>> कायद्यात बदल करण्याची अनेकांची मागणी
>> या आठवड्यात सरकारकडून संसदेत विधेयक येण्याची शक्यता
केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही सरकार वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. वक्फ बोर्डाचे अधिकारक्षेत्र सरकारकडून तपासले जाणार आहेत. बोर्डाच्या अनियंत्रित शक्तींवर तसेच एकतर्फी निर्णयांवर निर्बंध आणण्याचा सरकार विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी संध्याकाळी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत वक्फ अधिनियमातील 40 पेक्षा जास्त सुधारणांवर चर्चा झाली आहे. यामध्ये वक्फ बोर्डाच्या अधिकारक्षेत्राची तपासणी करण्याच्या सुधारणांचाही समावेश आहे. सध्याच्या कायद्यातील काही कलमेही प्रस्तावित विधेयकात काढून टाकली जाऊ शकतात.
कॅबिनेट बैठकीत चर्चा
प्रस्तावित सुधारणांनुसार, वक्फ बोर्डाचे दावे यापूर्वी अनिर्बंध होते. ते अनिवार्य पडताळणीच्या अखत्यारित येतील. वक्फ बोर्ड आणि खासगी मालमत्ता धारकांच्या दाव्यांमध्येही पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. आगामी आठवड्यात याबाबतचे विधेयक सरकार संसदेत सादर करण्याची शक्यता आहे.
संपत्तीची अनिवार्य पडताळणी करणाऱ्या दोन सुधारणांनंतर वक्फ बोर्डाच्या मनमानी शक्तींवर लगाम येईल. सध्या या संस्थांकडे कोणत्याही संपत्तीला वक्फची संपत्ती घोषित करण्याचा अधिकार आहे. याबाबतच्या माहितीनुसार देशभरातील 8.7 लाखपेक्षा अधिक संपत्ती आणि जवळपास 9.4 लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे.
कायद्याची गरज का?
वक्फ बोर्डाच्या अनिर्बंध अधिकारांमध्ये बदल करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. मुस्लीम बुद्धिजीवी, महिला तसेच शिया आणि बोहरा समाजातील वेगवेगळ्या व्यक्तींनी या कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. 2024 मधील लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच याबाबतची तयारी सुरू झाली होती. ओमान, सौदी अरेबिया तसेच अन्य इस्लामी देशांमधील कायद्याच्या प्राथमिक अवलोकानानंतर या देशांमध्येही वक्फ बोर्डाला इतके अधिकार नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे.
वक्फ कायद्याच्या कलम 9 आणि कलम 14 मध्येही बदल केले जातील. त्यामुळे केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डाच्या रचनेत बदल केले जाऊ शकतात. या विधेयकात राज्य वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या वादग्रस्त जमिनींची नव्याने पडताळणी करण्याचाही प्रस्ताव आहे. गैरवापर टाळण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी वक्फ मालमत्तेवर देखरेख ठेवू शकतात.
वक्फ बोर्डाशी संबंधित नवीन विधेयकामागे सप्टेंबर 2022 च्या एका प्रकरणाचा युक्तिवाद केला जात आहे. ज्यामध्ये तामिळनाडू वक्फ बोर्डाने तिरुचेंदूर गावाला आपली मालमत्ता म्हणून घोषित केले होते. त्यात राहणारी बहुतांश लोकसंख्या हिंदू आहे. गेल्या वर्षी मेमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने, आपल्या एका आदेशात, 123 मालमत्तांची तपासणी करण्यास परवानगी दिली होती ज्यावर दिल्ली वक्फ बोर्ड आपल्या ताब्याचा दावा करत आहे.
यूपीए सरकारकडून अधिकार
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकार सत्तेत असताना 2013 साली मूळ अधिनियमात संशोधन करुन वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार देण्यात आले होते. हे अधिकार वक्फ बोर्ड तसेच व्यक्तीगत संपत्तीचे मालक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणसह अनेक राज्यांच्या संस्थांमधील वादाचे प्रमुख कारण आहे.
