लोकसभा निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी

• प्रमोद ठाकूर

कुठल्याही निवडणुकीची घोषणा करण्यापूर्वी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडून सरकारी कर्मचारी, राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी, माध्यमे यांच्यासाठी वेगवेगळ्या कार्यशाळा घेऊन आचारसंहितेबाबत मार्गदर्शन केले जाते. निवडणूक प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पाडण्याकरिता सर्वांच्या सहकार्याचा प्रयत्न केला जातो. आता एप्रिल 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. देशपातळीवर लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. गोव्यात मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडूनही जोरदार हालचाली होत आहेत.

आपल्या लोकशाहीप्रधान देशात निवडणूक प्रक्रियेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशातील निवडणूक प्रक्रियेसाठी स्थापन केलेला केंद्रीय निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रिया मुक्त आणि निष्पक्षपातीपणे करण्याचे काम केले जाते. या संस्थेच्या कारभारात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. देशात केवळ निवडणुकीच्या काळात सरकारी अधिकारी राजकीय दडपणापासून मुक्त असतात. निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक मोकळ्या वातावरणात आणि निर्दोष रीतीने पार पाडण्यासाठी आदर्श आचारसंहिता तयार करण्यात आली आहे. आदर्श आचार संहितेमुळे निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात होणारा गोंगाट नियंत्रणात आला आहे. पोस्टर लावून भिंती रंगविण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. आचारसंहितेमध्ये काळानुसार नवनवीन कलमांचा समावेश करून निवडणूक प्रक्रिया योग्य पद्धतीने व्हावी म्हणून प्रयत्न केला जातो. निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष, माध्यमे यांच्यासाठी आचारसंहिता तयार केली आहे. या आचारसंहितेच्या कक्षेत राहून प्रत्येकाने काम करावे अशी अपेक्षा असते. निवडणूक आचारसंहितेचे योग्य पालन झाल्यास निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्षपातीपणे पार पडू शकते. कायद्यात निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध कारवाईची तरतूद आहे.

कुठल्याही निवडणुकीची घोषणा करण्यापूर्वी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडून सरकारी कर्मचारी, राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी, माध्यमे यांच्यासाठी वेगवेगळ्या कार्यशाळा घेऊन आचारसंहितेबाबत मार्गदर्शन केले जाते. निवडणूक प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पाडण्याकरिता सर्वांच्या सहकार्याचा प्रयत्न केला जातो. आता एप्रिल 2024 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. देशपातळीवर लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. गोव्यात मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडूनही जोरदार हालचाली होत आहेत. निवडणुकीसाठी सुधारित मतदारयादी प्रकाशित करण्यात आली आहे.

निवडणुकीच्या काळात प्रसारमाध्यमांची भूमिका फारच महत्त्वाची असते. माध्यमांचा गैरवापर केला जाऊ नये म्हणून माध्यमांसाठी आचारसंहिता लागू केली जाते. निवडणूक वृत्त, जाहिरातींसाठी आचारसंहिता निश्चित करण्यात आली आहे. निवडणुकीतील उमेदवारांच्या जाहिराती, बातम्या एकतर्फी होऊ नयेत म्हणून ही आचारसंहिता तयार केली गेली आहे. या आचारसंहितेचे योग्य प्रकारे पालन व्हावे यासाठी माध्यम प्रतिनिधींसाठी कार्यशाळा घेऊन मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.
निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून विविध माध्यमांवरील जाहिराती, वृत्तांवर भर दिला जातो. उमेदवार वृत्तपत्राबरोबरच दृक व श्राव्य माध्यमे, फेसबुक, ट्विटर, गुगल, यूट्यूब आदी समाजमाध्यमांतून राजकीय जाहिराती प्रकाशित करतात. या जाहिरातीमधून द्वेषयुक्त मजकूर, खोट्या बातम्या प्रसारित केल्या जाऊ नयेत, असा मुख्य उद्देश आहे. एकतर्फी बातम्या, द्वेषयुक्त जाहिरातींमुळे निष्पक्षपाती निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अडचण निर्माण होते.

