लोकशाहीत राष्ट्रपती राजवट कायमस्वरूपी ठेवली जाऊ शकत नाही, असे सांगून दिल्लीचा राजकीय तिढा सोडविण्यास चालढकल चालवल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने काल नाराजी व्यक्त केली. पाच महिने उलटूनही निर्णय न घेतल्याबद्दल कोर्टाने नायब राज्यपालांनाही फटकारले. दरम्यान, केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी बोलविण्यास नायब राज्यपालांना मंजूरी दिली आहे.
