पणजी (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण खात्याने लाडली लक्ष्मी योजनेच्या अटीमध्ये दुरुस्ती करून या योजनेसाठी वार्षिक ८ ते १० लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे, अशी माहिती महिला व बालकल्याण खात्याचे संचालक दीपक देसाई यांनी काल दिली.
राज्यात २०१२ मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लाडली लक्ष्मी ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून मुलीच्या विवाहासाठी १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जात आहे. सध्या या योजनेसाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा नाही. केवळ लाभार्थीसाठी वयाची मर्यादा आहे. राज्यातील गरिबाबरोबर श्रीमंत व्यक्तीसुध्दा लाडली लक्ष्मी योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेचा लाभ आत्तापर्यंत ५४ हजार मुलींना देण्यात आलेला आहे.
लाडली लक्ष्मी योजनेतील निधीचा शिक्षण व उद्योग धंदा सुरू करण्यासाठी वापर करण्यास मान्यता देण्याची मागणी काही मुलींनी केल्यानंतर सरकारने या योजनेमध्ये दुरुस्ती करून लाडली लक्ष्मी योजनेतून मिळणार्‍या रक्कमेचा वापर मुलीचे शिक्षण, व्यवसायासाठी करण्यास मान्यता दिलेली आहे. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक ताण वाढत असल्याने आता लाभार्थीसाठी उत्पन्न मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गृहआधारसाठीही कडक
तरतुदींसाठी प्रयत्न
या योजनेला उत्पन्नाची अट लागू करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. वार्षिक ८ ते १० लाखांची अट घालण्याचा प्रस्ताव असून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे फाईल मान्यतेसाठी पाठविण्यात आलेली आहे, अशी माहिती देसाई यांनी दिली.
महिला व बालकल्याण खात्याच्या महिलांसाठी राबविण्यात येणार्‍या ‘गृह आधार’ योजनेसाठी कडक तरतुदींचा अंतर्भाव करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. सरकारी, खासगी क्षेत्रात किंवा बँकांमध्ये काम करणार्‍या विवाहित यांना महिला ‘गृह आधार’ योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. गृह आधार योजनेखाली राज्यातील १ लाख ५२ हजार महिलांना महिना १५०० रुपये मानधन दिले जाते. या योजनेच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू असून उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडलेल्या महिलांचे मानधन बंद केले जात आहे. या योजनेसाठी वार्षिक ३ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादेचे बंधन आहे.
