सरकारने नव्या लोकायुक्ताची नेमणूक झाल्यानंतर त्यांना बेकायदा प्रकरणे व भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी पूर्ण अधिकार देणे गरजेचे आहे, असे विरोधी पक्षनेते दिगबर कामत यांनी म्हटले आहे. प्रमोद सावंत सरकारने लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक गोवा विधानसभेत संमत करुन लोकायुक्तांचे अधिकार काढल्याने ही संस्थाच कमकुवत बनली असल्याचे कामत यांनी म्हटले आहे. सावंत सरकारने लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक गोवा विधानसभेत संमत करुन लोकायुक्तांचे अधिकार काढल्याने ही संस्थाच कमकुवत बनली असल्याचे कामत यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने नव्या लोकायुक्ताच्या नेमणुकीत विरोधी पक्षनेते या नात्याने दिगंबर कामत यांची संमती मागितल्याच्या पार्श्वभूमीवर काल कामत यांनी वरील मत व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून ५ मार्च २०२१ रोजी आलेल्या पत्राच्या उल्लेख करुन दिगंबर कामत यांनी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे लोकायुक्तांना पूर्ण अधिकार देण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले.
लोकायुक्ताचे पद हे शोभेचे नसून लोकायुक्त संस्थेला पूर्ण स्वातंत्र्य, मनुष्यबळ तसेच अधिकार देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे कामत यांनी स्पष्ट केले.
भाजप सरकारने गेल्या अधिवेशनात संमत केलेल्या लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयकास सर्व विरोधी आमदारांनी प्रखर विरोध केला होता. लोकायुक्तांचे अधिकार काढल्याने ही संस्थाच कमकुवत होणार हे आम्ही सरकारच्या निदर्शनात आणून दिले होते. असे कामत यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला उत्तर देण्यापूर्वी आपण गोमंतकीयांच्या भावना लक्षात घेणार असून गोवा व गोमंतकीयांचे हित लक्षात घेऊनच योग्य निर्णय घेणार असल्याचे कामत यांनी काल स्पष्ट केले.
