- शशांक गुळगुळे
भारत सरकारने आयुषमान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे फायदे 70 वर्षांवरील सर्व भारतीयांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल. या योजनेत 70 वर्षांवरील भारतीयांचा हॉस्पिटलचा 5 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च सरकारतर्फे दिला जाणार आहे.
भारत सरकारने आयुषमान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे फायदे 70 वर्षांवरील सर्व भारतीयांना (त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल असा अंदाज आहे. या योजनेत 70 वर्षांवरील भारतीयांचा हॉस्पिटलचा 5 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च सरकारतर्फे दिला जाणार आहे. 5 लाख रुपयांपर्यंतचा दावा संमत केला जाणार आहे. एका कुटुंबात 70 वर्षांहून अधिक वयाच्या दोन व्यक्ती असतील तर दोघांना मिळून 5 लाख रुपये मंजूर होतील. ही योजना अगोदरपासून सुरू आहे, त्यामुळे या योजनेत सध्या असलेल्या 70 वर्षांवरील व्यक्तींना सध्याच्या योजनेत मिळू शकतात त्याहून 5 लाख रुपये अतिरिक्त मिळतील व जे या योजनेत नव्हते त्यांना या योजनेत नव्याने समाविष्ट केले जाईल.
या योजनेत कोणते आजार समाविष्ट होतील व कोणते होणार नाहीत, याचा तपशील शासनाकडून अजून प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. जीवघेणे आजार या योजनेत नक्कीच समाविष्ट केले जातील. 70 वर्षांवरील व्यक्तीचा कोणताही आजार गंभीर स्वरूप घेऊ शकतो. या देशात इतर प्रगत देशांसारख्या वरिष्ठ नागरिकांना काही विशेष सुखसोयी-सवलती नाहीत. पेन्शन ही उत्पन्न समजून त्यावर प्राप्तिकर आकारला जातो. त्यामुळे या योजनेचे वरिष्ठ नागरिक स्वागतच करतील.
आरोग्य विमा पॉलिसीत, आरोग्य विमा पॉलिसी उतरविताना पॉलिसीधारकाला काही आजार असेल तर त्या आजारासंबंधीचा दावा मंजूर होत नाही किंवा तो आजार ‘कव्हर’ हवा असेल तर अतिरिक्त प्रीमियम भरावा लागतो. पण या योजनेत, ही योजना सुरू होताना बेनिफिशिअरीला काही आजार असेल व त्या आजाराच्या उपचारांसाठी हॉस्पिटलात उपचार घ्यावे लागल्यास त्याचा खर्च मिळणार.
‘ओपीडी’मध्ये (आऊट पेशन्ट डिपार्टमेंटमध्ये) घेतलेले उपचार, दातांवर घेतलेले उपचार, रोगप्रतिबंधक लसी घेणे यांचा खर्च या योजनेत मंजूर होणार नाही. या योजनेची रक्कम मिळण्यासाठी आजारी व्यक्ती हॉस्पिटलच्या जनरल वॉर्डमध्येच ‘ॲडमिट’ हवी; स्पेशल वॉर्ड, एक्झिक्युटिव्ह वॉर्डमध्ये ‘ॲडमिट’ असता कामा नये. ही कॅशलेस योजना असून, या योजनेत समाविष्ट केलेल्या हॉस्पिटलमध्येच व त्यांच्या जनरल वॉर्डमध्येच उपचार करून घ्यायला हवेत तरच या योजनेचा फायदा मिळणार. भारतात अशी पद्धत आहे की, डॉक्टर कोणत्या हॉस्पिटलात दाखल व्हा हे सांगतात; व ते जर हॉस्पिटल या योजनेत समाविष्ट नसेल तर पैसे मिळणार नाहीत. भारतभरातील सुमारे 30 हजार हॉस्पिटलं या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यांपैकी 13 हजार 466 हॉस्पिटलं खाजगी आहेत, पण अजूनपर्यंत या सर्व हॉस्पिटलांत या योजनेची कार्यवाही सुरू नसून, काही हॉस्पिटलांतच कार्यवाही सुरू आहे. सध्या सुरू असलेल्या योजनेनुसार गेल्या 45 दिवसांत सुमारे 3 हजार जणांना या योजनेचा लाभ मिळाला.
