>> खनिज व्यवसाय पावसाळ्यानंतरच सुरू
>> खाण खात्याचे संचालक डॉ. सुरेश शानभोगे यांची माहिती
राज्य सरकारच्या चार खनिज पट्‌ट्यांच्या लिलावाला कालपासून प्रारंभ झाला असून पहिल्या टप्प्यात डिचोली खाणपट्टा वेदांता खाण कंपनीने सर्वाधिक बोली लावून मिळविला आहे. खनिज पट्‌ट्यांच्या लिलावानंतर बोलीदार कंपनीला पर्यावरण व इतर दाखले मिळाल्यानंतर खनिज व्यवसाय सुरू करावा लागणार आहे. त्यामुळे आगामी वर्ष २०२३ च्या पावसाळ्यानंतरच खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू होऊ शकतो, अशी माहिती खाण खात्याचे संचालक डॉ. सुरेश शानभोगे यांनी दिली.
पहिल्या टप्प्यात चार खनिज पट्‌ट्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर साधारण पंधरा दिवसांनी आणखी ७ खनिज पट्‌ट्यांच्या लिलावाची घोषणा केली जाणार आहे, अशी माहिती खाण संचालक डॉ. शानभोगे यांनी दिली.
खनिज लिलावात सर्वाधिक बोली लावणार्‍या खाण कंपन्यांना पुढील प्रक्रियेसाठी सुमारे २५ टक्के रकमेचा भरणा करावा लागणार आहे. खनिज पट्‌ट्यांच्या लिलावात खाणी घेणार्‍या खाण कंपन्यांना पर्यावरण व इतर दाखल्यांसाठी नव्याने अर्ज करावा लागणार आहे. विद्यमान पट्‌ट्यांमध्ये थेट ईसी आहेत हे लक्षात घेऊन कंपन्यांना जलद अर्ज केल्यास आवश्यक मंजुरी मिळण्यासाठी ६ ते ७ महिने लागू शकतात अशी आम्हाला अपेक्षा असल्याची माहिती खाण संचालक डॉ. शानभोगे यांनी दिली.
डिचोली खनिज पट्‌ट्याच्या लिलावासाठी वेदांता कंपनीने लिलावासाठी आयबीएम सरासरी विक्री किंमत ६३.५५ टक्के एवढी लावली. या लिलावात एकूण पाच खाण कंपन्यांनी सहभाग घेतला. खनिज लिलावासाठी सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर प्रत्यक्ष खनिज पट्‌ट्यांच्या लिलावाला काल बुधवारी सुरुवात करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात डिचोली खनिज पट्‌ट्यासाठी लिलाव सुरू करण्यात आला. या खनिज पट्‌ट्याच्या लिलावाला आयबीएमच्या सरासरी विक्रीची किंमत ६३.०० टक्क्यावरून सुरू करण्यात आली. वेदांता कंपनीने बोली लावल्यानंतर आठ मिनिटे कुठल्याही कंपनीने बोली लावली नाही. त्यामुळे वेदांता कंपनी सर्वाधिक बोलीदार कंपनी ठरली आहे. या खनिज पट्‌ट्याच्या लिलावात वेदांता कंपनीबरोबरच एएमएनएस, जेएसडब्लू, एसजेएसबीएल आणि एमएसपीएल या खाण कंपन्याचा सहभाग होता. डिचोली खनिज पट्‌ट्याचे क्षेत्र ४९७ हेक्टर एवढे आहे. वेदांता कंपनीकडे डिचोली खनिज पट्टा होता. तोच पट्टा लिलावात वेदांताने पुन्हा मिळविला आहे. त्यामुळे कामगार वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
४३,००० कोटी रुपये
चारही खाण पट्‌ट्यांमधील अंदाजे संसाधनांची किंमत ४३,००० कोटी रुपये एवढी आहे. ई-लिलावाद्वारे पसंतीचे बोलीदार निवडल्यानंतर १५ दिवसांत गोवा सरकारला महसूल मिळण्यास सुरुवात होईल. ४ खाणपट्‌ट्यांसाठी निवडलेल्या बोलीदारांना सरकारकडे ०.०५ टक्के आगाऊ प्रीमियम म्हणजेच २१५ कोटी रुपये भरावे लागतील. या रकमेपैकी २० टक्के रक्कम कंपन्यांनी पसंतीची बोलीदार म्हणून निवडल्यापासून १५ दिवसांच्या आत भरावी लागेल, असे खाण संचालक डॉ. शानभोगे यांनी सांगितले.
लिलावात अकरा कंपन्या
राज्यातील खनिज व्यवसाय गेली दहा वर्ष बंद असल्याने आर्थिक समस्या निर्माण झाली होती. राज्य सरकारकडून बंद पडलेला खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला होता. खनिज व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात चार खनिज पट्‌ट्यांचा लिलाव जाहीर करण्यात आला होता. राज्यातील चार खनिज पट्‌ट्यांच्या लिलावात अकरा खाण कंपन्यांनी सहभाग घेतला.
उर्वरित लिलाव प्रक्रिया तीन दिवसांत पूर्ण
राज्यातील उर्वरित ३ खनिज पट्‌ट्यांशी संबंधित ई-लिलाव प्रक्रियादेखील पुढील ३ दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण होणार आहे. उत्तर गोव्यातील मॉन्टे डी शिरगाव, शिरगाव-मये आणि दक्षिण गोव्यातील काले येथील एका पट्‌ट्याचा ई-लिलाव केला जाणार आहे.
ही नवीन पर्वाची सुरूवात ः मुख्यमंत्री
राज्यातील खाण क्षेत्रातील नवीन पर्वाला सुरूवात झाली आहे. खनिज डंप हाताळणी आणि खनिज पट्‌ट्यांच्या लिलावामुळे आगामी वर्षभरात खनिज व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू होऊ शकतो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खनिज लिलावाच्या पहिल्या टप्प्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना काल व्यक्त केली.
राज्यातील खनिज व्यवसाय वर्ष २०१२ मध्ये बंद पडला होता. राज्य सरकारचे खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न सुरू होते. फेब्रुवारी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाचा ताबा घेतल्यानंतर खनिज व्यवसाय सहा महिन्यांत सुरू करण्याची घोषणा केली होती. खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. सहा महिन्यांत खनिज व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यात न आल्याने विरोधकांनी टीकासुद्धा केली असे मुख्यमंत्री डॉ.सावंतम्हणाले.
पुढे त्यांनी, चार खाणींचा लिलाव पूर्ण केला जाणार आहे. त्यानंतर आणखी खनिज पट्‌ट्यांचा लिलाव जाहीर केला जाणार आहे. तसेच, खनिज डंप हाताळण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात खनिज डंपचा लिलाव केला जाणार आहे. आगामी काळात खनिज व्याप्त भागातील अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा चालना मिळणार आहे, असे सांगितले.
