>> सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले; आरोपींना जामीन मिळू नये म्हणून खटाटोप; न्यायालयाचे निरीक्षण
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) वारंवार दिलेली पुरवणी आरोपपत्रे चुकीची असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणातील खटला सुरू होऊ नये आणि आरोपींना जामीन मिळू नये यासाठी तपास यंत्रणा असे करत असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. वारंवार पुरवणी आरोपपत्र ही पद्धत चुकीची आहे. असे केल्याने आरोपीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने झारखंडमधील बेकायदेशीर खाण प्रकरणातील आरोपी प्रेम प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.
बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ईडीने गेल्या वर्षी प्रेम प्रकाशला अटक केली होती. झारखंड उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जानेवारीत प्रकाश यांना जामीन नाकारला होता. यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपण 18 महिने तुरुंगात काढले आणि अंतिम आरोपपत्र दाखल झाले नाही. अशा स्थितीत आपणास जामीन मिळायला हवा, असे प्रेम प्रकाशने याचिकेत म्हटले आहे.
या प्रकरणातील व्यक्ती 18 महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. तुम्ही एखाद्या आरोपीला अटक करता, तेव्हा खटला सुरू केला पाहिजे. कायद्यानुसार तपास पूर्ण न झाल्यास तुरुंगात असलेल्या आरोपीला जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे. अन्यथा, तुम्ही सीआरपीसी किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहितेने विहित केलेल्या मुदतीत अंतिम आरोपपत्र दाखल करावे. ही मुदत 90 दिवसांपर्यंत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या खटल्यात ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू हजर झाले. आरोपीला सोडले तर पुरावे किंवा साक्षीदारांशी छेडछाड केली जाऊ शकते, असे राजू यांनी ईडीच्या वतीने सांगितले. या विधानाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवली नाही. जर आरोपी असे काही करत असेल तर तुम्ही आमच्याकडे या, असे न्यायालयाने सांगितले. या कारणास्तव आरोपी 18 महिने तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या तुरुंगवासाचाही संदर्भ दिला, ज्यांना ईडीने फेब्रुवारी 2023 मध्ये कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात अटक केली होती.
