आगामी 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्याचा वर्ष 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी काल सांगितले.
लोकसभेची 2024 ची निवडणूक एप्रिल-मे दरम्यान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर राज्य सरकार वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करू शकतो, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आगामी अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत, असे जाहीर करण्यात आले आहे.
राज्यातील वाळू उत्खननावर उच्च न्यायालयाकडून देखरेख ठेवली जात आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीकडून नद्यांचे भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय आणि जैविक अभ्यास अहवाल सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर कायदेशीर वाळू उत्खनन करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. राज्य सरकारला केवळ एकाच नदीचा अहवाल मिळालेला आहे. आणखी 4 नद्यांचे अहवाल अजूनपर्यंत मिळालेले नाहीत. परराज्यातील वाळू वाहतुकीच्या समस्या सोडविण्याची सूचना पोलिसांना करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे.
