लोकपाल की भ्रष्टाचार निर्मूलन आयोग?

भारत एक सार्वभौम, लोकशाही, गणराज्य राष्ट्र आहे. भारताचे सार्वभौमत्व भारतीय जनतेचे सार्वभौमत्व आहे आणि भारतीय जनता हे सार्वभौमत्व जनतेने निवडून दिलेल्या संसदेतील त्यांच्या प्रतिनिधीद्वारे संसदेच्या श्रेष्ठत्वाद्वारे प्रकट करते. संविधान अनुच्छेद ७९ प्रमाणे संघराज्याकरिता एक संसद आहे. राष्ट्रपती व ‘राज्यसभा’ आणि ‘लोकसभा’ अशी दोन सभागृहे मिळून संसद बनलेली आहे. शासनांगात अनुच्छेद ७४ (१) प्रमाणे राष्ट्रपतीस साहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी प्रधानमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद आहे व राष्ट्रपती आपल्या कार्याधिकारांचा वापर करताना अशा सल्ल्यानुसार वागतात. अनुच्छेद ७५ (३) प्रमाणे मंत्रिपरिषद लोकसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार आहे.

संविधानात सरकारची तीन अंगे नमूद केलेली असून शासनांगात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व मंत्रिपरिषद आणि त्यांच्या हाताखाली प्रशासनिक अधिकारी आहेत. अनुच्छेद ७५ (३) प्रमाणे मंत्रिपरिषद लोकसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार आहे. अनुच्छेद ७५ (५) प्रमाणे जो मंत्री सलग सहा महिन्यांच्या कोणत्याही कालावधीत संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद असा सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच संपुष्टात येते. या अनुच्छेदांद्वारे भारताच्या संविधानातून संसदीय लोकशाही स्थापन झाली आहे.

भारताच्या संविधानातील संसदीय लोकशाहीचे खालीलप्रमाणे काही सूचित अर्थ आहेत ः

१) शासनांगात संसदेचे सर्वश्रेष्ठत्व आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्याचे परीक्षण करण्याचा अधिकार. २) मंत्रिपरिषद एकत्रितपणे संसदेला जबाबदार असणे आणि महत्त्वाची धोरणे ठरविण्याचा अधिकार मंत्रिपरिषदेला असणे. ३) खात्याचा प्रमुख म्हणून प्रत्येक मंत्र्याची आपल्या विभागाचे धोरण ठरविण्याची वैयक्तिक जबाबदारी, धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करणे आणि आपल्या नियंत्रणाखालील प्रशासकीय यंत्रणा कार्यक्षमतेने काम करीत असल्याची खात्री करणे. ४) संविधान आणि कायद्याचे अधिराज्य यास अनुसरून कार्य करण्याचे मंत्री आणि सनदी सेवक यांच्यावर उत्तरदायित्व. ५) मंत्र्यांच्या सर्व धोरणांची व निर्णयांची निष्ठेने अंमलबजावणी करणे हे सनदी सेवकाचे कर्तव्य असते. ६) मंत्र्यासह आपल्या सर्व वरिष्ठांना सल्ला देताना आपली मते स्पष्टपणे मांडण्याचे सनदी सेवकांना स्वातंत्र्य. ७) सनदी सेवकांची राजकीय तटस्थता, निःपक्षपातीपणा व अनामिकता या तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक.

संविधान अनुच्छेद १०५ (१) अंतर्गत संविधानाच्या तरतुदी आणि संसदेच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना अधीन राहून संसदेत भाषण स्वातंत्र्य असते. संसदेचा कोणताही सदस्य संसदेत किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत त्याने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या कोणत्याही मतदानाच्या बाबतीत कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही आणि कोणतीही व्यक्ती संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा प्राधिकाराअन्वये किंवा त्याखाली कोणताही अहवाल, कागदपत्र, मतदान किंवा कामकाज वृत्त त्यांच्या प्रकाशनाबाबत याप्रमाणे पात्र होणार नाही. अनुच्छेद १०५ (३) प्रमाणे अन्य बाबतीत संसदेचे प्रत्येक सभागृह आणि प्रत्येक सभागृहाचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती या संसद कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्‍चित करील अशा असतील आणि त्याप्रमाणे निश्‍चित होईपर्यंत त्या सभागृहाला आणि त्याच्या सदस्यांना आणि समित्यांना ‘संविधान (४४वी सुधारणा) अधिनियम १९७८’ याचे कलम १५ अमलात येण्याच्या लगत पूर्वी जशा होत्या तशा असतील. संविधान (४४वी सुधारणा) अधिनियम १९७८ याचे कलम १५ अमलात येण्याआधी त्या कलमात युनायटेड किंगडमच्या संसदेचा उल्लेख होता तो उल्लेख या सुधारणेत गाळला गेला. अशाच प्रकारची प्रावधाने राज्य विधानमंडळासाठी अनुच्छेद १९४ (१), (२) आणि (३) अंतर्गत केली आहेत.

