>> विरोधकांच्या सर्व सुधारणा फेटाळल्या; सत्ताधारी खासदारांच्या 14 सुधारणा मंजूर
प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयकावर सखोल चर्चा करण्यासाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आले आहे. काल झालेल्या बैठकीत वक्फ विधेयकातील बदलांना संसदेच्या संयुक्त समितीने सोमवारी मंजुरी दिली. या विधेयकासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या 14 सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या, तर विरोधी खासदारांनी मांडलेल्या 100 हून अधिक सुधारणा फेटाळण्यात आल्या. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत मोठी खडाजंगी पाहायला मिळाली. या वादानंतर बैठकीत समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्यावर हुकुमशाही कारभार करत असल्याचा आरोप विरोधी खासदारांकडून करण्यात आला. त्या बैठकीत गोंधळ घालणाऱ्या 10 खासदारांना दिवसभरासाठी निलंबितही करण्यात आले होते.
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक 2024 नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सविस्तर चर्चेसाठी पाठवण्यात आले. या संदर्भात समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत 12 सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या, तर 100 हून अधिक सुधारणा फेटाळण्यात आल्या. मंजूर करण्यात आलेल्या 14 सुधारणा या सत्ताधारी भाजप आणि एनडीए आघाडीतील इतर मित्रपक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या, तर फेटाळण्यात आलेल्या 100 पेक्षा अधिक सुधारणा या विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या.
सोमवारी या विधेयकात ज्या सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या. त्यामुळे हे विधेयक अधिक चांगले होऊ शकेल. त्यातून गरीब व पसमंदा मुस्लिमांना अधिकाधिक फायदा मिळवून देण्याचा सरकारचा हेतू साध्य होईल, अशी प्रतिक्रियामाध्यमांशी बोलताना जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी दिली.
कोणत्या सुधारणा मंजूर झाल्या?
जगदंबिका पाल यांनी काल मंजूर झालेल्या सुधारणांपैकी काही सुधारणांचा उल्लेख केला. त्यानुसार आधी जमिनीच्या मालकीसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. आता राज्य सरकारमार्फत नेमलेल्या व्यक्तीकडे हे अधिकार असतील. मग ती व्यक्ती आयुक्त असो वा सचिव, असे पाल यांनी सांगितले.
याव्यतिरिक्त आणखी एक सुधारणा मंजूर करण्यात आली. ही सुधारणा वक्फ बोर्डाच्या रचनेसंदर्भात आहे. आधी वक्फ बोर्डावर दोनच सदस्य होते. सरकारकडून दोनऐवजी तीन सदस्य असावेत, असे सुचवण्यात आले. यामध्ये एका इस्लाम अभ्यासकाचाही समावेश असेल, असे पाल यांनी सांगितले.
