देशात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, नवीन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) खरेदी करण्यासाठी दर 15 वर्षांनी अंदाजे 10,000 कोटी रुपये लागतील, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’बाबत केंद्र सरकार उत्साही आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार याबाबत सकारात्मक असले तरी विरोधी पक्ष उघडपणे याला विरोध करत आहेत. दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाने सरकारला पत्र लिहिले आहे.
आयोगाने सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ईव्हीएमच्या वापराचा कालावधी 15 वर्षांचा आहे आणि जर एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या गेल्या तर या कालावधीत तीन वेळा निवडणुका घेण्यासाठी मशीनचा एक संच वापरला जाऊ शकतो. अंदाजानुसार, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभरात एकूण 11.80 लाख मतदान केंद्रांची आवश्यकता असेल. जेव्हा लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातात, तेव्हा प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक लोकसभा जागेसाठी आणि दुसरा विधानसभेच्या जागेसाठी असे ईव्हीएमचे दोन संच आवश्यक असतील असे म्हटले आहे.