भारताचे संविधान व सारनाम्याचा आशय आणि त्यातील अनुस्यूत तत्त्वज्ञान म्हणजे ‘लोककल्याणकारी राज्याची निर्मिती करून तळागाळातील लोकांनाही चांगले जीवन प्राप्त करून देणे’ असे आहे. यासाठी संविधानाच्या चौथ्या भागात राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे आहेत. या भागात अंतर्भूत असलेले उपबंध कोणत्याही न्यायालयाकरवी बजावण्यायोग्य नाहीत, पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या अधिशासनात मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. अनुच्छेद ३८ (१) प्रमाणे ज्या समाजव्यवस्थेमध्ये सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय हा राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व संस्थांना प्राणभूत होईल अशी समाजव्यवस्था होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने प्राप्त करून देऊन व तिचे संरक्षण करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. अनुच्छेद ३८ (२) प्रमाणे राज्य हे विशेषतः केवळ व्यक्ती-व्यक्तीमध्येच नव्हे तर निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये राहणार्‍या किंवा निरनिराळ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसमूहामध्येदेखील उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी झटून प्रयत्न करील आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्या बाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

भारताची राज्यव्यवस्था जिथे लोकशाही किंवा लोकांचे राज्य सर्वतोपरी आहे. शासन यंत्रणेचा केंद्रबिंदू लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हा आहे. भाषण, उच्चार व विचाराचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. सर्वांना समान मताधिकार, निःपक्ष व मुक्त निवडणूक हे उदार लोकशाही राजवटीचे वैशिष्ट्य आहे. अशा व्यवस्थेत शासन-सरकार हे ‘साध्य’ नसून जास्तीत जास्त लोकांचे सर्वसमावेशक कल्याण व विकास यासाठीचे ‘साधन’ आहे. या मूल्याची सतत जाणीव करून देण्यासाठी संसद आणि राज्य विधानमंडळांचे संविधान अंंतर्गत जनतेच्या सर्वोच्च संस्था म्हणून संरक्षण करणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

संविधानाच्या तिसर्‍या भागात सर्व व्यक्तींना आणि नागरिकांना ठराविक मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. सन १९५० ते १९७४ या काळात राज्य धोरणाच्या निदेशक तत्त्वानुसार लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी केलेले कायदे आणि व्यक्तींचे मूलभूत हक्क यांच्यात संतुलन आणण्यात आले. याच काळात लोककल्याणकारी योजना राबविताना सरकार-प्रशासनाला संसदेने मोठ्या प्रमाणात आपले अधिकार बहाल केले. याच्यातून संसदीय लोकशाहीत सरकार-प्रशासनाची संसद व राज्य विधिमंडळाप्रती असलेली सामूदायिक जबाबदारी क्षीण होऊन सरकार-प्रशासन मूलभूत मूल्ये तुडवून स्वेच्छेने निर्णय घेऊ लागले. याच्यातून कार्यकारी मंडळात (मंत्रिपरिषद- सनदी सेवक यांच्यात) भ्रष्टाचार वाढू लागला.

लोकसेवांमधील भ्रष्टाचार निपटण्याची सुरुवात अनेक देशांत दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळापासून झाली. भारतात लोककल्याणकारी सरकारच्या स्थापनेनंतर अवघ्या दोन वर्षांत केंद्रशासनातील लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचारासारख्या गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापन कायदा संमत करण्यात आला. परंतु त्याला चालना १९६४ साली देण्यात आली. १९५५ मध्ये प्रशासकीय दक्षता उपविभागाची गृहखात्यांतर्गत निर्मिती करण्यात आली व या यंत्रणेवर पुढील जबाबदार्‍या सोपविण्यात आल्या. (अ) भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजनांची सर्वांगीण जबाबदारी स्वीकारणे, (ब) भ्रष्टाचारविरोधी कृती करण्यास आवश्यक ते नेतृत्व आणि मार्गदर्शन पुरविणे आणि समन्वय साधणे, (क) प्रत्येक विभाग आणि खात्याकडून यासंदर्भात टिकावू आणि ठोस अशी कृती केली जाईल याची खात्री करून घेणे.

