- ल. त्र्यं. जोशी
२००४ मध्येही भाजपाला अशाच अतिआत्मविश्वासाने पछाडले होते व त्याचे परिणामही त्याला दहा वर्षेपर्यंत भोगावे लागले. राजकारणात केवळ ‘परफार्मन्स’च पुरेसा नसतो. लोकांमध्ये तुमच्या संबंधी काय ‘परसेप्शन’ आहे हे त्यापेक्षा अधिक महत्वाचे असते..
सांसदीय प्रणालीत सरकारला घेरण्यासाठी उपलब्ध असलेला शेवटचा पर्याय म्हणजे अविश्वास प्रस्ताव. तत्पूर्वी विरोधी पक्ष काम तहकुबी प्रस्ताव, निंदाव्यंजक प्रस्ताव, मतदानाच्या अपरिहार्यतेच्या नियमात बसणारा प्रस्ताव सादर करुन सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू शकतात. प्रश्नोत्तरांचा तास तर लोकांची कामे मार्गी लावण्यासाठी असलेली अमूल्य संधी असते.अर्थात अध्यक्षांनी संमती दिली तर. पण अविश्वास प्रस्ताव हे असे सांसदीय आयुध आहे की, त्याची नोटिस दिल्यानंतर तिच्या समर्थनार्थ ५० सदस्य उभे राहिले तर अध्यक्षांची इच्छा असो वा नसो, त्यांना इतर सर्व कामकाज बाजूला सारुन त्यावर लगेच चर्चा घ्यावी लागते आणि मतदानाच्या आधारे त्याचे भवितव्य निश्चित करावे लागते. सामान्यत: ‘या सभागृहाचा सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही’ असा हा एक ओळीचा प्रस्ताव असतो व त्यावर बोलण्याला विषयाची मर्यादा नसते. पण गेल्या आठवड्यापासून लोकसभेत लोंबकळत पडलेला ‘अविश्वास प्रस्ताव’ या वर्णनाला अपवाद आहे. कारण अविश्वास प्रस्तावाबाबत सभागृहाचे मत अजमावण्यासाठी ते ‘ऑर्डर’ मध्ये असावे लागते. म्हणजेच शांत असावे लागते. या कथित अविश्वास प्रस्तावाला सत्तारुढ पक्षाने विरोध केलेला नाही वा आक्षेपही घेतला नाही. उलट कोणत्याही विषयावर कोणत्याही मर्यादेपर्यंत जाऊन चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे असे सांसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी दणक्यात सांगितले आहे. तरीही हा प्रस्ताव आठ दिवसांपासून लोंबकळत पडला आहे व त्याचे कारणही विरोधी पक्षच आहे.
या अविश्वास प्रस्तावांना दोन विषयांची पार्श्वभूमी आहे. एक म्हणजे आंध्रप्रदेशाला विशेष दर्जा देण्याची मागणी. दोन म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कावेरी नदीच्या पाण्याचे नियमन करण्यासाठी कावेरी जल मंडळाची स्थापना करण्याची मागणी. पहिली मागणी आंध्रप्रदेशातील वायएसआर कॉंग्रेसने केली व नंतर त्या मुद्यावरुन एनडीएतून बाहेर पडलेल्या तेलगू देसम या पक्षाने त्याच्या सुरात सूर मिळविला. दुसरी मागणी आहे तामीळनाडूत सत्तेवर असलेल्या अण्णाद्रमुक या पक्षाची. वायएसआर कॉंग्रेस व तेलगू देसम यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या वेगवेगळ्या नोटिसा दिल्या असल्या आणि त्यांच्याकडे ५० पेक्षा कमी सदस्य असले तरी कॉंग्रेस, तृणमूल, माकपा आदी पक्षांनी प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ उभे राहण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे हा प्रस्ताव दाखल होणे व त्यावर चर्चा होणे यात कोणतीही बाधा राहिलेली नाही. तरीही हा प्रस्ताव एक आठवडापर्यंत लोंबकळत राहावा हे एक आश्चर्यच आहे.
कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची दोन कारणे असतात. एक म्हणजे सरकारच्या बहुमताबद्दल शंका निर्माण झाली तर किंवा सरकारविरुध्द असंतोष निर्माण करायचा असेल तर. आज अध्यक्षांकडे पोचलेल्या अविश्वास प्रस्तावासाठी पहिले कारण नाही, कारण सरकारच्या पाठीशी बहुमत आहे याबद्दल तो प्रस्ताव मांडणारांच्या मनात यत्किंचितही शंका नाही. तेलगू देसम या पक्षाने तर पुढे जाऊन असे म्हटले आहे की, आम्हाला सरकार पाडायचे नाही, फक्त आमच्या मागणीकडे लक्ष वेधायचे आहे. म्हणजेच सरकारच्या बहुमतावर असलेल्या विश्वासातून या अविश्वास प्रस्तावाची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळेच त्याचा ‘कथित अविश्वास प्रस्ताव’ असा उल्लेख करावा लागत आहे.
मुळात त्याचा संबंध सरकारशी नाहीच. आपणच आंध्रप्रदेशाला विशेष दर्जा मिळावा या मागणीचे खरे समर्थक आहोत हे लोकांच्या मनात बिंबविण्यासाठी वायएसआर कॉंग्रेस व तेलगू देसम यांच्यातील स्पर्धेशी मात्र निश्चितच आहे. त्यामुळे त्या प्रस्तावावरील चर्चेपेक्षा त्या मुद्यावर आम्ही सभागृहाचे कामकाज बंद पाडत आहोत हे अधोरेखित करण्याकडे या दोन्ही पक्षांचा कल आहे. त्यामुळे हे दोन पक्ष, अण्णाद्रमुक आणि तेलंगणा प्रजा समिती हे पक्ष कामकाज बंद पाडण्यात अधिक सक्रिय आहे. त्यांचा गोंधळ जोपर्यंत थांबत नाही व सभागृहात ‘ऑर्डर’ निर्माण होत नाही तोपर्यंत त्यावर चर्चाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, माकपा व इतर पक्षांची स्थिती ‘शिंक्यातून लोणी पडण्याची वाट पाहणार्‍या बोक्यां’सारखी झाली आहे.