या योजनेत समाविष्ट असलेल्या हॉस्पिटलांत सर्वप्रकारच्या आजारांवर उपचार केले जातातच असे नाही. या योजनेत समाविष्ट होण्यापूर्वी 70 वर्षांवरील व्यक्तींनी त्यांच्या विभागातली कोणती हॉस्पिटलं या योजनेत समाविष्ट आहेत याची माहिती करून घ्यावी. सरकार जरी ही मदत देत असले तरी 70 वर्षांवरील व्यक्तींनी पूर्णतः या योजनेवर अवलंबून राहू नये. याव्यतिरिक्त वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसीही काढावी. खाजगी हॉस्पिटलं ही योजना राबविण्यास नाखूश असतात. कारण त्यांना शासनाकडून वेळेत पैसे मिळत नाहीत. हे पैसे देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. हॉस्पिटलचे उपचारांचे जे दर असतात त्या दरांहून या योजनेत मंजूर होणारी रक्कम 25 ते 30 टक्के कमी असते. या योजनेत आयसीयूत एका दिवसासाठी रु. 2,400 रक्कम दिली जात होती. तिच्यात आता वाढ करून ती 5,500 रुपये करण्यात आली आहे. तरीही खाजगी हॉस्पिटल जो दर आकारतात त्यापेक्षा ही रक्कम कमी आहे.
स्पेशल वॉर्ड किंवा एक्झिक्युटिव्ह वॉर्डमध्ये उपचार घेणाऱ्यांनाही या योजनेतून पैसे मिळायला हवेत अशी मागणी आहे. खाजगी हॉस्पिटल ‘बेड’ रिकामा नाही म्हणून रुग्णाला ‘ॲडमिशन’ नाकारतात. याबाबत शासनाने काही नियम करायला हवेत. सहा-सहा महिने शासनाकडून पैसे मिळत नाहीत, यात बदल व्हायला हवा. केंद्र सरकार काय? राज्य सरकार काय? वाटेल त्या घोषणा जाहीर करून अर्थव्यवस्था अडचणीत आणतात. त्यामुळे खरोखर पैसे द्यायची वेळ येते तेव्हा सरकारचा हात आखडता होतो. डॉक्टरांनी रुग्णांना या योजनेत समाविष्ट असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्याची शिफारस करावी. या योजनेत ‘वेटिंग’ कालावधी नाही. योजनेत समाविष्ट झालेल्या दिवसापासून फायदा मिळू शकणार. रुग्ण जेथे राहतो तेथील दर्जेदार किंवा सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल यात समाविष्ट नसतील तर या योजनेचा उपयोग काय? नेटवर्क हॉस्पिटल्स म्हणजेच या योजनेत समाविष्ट असलेली हॉस्पिटलं जाणून घेण्यासाठी हीींंीि://ुुु.ािक्षरू.र्सेीं.ळप या वेबसाईटवर जाऊन ही वेबसाईट ओपन करा. त्यानंतर ‘फाइंड हॉस्पिटल’वर क्लिक करा. यात तुमचे राज्य, जिल्हा, हॉस्पिटलचा प्रकार, स्पेशियालिटी हॉस्पिटलबाबत माहिती हवी असेल तर त्या हॉस्पिटलचे नाव समाविष्ट करा. नंतर तुम्हाला स्क्रीनवर या योजनेत समाविष्ट असलेली सर्व हॉस्पिटल्सची यादी स्क्रीनवर दिसेल. भारताचा विचार करता 30 हजार 529 ही समाविष्ट हॉस्पिटलांची संख्या फार कमी आहे. यात सार्वजनिक हॉस्पिटलांची संख्या 17 हजार 63 आहे. यातही वाढ व्हायला हवी व जी हॉस्पिटलं योजनेत आहेत पण सक्रिय नाहीत, यातही बदल व्हायला हवा. वरिष्ठ नागरिकांसाठी या योजनेव्यतिरिक्त वैयक्तिक आरोग्य विमा योजना उपलब्ध आहेत. त्या योजनांची नावे- केअर सिनिअर रु. 31 हजार 176. निवा बूपा सिनिअर, फर्स्ट प्लॅटिनम रुपये 25 हजार 476. मणिपाल सिग्ना प्राईम सिनिअर इलाईट रुपये 30 हजार 200. आयसीआयसीआय लोम्बार्ड गोल्डन शिल्ड रुपये 40 हजार 603 व आदित्य बिर्ला ॲक्टिव्ह केअर प्रीमियम रुपये 49 हजार 960.