निवडणूक आचारसंहितेमध्ये निवडणुकीसाठी उमेदवार, राजकीय पक्षांकडून समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींना पूर्वपरवानगी सक्तीची करण्यात आली आहे. राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या जाहिरातींना मंजुरी देण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राजकीय पक्ष, उमेदवारांनी आपल्या जाहिराती सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेतली पाहिजे. सीईओ कार्यालयातील राजकीय जाहिरात प्रमाणन समितीकडून मान्यता न घेता प्रसारित करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई केली जाणार आहे. केवळ वृत्तपत्रात मतदानाच्या 48 तासांपूर्वी प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातींना पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे.
निवडणुकीच्या काळात पेड न्यूज, फेक न्यूज प्रसारित केल्या जातात. त्यामुळे पेड न्यूज, फेक न्यूजबाबत मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने पेड न्यूज, फेक न्यूज तपासण्याचे काही पॅरामीटर्स निश्चित केले आहेत. तसेच, पेड न्यूज, फेक न्यूजवर वचक ठेवण्यासाठी सीईओ कार्यालयात खास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या अधिकाऱ्यांकडून निवडणुकीच्या काळात वृत्तपत्र, ई-पेपर्स, समाजमाध्यमांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्यात कुठलाही आक्षेपार्ह मजकूर आढळून आल्यास त्वरित कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. वेगवेगळ्या माध्यमांतून एकाच वेळी समान लेख, छायाचित्रे वेगवेगळ्या लेखकांच्या नावाने प्रसिद्ध करणे, विशिष्ठ वृत्तपत्रात एकाच पानावर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची प्रशंसा करणाऱ्या लेखातून दोघेही निवडणूक जिंकण्याची शक्यता असल्याचा दावा करणे, उमेदवाराला सर्वांचा पाठिंबा आहे आणि तो विजयी होईल, एक पक्ष किंवा उमेदवार इतिहास रचण्याच्या तयारीत, एखाद्या उमेवाराच्या समर्थनार्थ निनावी लेख यांसारखी वृत्ते पेड न्यूजच्या कक्षेत येऊ शकतात. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून पेड न्यूज प्रकरणे विचारात घेतली जाणार आहेत. आजच्या काळात पेड न्यूज हा गैरप्रचाराचा भाग बनलेला आहे. काही उमेदवारांकडून पेड न्यूजचा स्वतःच्या प्रचारासाठी वापर केला जातो. तसेच, प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या बदनामीसाठी काही वेळा वापर केला जातो. अशा प्रकारामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणूक घेण्यास बाधा येते. अशा एकतर्फी वृत्तामुळे मतदारांवर अवाजवी प्रभाव पडत असतो.
निवडणुकीच्या काळात फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी प्राप्त झालेल्या माहितीची पडताळणी करून घेण्याची गरज आहे. गुगलवर फॅक्ट चेकमध्ये संबंधित माहितीची पडताळणी केली जाऊ शकते. काही जणांकडून दिशाभूल करणाऱ्या, चुकीच्या माहितीच्या पोस्ट व्हायरल केल्या जातात. निवडणूक आयोगाने फेक न्यूजसाठी आचारसंहिता केली आहे. विदेशातील रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, सिंगापूर आदी ठिकाणी फेक न्यूजवर कायद्यानुसार कारवाईची तरतूद आहे.
निवडणुकीच्या काळात राजकीय जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणीकरण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांमधील सर्व राजकीय जाहिरातींना एमसीएमसीद्वारे पूर्वप्रमाणित करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांना त्यांच्या खर्चामध्ये ऑनलाइन आणि सोशल मीडियावरील निवडणूक खर्चाचा समावेश केला पाहिजे.