१९६२ मध्ये केंद्र शासनाने के. सन्थानम यांच्या अध्यक्षतेखाली भ्रष्टाचार प्रतिबंध विषयक एक समिती नेमली आणि लोकसेवेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रचलित तरतुदींचा आढावा घेणे आणि भ्रष्टाचार विरोधी उपाययोजना अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने काही व्यावहारिक उपाययोजनांच्या संदर्भात सल्ला देणे, हे कार्य या समितीवर सोपविण्यात आले होते. सन्थानम समितीने केंद्रीय दक्षता आयोग निर्माण करण्याची शिफारस केली व त्यानुसार १९६४ मध्ये केंद्रशासनाने केंद्रीय दक्षता आयोग स्थापन केला. या यंत्रणेचे प्रमुख केंद्रीय दक्षता आयुक्त असतात. केंद्रशासनाच्या कार्यकारी अधिकाराच्या अखत्यारित ज्या बाबी येतात त्या सर्व बाबींचा समावेश केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सत्ता आणि अधिकार क्षेत्रात होतो. राजपत्रित अधिकारी किंवा समकक्ष दर्जाचे अधिकारी यांनाच केवळ आपल्या कक्षेत घ्यावयाचे असे आयोगाने सुरुवातीच्या काळात ठरविले होते. आयोग मंत्री व संसद सदस्य यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची छाननी करू शकत नाही. त्यामुळे आयोगाच्या कार्यावर अनेक जाचक निर्बंध येतात. केंद्रीय दक्षता आयोगाची निर्मिती कार्यकारी मंडळाच्या एका ठरावाद्वारे करण्यात आली आहे. ती वैधानिक यंत्रणा नाही. या यंत्रणेचे काम सल्लादायी स्वरूपाचे आहे.

सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे किंवा गार्‍हाण्यांचे निवारण करणे संसदीय लोकशाहीच्या भविष्याच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याची जाणीव संविधानकारांना होती. म्हणून त्यांनी घटनेत मूलभूत हक्कांच्या तरतुदींचा आणि एका स्वतंत्र न्यायमंडळाचा समावेश केला व लोकप्रतिनिधींना सातत्याने जबाबदार असणार्‍या शासनपद्धतीचा स्वीकार केला. हे अन्यायाचे निराकरण करवून घेण्याचे मार्ग केवळ महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या बाबतीत आणि पैशांचे पाठबळ असलेल्या लोकांकडूनच अवलंबिले जाऊ शकतात. जेव्हा महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्‍नांची चर्चा करावयाची असते तेव्हा संसदीय पद्धतीचा अवलंब योग्य ठरतो. शासनाच्या दैनंदिन प्रशासनातून निर्माण होणार्‍या वैयक्तिक तक्रारींची दखल व त्यांचे निवारण संसदेच्या माध्यमातून होत नाही. तसेच न्यायालयाकडून अन्यायाचे निवारण करून घेणे ही बाब अतिशय खर्चिक व विलंब लावणारी आहे.

तक्रारनिवारण व अन्याय दूर करण्याचे उपलब्ध मार्ग सहजपणे उपलब्ध नाहीत. १९६६ साली सार्वजनिक गार्‍हाण्यांसाठी एक आयुक्त नेमण्यात आले. सार्वजनिक गार्‍हाणी आयुक्तांनी सूचना केली की जनतेकडून येणार्‍या तक्रारींची दखल घेणे व त्यांचे निराकरण करणे यासाठी अस्तित्वात असलेली यंत्रणा पुरेशी नाही. केंद्रीय दक्षता आयुक्तांना जी स्वायत्तता, स्वतंत्रपणे तपास करण्याचे अधिकार, कार्यकालाची शाश्‍वती आणि संसदेपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गांची उपलब्धता इत्यादी बाबी देण्यात आल्या आहेत, त्या लोकगार्‍हाणी आयुक्तांनाही दिल्या पाहिजेत.

१९६६ मध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींनी प्रशासकीय सुधारणा आयोग स्थापन केला. या आयोगाला लोकगार्‍हाण्यांच्या निराकरणाच्या समस्यांचे परीक्षण करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यात खालील बाबींचे विशेष परीक्षण करण्याविषयीही सांगण्यात आले होते ः

१. तक्रार निवारण करण्याची प्रचलित व्यवस्था व यंत्रणा पुरेशी आहे का? २. एखादी नवीन यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे का? किंवा तक्रार निवारणासाठी काही विशेष संस्था आवश्यक आहे का?

