लोकशाही मार्गावर

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली 30 सप्टेंबरची निर्वाणीची मुदत ध्यानी घेऊन निवडणूक आयोगाने काल जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीची अखेर घोषणा केली. 18 सप्टेंबर, 25 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर अशा तीन टप्प्यांमध्ये ही निवडणूक होणार आहे आणि 4 ऑक्टोबरला तिचे निकाल जाहीर होतील. जम्मू काश्मीरबरोबरच हरियाणाची विधानसभा निवडणूकही जाहीर करण्यात आली असून ती मात्र एकाच टप्प्यात 1 ऑक्टोबरला होईल व तिचाही निकाल 4 ऑक्टोबरला लागेल. जम्मू काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवून त्याचा राज्याचा दर्जा काढून घेऊन जम्मू व काश्मीर आणि लडाख ह्या दोन संघप्रदेशांत त्या राज्याचे विभाजन काढून घेतल्याला आता वर्षे उलटून गेली आहेत. झेलम आणि चिनाबमधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दहशतवादाच्या नाकावर टिच्चून जम्मू काश्मीरच्या मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान करून आपण भीतीच्या सावटाखाली यापुढे जगणार नाही हेच जणू दाखवून दिले होते. ज्या ठिकाणी मतदार मतदान करायला घराबाहेर पाऊल टाकायला घाबरायचे, तेथे 58 टक्क्यांपर्यंत मतदान होणे हाच खरोखर विक्रम होता. लोकसभा निवडणुकीने जम्मू काश्मीरची जनता मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात येण्यास उत्सुक असल्याचे दाखवून दिले आणि म्हणूनच त्याच विश्वासाच्या बळावर आता तेथील विधानसभा निवडणुकीचे नियोजन निवडणूक आयोगाने केलेले आहे. काल निवडणूक जाहीर करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले त्याप्रमाणे, जम्मू काश्मीरच्या जनतेला बदल हवा आहे आणि नुसताच बदल हवा आहे असे नव्हे, तर ती स्वतः त्या बदलाचा भाग बनू इच्छिते आहे. जम्मू काश्मीरचा काढून घेतला गेलेला राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळावा ही तेथील जनतेची मागणीही विचारात घेण्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या जूनमधील आपल्या काश्मीर भेटीत दिलेली आहे. विधानसभा निवडणुका हे त्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणायला हरकत नसावी. विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर जेव्हा सुधारित मतदारयाद्या बनवण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते, तेव्हाच निवडणुकांचे वेध काश्मीरच्या जनतेला लागले होते. आता ह्या येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर आणून आपली राज्याची मागणी जनतेला धसास लावता येऊ शकेल. 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर तब्बल दहा वर्षांनंतर ही निवडणूक घेतली जाते आहे आणि गेली सहा वर्षे ह्या प्रदेशाला स्वतःचे सरकार नाही हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. स्थानिक पक्षांनी ह्या निवडणुकीत उतरायची तयारी केली आहे, परंतु काश्मीरच्या हितासाठी एकत्र येण्याची मात्र त्यांची तयारी नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीची तोंडे दोन दिशांना आहेत. दोघांनाही आपली राजकीय दुकाने चालवायची आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ह्या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधातच निवडणूक लढवली होती. आता येणाऱ्या निवडणुकीतही काही वेगळे चित्र दिसण्याची शक्यता नाही. मात्र, काश्मीरमधील स्थानिक पक्षांनी येत्या निवडणुकीसंदर्भात सुरवातीपासूनच जो नकारात्मक सूर लावला आहे तो उचित नाही. निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधी प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. खरे तर कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी अशा प्रकारे एखाद्या जिल्ह्यातील रहिवासी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची त्या जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याची पद्धत पूर्वापार चालत आलेली आहे. काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स आदी राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना हे माहीत नाही अशातला भाग नाही, परंतु ह्या बदल्यांकडे बोट दाखवून केंद्र सरकारच निवडणुकीत गैरव्यवहार करण्यासाठी ह्या बदल्या करते आहे असा आभास ह्या पक्षांनी निर्माण केलेला आहे. रडीचा डाव हा येथूनच सुरू झालेला दिसतो. काल जम्मू काश्मीरमधील निवडणुकीची घोषणा आयोगाने तीन टप्प्यांत केली. काश्मिरी राजकीय पक्षांच्या पचनी तेही पडलेले दिसत नाही. परंतु गेल्या काही महिन्यांत जम्मू काश्मीरमध्ये पुन्हा उफाळलेला दहशतवाद लक्षात घेता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सुरक्षा यंत्रणांवर ताण येऊ नये यासाठी ही निवडणूक एकाहून अधिक टप्प्यांत घेणे आवश्यकच बनले होते. दुर्दैवाने त्यालाही राजकीय मुद्दा बनवले गेले आहे. अशा प्रकारच्या नकारात्मक गोष्टी मतदारांपुढे नेऊन त्यांना ह्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होण्यापासून परावृत्त करण्याचे, त्यांच्या उत्साहावर दिशाभूल करून विरजण टाकण्याचेच हे प्रयत्न आहेत. खरे म्हणजे ह्या स्थानिक राजकीय पक्षांना खरोखरच काश्मीरचे हित हवे असते, तर ह्या निवडणुकांचे स्वागत करून स्वतःचे सरकार घडवण्यासाठी कामाला लागणे अधिक योग्य ठरेल.