उद्या समजा सभागृहात ‘ऑर्डर’ निर्माण झाली आणि प्रस्तावावर चर्चा झाली तरी ती चर्चा शांत वातावरणात होईलच याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही.कारण सर्वांना ठाऊक आहे. ते म्हणजे विरोधी नेत्यांनी कितीही घणाघाती आणि अभ्यासपूर्ण भाषणे केली तरी त्यांना उत्तर देणारे पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण एकदम दणदणीत राहणार आहे व ते विरोधी पक्षांचे सारे आरोप निष्प्रभ करणारे राहणार आहे याबद्दल कुणाच्याही मनात शंका नाही. त्याची रंगीत तालीम एकदा होऊन गेली आहे आणि मोदींनी सर्व विरोधकांना कसे धराशायी पाडले हे सर्वांनी अनुभवले आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्तावावरील मोदींचे भाषणही त्यापेक्ष दणदणीत राहणार व ते विरोधी पक्षांना उघडे पाडणार हे सर्व विरोदाी पक्ष जाणून आहेत. त्यांच्या भाषणात प्रचंड गोंधळ होणार व ते लोकांपर्यंत पोचणार नाही याची काळजी घेतली जाणार याबाबतही कुणाचे दुमत नाही. म्हणून शक्यतो अधिवेशन संपेपर्यंत प्रस्ताव चर्चेलाच येणार नाही अशा पध्दतीने रणनीती आखण्यात आली आहे असे दिसते. घोषणाबाजी व फलकबाजी करण्यासाठी अण्णाद्रमुकला भाजपाची फूस आहे हा आरोप त्या रणनीतीचाच एक भाग दिसतो.
अर्थात हा गतिरोध निर्माण करण्यासाठी भाजपाही तेवढीच कारणीभूत आहे. त्या पक्षाने मित्र पक्षांना सामावून घेण्याच्या दृष्टीने आश्वासक पावले उचलली असती तर त्याची आज ही स्थिती झाली नसती. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्याइतके बहुमत जमवण्यात तो पक्ष यशस्वी होईलही पण मित्र पक्षांचा विश्वास गमावणे ही त्यासाठी द्यावी लागणारी फार मोठी किंमत ठरणार आहे. शिवसेनेच्या वागण्याचे कशाही पध्दतीने समर्थन करता येत नसले तरी भाजपाने तिच्याशी अधिक सभ्यपणे वागून तिचा विश्वास संपादन करणे अशक्य नव्हते व आजही अशक्य नाही. तेलगु देसमची मागणी त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा विचार केला तर समजण्यासारखी आहे. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींमुळे राज्यांना विशेष दर्जा देणे शक्य नसले तरी परिस्थितीतून मार्ग काढणे अशक्य नव्हते. त्यातून भाजपा आपल्या मित्रपक्षांसाठी काहीही करु शकते, असा संदेश गेला असता व लोकजनशक्ती पार्टीसारख्या छोट्या पक्षाकडून उपदेश ऐकून घेण्याची पाळी भाजपावर आली नसती. मित्र पक्ष किती छोटे वा मोठे आहेत यावर संमिश्रतेच्या राजकारणात त्यांचे महत्व नसते. ते तुमच्याबरोबर आहेत हेच त्यांचे महत्व असते. त्यांना ते दिले तर विश्वास उत्पन्न होतो अन्यथा त्यांची उपद्रवक्षमता वाढत असते.
१९७८ मध्ये जनता राजवटीत असेच झाले होते. मोरारजी देसााई यांच्या सरकारविरुध्दच्या अविश्वास प्रस्तावाला प्रखर विरोध करणारे भाषण जॉर्ज फर्नांडिस यांनी केल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी ते सरकारातून बाहेर पडले हा इतिहास आहे. सुदैवाने मोदी सरकारच्या बाबतीत तसे घडले नाही पण ते घडणारच नाही याची खात्री कुणीच देऊ शकत नाही. मित्र पक्षांचा विश्वास जिंकणे हाज त्यावरचा उपाय आहे.किमान त्यापासून बोध घेण्याची तयारी तरी भाजपाने दाखवायलाच हवी.
आज कॉंग्रेससहीत प्रत्येक विरोधी पक्ष भाजपाला घाबरत आहे. पण जसजसा एनडीएतील घटकपक्ष एकेक करुन बाहेर पडत आहे तसतसा विरोधकांचा हौसला बुलंद होत आहे. त्यामुळेच त्यांना पोटनिवडणुकींमध्ये यश मिळत आहे. २००४ मध्येही भाजपाला अशाच अतिआत्मविश्वासाने पछाडले होते व त्याचे परिणामही त्याला दहा वर्षेपर्यंत भोगावे लागले. राजकारणात केवळ ‘परफार्मन्स’च पुरेसा नसतो. लोकांमध्ये तुमच्या संबंधी काय ‘परसेप्शन’ आहे हे त्यापेक्षा अधिक महत्वाचे असते. त्याची दखल भाजपाने घ्यायला हवी.