आयोगाने या प्रश्‍नाला उच्च प्राधान्य दिले आणि ऑक्टोबर १९६६ मध्ये एक अंतरिम अहवालही सादर केला. या अहवालातील शिफारस अशी आहे-

लोकपाल व लोकायुक्त यांचा समावेश असलेली द्विस्तरीय यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. लोकपाल हे केंद्रशासनाच्या मंत्री व सचिव यांच्याविरुद्धच्या तक्रारी हाताळतील तर लोकायुक्त राज्यांचे मंत्री व सचिव यांच्याविरुद्धच्या तक्रारी हाताळतील. लोकपालांच्या आणि लोकायुक्तांच्या अधिकारकक्षेत मंत्र्यांबरोबरच सचिवांच्या कृतीचाही समावेश करण्यात यावा.

प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सुचविलेला ‘लोकपाल’ म्हणजेच ‘अम्बुडस्‌मॅन’ याचा उगम जरी प्रथम स्वीडनमध्ये झाला तरी विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत अनेक संसदीय लोकशाहीप्रणाली स्वीकारलेल्या देशांनी ही संस्था अपरिहार्य म्हणून स्वीकारलेली आहे. काही देशांत ‘अम्बुडस्‌मॅन’चा समावेश त्या-त्या देशाच्या संविधानात केला आहे तर इतर देशांत ‘वैधानिक’ म्हणजेच विधिमंडळाच्या कायद्याद्वारे अस्तित्वात आणला आहे. लोकपालचा (अम्बुडस्‌मॅनचा) विचार करता कोणतीही तक्रार निवारण किंवा अपील स्वीकारणारी संस्था म्हणजे अम्बुडस्‌मॅन नव्हे. फक्त अशाच संस्थांना ‘अम्बुडस्‌मॅन’ ही संज्ञा दिली जाते, ज्या संस्थेत खालीलप्रमाणे तीन मूलभूत आणि विशेष गुणधर्म असतील ः

(अ) अम्बुडस्‌मॅन हा निःसंशयपणे विधिमंडळाचा स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती वृत्तीने प्रशासनावर देखरेख ठेवणारा असावा.

(ब) ‘अम्बुडस्‌मॅन’ निश्‍चित स्वरूपाच्या नागरिकांकडून प्रशासनाविरुद्ध आलेल्या निश्‍चित स्वरूपाच्या प्रशासकीय अन्याय आणि सदोष प्रशासनाबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करतो.

(क) ‘अम्बुडस्‌मॅन’ला तपास करण्याचा, समीक्षा करण्याचा अधिकार असून विधिमंडळाला अहवाल पाठविण्याचा अधिकार आहे, परंतु प्रशासनाची कृती उलटवण्याचा अधिकार नाही.

वरील तिन्ही गोष्टी पाहिल्यास ‘लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक १९६८’ निःसंशयपणे ‘अम्बुडस्‌मॅन’ संस्था स्थापन करण्यासाठी होती. म्हणून याला ‘भारतीय अम्बुडस्‌मॅन’ म्हणजेच ‘लोकपाल’ आणि ‘लोकायुक्त’ संज्ञा देणे उचित होते.

