माहिती हक्क कायद्याखाली (आरटीआय) माहिती मिळवण्यासाठीचे पडून असलेले अर्ज 2025 हे वर्ष संपेपर्यत शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट गोवा राज्य माहिती आयोगाने ठेवले आहे, अशी माहिती काल मुख्य माहिती आयुक्त अरविंद नायर यांनी दिली. यासंबंधी अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मिळवण्यासंबंधीची जी प्रक्रिया आहे ती अर्जदारांसाठी सुलभ व्हावी यास्तव निर्णय होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त सुनावण्यांची मर्यादा ही तीनवर आणली आहे. काल आयोगाच्या वेबसाईटचा फेरशुभारंभ केल्यानंतर ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय माहिती आयुक्त हिरालाल समारिया हेही हजर होते. सार्वजनिक तक्रार निवारणाच्या दृष्टीने आरटीआय कायदा हे एक महत्त्वाचे असे शस्त्र ठरले आहे. माहिती हक्क कायद्याखाली येणाऱ्या अर्जांपैकी सरासरी 70 ते 75 अर्ज हे योग्य असे असतात, तर 20 ते 30 टक्के अर्ज हे या कायद्याचा गैरफायदा घेणारे असतात, असे समारिया म्हणाले.