फेक न्यूजवर कारवाईसाठी खोट्या बातम्या, द्वेषयुक्त भाषणावर कारवाईसाठी खास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सोशल मीडिया मॉनिटरींग व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. राज्य पातळीवरील एमसीएससीकडून सोशल मीडियावरील आचारसंहिता उल्लंघनावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा पातळीवर सोशल मीडिया नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नोडल अधिकाऱ्याने आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील सोशल मीडिया अधिकाऱ्याकडे आचरसंहिता उल्लंघनाबाबत तक्रार केली जाणार आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील सोशल मीडिया नोडल अधिकारी मुख्य निवडणूक आयोगाच्या सोशल मीडिया नोडल अधिकाऱ्याकडे उल्लंघनाबाबत तक्रार करणार आहे. त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयोगाच्या सोशल मीडिया नोडल अधिकाऱ्याकडून सोशल मीडिया फ्लॅटफार्मवर नेऊन आवश्यक करवाई करण्याची तरतूद आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून निवडणुकीबाबत जनजागृती केली जात आहे. निवडणूक हा लोकशाहीचा मोठा उत्सव आहे. या उत्सवामध्ये जास्तीत जास्त मतदारांना समावून घेण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. मतदार जनजागृतीच्या माध्यमातून मतदान टक्केवारीमध्ये वाढ करण्याचा उद्देश असतो. गोव्यात मतदानाची टक्केवारी चांगली आहे. तथापि, ग्रामीण भागातील मतदार मतदानामध्ये मोठ्या उत्साहाने सहभाग घेतात, तर शहर भागातील मतदारांचा मतदानासाठी उत्साह कमी दिसून येतो. त्यामुळे शहरी भागात कमी मतदानाची नोंद होते.

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून मतदार शिक्षण आणि मतदान सहभाग अशी खास मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून निवडणुकीत मतदारांचा सहभाग वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, वंचित घटकांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यावर भर दिला जात आहे. मतदान केंद्राच्या ठिकाणी खास व्यक्तीसाठी आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. निवडणुकीबाबत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या सहकार्यातून पथनाट्यांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. मतदारांसमोर ईव्हीएम यंत्राची प्रात्यक्षिके सादर केली जात आहेत. वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची मतदार म्हणून नोंदणीसाठी महाविद्यालयात खास अधिकारी नियुक्त केले आहेत.
येथील मुख्य निवडणूक कार्यालयाने मतदार कार्डाची माहिती मोबाईलवर उपलब्ध केली आहे. मोबाईलवरील माहितीच्या माध्यमातून मतदार आपले मतदान केंद्र व इतर माहिती जाणून घेऊ शकतो.

देश आणि राज्यात काही जणांनी ईव्हीएम यंत्राच्या विरोधात चळवळ सुरू आहे. निवडणुकीसाठी ईव्हीएम यंत्राचा वापर करू नये, अशी मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सीईओ कार्यालयाकडून विविध भागात ईव्हीएम यंत्राद्वारे करण्यात येत असलेल्या मतदानाबाबत जनजागृती केली जात आहे. मतदारांच्या मनात यंत्राबाबत संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून खास पाऊल उचलले आहे. निवडणूक यंत्रणेकडून मतदान यंत्रासाठी विरोध करणाऱ्या लोकांकडून केला जाणारा दावा खोडून काढला जात आहे. ईव्हीएम यंत्राबाबत सविस्तर माहिती देऊन मतदारांच्या शंकांचे निरसन केले जात आहे.

निवडणुकीसाठी वापरले जाणारे ईव्हीएम यंत्र पूर्णपणे सुरक्षित आहे. या यंत्रामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फेरबदल किंवा छेडछाड केली जाऊ शकत नाही. ईव्हीएम यंत्र केवळ मतदान प्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यंत्राशी जोडले जाऊ शकते. अन्य कुठल्याही प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसला जोडले जात नाही. या पद्धतीमुळे मतदार आपण केलेल्या मतदारांची व्हीव्हीपॅटद्वारे त्याच क्षणी पाहण्याची संधी मिळते. आपण केलेले मतदान त्याच उमेदवाराला मिळाले की नाही याची खातरजमा करू शकतो.

केंद्र सरकारतर्फे चालविण्यात येत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक कंपनींमधून कडक सुरक्षा व्यवस्थेत निवडणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ईव्हीएम व इतर यंत्राची निर्मिती केली जाते. ईव्हीएम यंत्राची निर्मिती झाल्यानंतर तज्ज्ञाकडून प्रात्यक्षिक घेऊन मतदानासाठी वापरण्यास दिले जाते. जगातील सुमारे 25 देशांत निवडणूक मतदानासाठी यंत्राचा वापर केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयानेसुध्दा ईव्हीएम यंत्राचा निवडणुकीसाठी वापर करण्यास मान्यता दिलेली आहे, अशी माहिती देऊन यंत्राबाबत जनजागृती केली जात आहे.

• प्रमोद ठाकूर