरच पुसून टाकायच्या असतील तर गावांची आणि नावांची पोर्तुगीज स्पेलिंग बदला, त्यामुळे नागरिकांना सरकारदरबारी जो त्रास सहन करावा लागतो, त्यावर उपाय काढा, कार्निव्हल उत्सव सरकारी पातळीवर साजरा करणे थांबवा. परंतु सरकार त्याबाबत मूग गिळून गप्प आहे. बोंडलाच्या जंगलातून मध्यंतरी प्राचीन मूर्ती पळवल्या गेल्या. जो वारसा शिल्लक आहे तो आधी जपावा. घोषणा करताना आधी त्यांची व्यवहार्यता पाहावी. उगाच मतांचे हिशेब मांडून उचलली जीभ टाळ्याला लावू नये!
