गोव्यातील पर्यटक टॅक्सी चालकांच्या मुजोरीविरोधात प्रथमच सरकार एवढ्या खमकेपणाने बंद मोडून काढण्यासाठी उभे राहिल्याचे काल दिसून आले. प्रत्येकवेळी या टॅक्सीवाल्यांच्या मागण्या घेऊन रदबदली करण्यासाठी मायकल लोबो, विजय सरदेसाई, चर्चिल आलेमाव वगैरे राजकारणी मंडळी पुढे होऊन आपापल्या मतपेढ्या सांभाळायची आणि सरकारही टॅक्सीवाल्यांना बाबापुता करीत राहायचे. जेवढ्या सवलती गोव्यात या टॅक्सीवाल्यांनी आजवर आपल्या पदरात पाडून घेतल्या आहेत, तेवढ्या कोणत्याही राज्याने दिलेल्या नाहीत. जुन्या झालेल्या टॅक्सींच्या जागी नव्या टॅक्सी खरेदी करण्यासाठी दिले जाणारे अनुदान, सरकारकडून वाहनांचा भरला जाणारा विमा, डिजिटल मीटर खरेदीसाठी तब्बल नव्वद टक्के अनुदान देण्याची तयारी आदी आजवरच्या विविध खिरापती आजवर दिल्या गेल्या. त्या कमी म्हणून की काय डिजिटल मीटरचा विषय येताच टॅक्सीवाल्यांकडून भाडेवाढीची मागणीही पुढे करण्यात आली. आता हे सगळे लाड थांबवण्याची आणि स्पीड गव्हर्नर्स आणि डिजिटल मीटर्ससंबंधीच्या न्यायालयाच्या निर्णयाची कालबद्ध रूपात कार्यवाही करण्याची वेळ आलेली आहे. गेली सहा वर्षे याबाबत नुसती चालढकल चालली आहे. डिजिटल मीटर आणि स्पीड गव्हर्नर्सच्या संबंधी जी कारणे हे टॅक्सीचालक पुढे करीत आले आहेत ती बाष्कळ आहेत. डिजिटल मीटर बसवणे परवडणार नाही असा दावा त्यांनी प्रारंभी केला होता. आपल्या वाहनांना महागड्या ऍक्सेसरीज आणि स्पॉयलर्स बसवणे यांना परवडते, पण डिजिटल मीटर बसवणे परवडत नाही हे मानणे कठीण आहे, परंतु तरीही सरकारने मीटर खरेदीसाठी त्यांना अनुदान देऊ केले. आधी पन्नास टक्के अनुदान देऊ केल्यावर त्यांनी ते वाढवून मागितले. त्यावर सरकारने तब्बल ९० टक्के अनुदानाची तयारी दर्शवली तेव्हा हे डिजिटल मीटर बसवल्यावर बिघडले तर दुरुस्त कुठे करायचे असा एक मुद्दा पुढे केला गेला. सरकारने त्यावर या मीटरच्या निविदा मागवतानाच संबंधित कंपनीचे सर्व्हीस सेंटर गोव्यात असावे ही अट घालण्याची ग्वाही दिली. तरीही अद्याप हे मीटर बसवण्याची टॅक्सीवाल्यांची तयारी दिसत नाही. स्पीड गव्हर्नर्स बसवले तर व्यवसायावर परिणाम होईल असा भंपक युक्तिवादही सध्या पुढे केला गेला आहे. स्पीड गव्हर्नरप्रमाणे वाहनाची गती ८० कि. मी. प्रति तास रोखली जाते. गोव्यातील रस्त्यांची स्थिती व त्यावरील प्रचंड वाहतूक लक्षात घेता, ताशी ऐंशी कि. मी. वेग खूप झाला. त्याहून अधिक वेगाने या रस्त्यांवरून वाहने दौडवणे म्हणजे अपघातांना निमंत्रणच ठरते. गतीवरील हे नियंत्रण अंतिमतः त्या वाहनचालकांच्याच हिताचे आहे. शिवाय वेग नियंत्रकाचा हा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे. तो सरकारने दिलेला नाही. तरीही त्याची अंमलबजावणी करण्यास ही मंडळी सातत्याने विरोध करीत आहेत आणि त्यासाठी त्यांची काही राजकारणी पाठराखण करीत आहेत हे खरोखरीच अनाकलनीय आहे. संघटितपणाच्या बळावर वाट्टेल त्या मागण्या पदरात पाडून घेत आलेल्या टॅक्सी व्यावसायिकांना आज न्यायालयाचीही पर्वा वाटत नसेल तर त्यातून न्यायालयीन अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते याची जाणीव त्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी सरकारपाशी वाटाघाटी करण्यात काही गैर नाही, परंतु संघटित शक्तीच्या बळावर आणि सवंग राजकारण्यांच्या मदतीने सरकारला दाती तृण धरून शरण यायला लावण्याची नीती प्रत्येक वेळी सफळ होतेच असे नाही. त्यामुळे यावेळी सरकारने बंद मोडून काढण्याची आणि बंदमध्ये सहभागी झाल्यास टॅक्सी परवाने रद्दबातल करण्याची जी कणखर भूमिका घेतली आहे ती स्वागतार्ह आहे. फक्त हा खमकेपणा प्रत्यक्षातही दिसला पाहिजे. अनेक वर्षांपूर्वी पर्यटक टॅक्सीवाल्यांनी मांडवी पुलावर वाहने उभी करून वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला होता, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना कसा हिसका दिला होता ते अजून गोमंतकीयांच्या पक्के स्मरणात आहे. त्यामुळे हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबिल्यास त्याच्या परिणामांनाही सामोरे जावे लागेल याचे भान संपावर जाऊन पर्यटकांना वेठीस धरू पाहणार्‍या टॅक्सीधारकांनी ठेवावे. पर्यटनावरच हा टॅक्सी व्यवसाय जगतो आहे. त्यामुळे पर्यटकांची गैरसोय करून वा त्यांना वेठीस धरून गोव्याची प्रतिमा मलीन होणार नाही याची काळजी टॅक्सी व्यावसायिकांनी घ्यायलाच हवी. कायदा हातात घेऊन हे आंदोलक स्वतःवर फौजदारी खटले ओढवून घेणार नाहीत वा परवाने निलंबित करण्याची पाळी सरकारवर आणणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही जे निमूटपणे करतील, त्यांनाच सरकारच्या संबंधित योजनांचा लाभ मिळेल अशी ठाम भूमिका सरकारने घ्यावी आणि हा वर्षानुवर्षे रखडलेला विषय निकाली काढून प्रवाशांचा दुवा घ्यावा.
