>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती; प्रलंबित वनहक्क दावे जलदगतीने निकालात काढण्याचे काम सुरू
राज्यात वनहक्क कायद्याखालील दाव्याच्या प्रक्रियेला 2012 पासून प्रारंभ करण्यात आला होता. आतापर्यंत एकूण 10,136 दावे दाखल करण्यात आले असून, त्यात 9758 वैयक्तिक दावे आणि 378 हे सामुदायिक दावे आहेत. त्यातील 871 जणांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळवून देण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली. आमदार डॉ. गणेश गावकर यांच्या वनहक्क दावे या विषयावरील लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
वनहक्क कायद्याखालील दाव्यांचे अयोग्य पद्धतीने मूल्यांकन केले जात आहे. त्यामुळे दावे निकालात काढण्यात विलंब होत आहे, असे डॉ. गणेश गावकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सभापती रमेश तवडकर यांनी देखील प्रलंबित वनहक्क दावे जलदगतीने निकालात काढण्यावर भर द्यावा, असे सूचित केले.
राज्यातील वन हक्क कायद्याखालील प्रलंबित सर्व दावे सरकारच्या याच कार्यकाळात निकालात काढण्यात येणार आहे. वन हक्क कायद्याखालील दावे निकालात काढण्याचा कामाला गती देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
वनहक्क दावे दाखल केलेल्या व्यक्तींनी वेळोवेळी आपल्या दाव्याचा सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. जागेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
वनहक्क कायद्याखालील दावे निकालात काढण्यासाठी मोठी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत आहे. त्यामुळे दावे निकालात काढण्याच्या कामाला विलंब होतो. 6,543 दाव्यांच्या जागांची पडताळणी करण्यात आली आहे. ग्रामसभांनी 4,123 दाव्यांना मान्यता दिली आहे. एसडीएलसीने 1,958 दाव्यांना मान्यता दिली आहे, तर डीएलसीने 1,457 दाव्यांना मंजुरी दिली आहे. आत्तापर्यंत 54 दावे नाकारण्यात आले आहे, अशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