१९६८, १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, २००१ आणि २००८ अशा आठ वेळा हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. मुख्य मतभेद हे लोकपाल नियुक्तीबद्दलचे प्रावधान, पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत न आणणे, लोकपालचा दर्जा ठरविणे, प्रशासनाकडून माहिती मिळविण्याचा अधिकार या मुद्यांभोवती फिरत फिरत २०११ चे विधेयक मांडण्यात आले. या ४३ वर्षांच्या काळात देशात अनेक घडामोडी झाल्या. १९६७ च्या काळात अनेक राज्यांत कॉंग्रेसचे सरकार जाऊन संयुक्त विधायक दलांची सरकारे आली. त्याच काळात कॉंग्रेसची कॉंग्रेस (इंडिकेट) आणि कॉंग्रेस (सिंडिकेट) अशी विभागणी झाली. १९७१ साली बांगलादेश युद्ध झाले, १९७३ साली सर्वोच्च न्यायालयाचा केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य हा निर्णय आला. त्यात संसदेच्या अधिकारांचा उहापोह झाला. १९७५ साली आणीबाणीची घोषणा झाली आणि संविधान (४२वी) दुरुस्ती १९७६ साली आली. लोकशाही व्यवस्था संपुष्टात येणार की काय हा विचार होत असतानाच १९७७ साली आणीबाणी मागे घेण्यात आली आणि लोकसभेसाठी निवडणुकांची घोषणा झाली. प्रथमच विरोधी पक्षांचे सरकार केंद्रात आले. १९७८ साली संविधानात ४२वी दुरुस्ती करण्यात आली. यातून ४३व्या दुरुस्तीद्वारे घालण्यात आलेले निर्बंध रद्द करण्यात आले. संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असा पक्षांतर बंदी कायदा संविधान (५२वी) दुरुस्ती १९८५ द्वारे आणण्यात आला. दुसरी महत्त्वाची दुरुस्ती १९८८ साली झाली आणि मतदानासाठी २१ वर्षांची मर्यादा १८ वर्षांवर आणण्यात आली. १९९० साली आर्थिक धोरणात आमूलाग्र बदल करून जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. या धोरणातून गेल्या २३ वर्षांत, नव्या आर्थिक संस्कृतीत वाढलेल्या १८ वर्षांच्या तरुणांना मतदानाचा हक्क आधीच प्राप्त झाला होता. संविधान (८६वी) दुरुस्ती २००२ मधून प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मूलभूत हक्क झाला. संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१)(अ) मध्ये मूलभूत हक्क म्हणून नमूद केलेल्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला पूरक असा ‘माहिती हक्क कायदा २००५’ अस्तित्वात आला. माहिती हक्क कायद्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारातील भ्रष्टाचार उघड होऊ लागला. ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ची धुरा तरुण पिढीने उचलली. जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाच्या आर्थिक धोरणामुळे भांडवलशाही देशांप्रमाणेच भारतातही प्रचंड भ्रष्टाचार माजला आणि त्याचा परिणाम लोकशाही व्यवस्थेवर झाला. यातून भ्रष्टाचार निर्मूलन हे प्रथम कर्तव्य ठरले आणि लोकपालचा आग्रह धरण्यात आला. लोकसभेने १८ डिसेंबर २०१३ रोजी लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक पारित केले. पंतप्रधानांनी या घटनेला ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण घटना म्हणून संबोधले. १ जानेवारी २०१३ ला या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आणि विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले.

२०१३ चा लोकपाल आणि राज्यातील नियोजित लोकायुक्त हे केंद्र सरकारची भ्रष्टाचार विरोधी संस्था आहे. ही संस्था वर नमूद केलेल्या तीन मूलभूत आणि विशेष गुणधर्मात बसत नाही.

१) २०१३ लोकपाल हा विधिमंडळाचा स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती वृत्तीने प्रशासनावर देखरेख ठेवणारा लोकपाल नाही. हा लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी आयोग आहे. या आयोगाची स्थापना कायद्यांतर्गत झाली आहे आणि त्याचा उगम प्रशासनातील भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी आहे. जास्तीत जास्त असं म्हणता येईल की केंद्रीय दक्षता आयोगाची जागा वाढविलेल्या कार्यक्षेत्रातून आणि स्वतंत्रपणे झालेल्या नेमणुकीमुळे भ्रष्टाचार विरोधी मेहिमेला सहाय्यभूत होणार. परंतु संसद आणि तिच्या समितीला मिळणारे विशेषाधिकार या लोकपालाला मिळणार नाहीत. २) २०१३ लोकपालच्या कक्षेत नागरिकांकडून आलेल्या निश्‍चित स्वरूपाच्या प्रशासकीय अन्याय आणि सदोष प्रशासनाबाबतच्या, प्रशासनाविरुद्ध आलेल्या तक्रारी निवारण करणार नसून भ्रष्टाचाराशी निगडीत तक्रारीच तपासासाठी घेतल्या जातील. ३) हा लोकपाल त्याचे निर्णय कृतीत आणण्यासाठी प्रचलित न्यायसंस्थेकडे पाठविणार आहे आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय हा न्यायाधिकरणाचाच असेल. यात संसद आणि राज्य विधिमंडळे यांचा कोणताही सहभाग नसेल. म्हणजेच लोकपाल २०१३ हा फक्त भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी असून तो विधिमंडळाच्या पालकत्वासाठी नाही. संसद आणि राज्य विधिमंडळांचे कर्तव्य बजावताना आणि सरकार-प्रशासनास जनतेला जबाबदार म्हणजेच संसद आणि राज्य विधिमंडळाना जबाबदार या मूल्याच्या रक्षणासाठी या लोकपालात काहीच नाही.