गोवा सरकारच्या ‘लाडली लक्ष्मी’ योजनेच्या लाभार्थी तरुणींकडून हजारो रुपयांची दलाली उकळणाऱ्या एका भाजप ‘कार्यकर्ती’चा पर्दाफाश नुकताच फोंड्यात झाला. ती व तिच्या दोन साथीदारांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला आहे. परंतु गुन्हा केवळ मारहाणीचा आहे, त्यामुळे पुन्हा ती उजळ माथ्याने वावरताना दिसेल. ‘लाडलीं’ना लुटणारी ही बाई कोणाची ‘लाडली’ हे आता स्थानिक जनतेनेच तपासावे. ‘लाडली लक्ष्मी’सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी त्या योजनेखाली मिळणाऱ्या एक लाख रुपयांतील अर्धी रक्कम मागण्याचा हा सारा प्रकार अतिशय धक्कादायक आणि संतापजनक आहे आणि या योजनेची फेररचना करण्याची आत्यंतिक गरजही त्यातून पुढे आली आहे. एक काळ होता, जेव्हा सुहासिनी तेंडुलकरांसारख्या निःस्पृह समाजसेविका सत्तरीच्या तळागाळातील गोरगरीब महिलांची कामे करण्यासाठी स्वखर्चाने वणवण करायच्या. आज ‘लाडली’, ‘गृहआधार’ ‘देवदर्शन’ सारख्या योजनांचा लाभ, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदार आदी मिळवून देतो म्हणून सांगणाऱ्या राजकीय दलालांचा राज्यात सुळसुळाट झालेला आहे.
2012 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने ‘गृह आधार’च्या जोडीने ‘लाडली लक्ष्मी’ योजना पुढे आणली आणि सरकार येताच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी तिची अंमलबजावणी केली. सुरवातीला कोणतीही उत्पन्नाची मर्यादा न घालता, नंतर उत्पन्न मर्यादा आठ लाखांवर आणून ही योजना सुरू राहिली आणि सध्या उत्पन्न मर्यादा केवळ तीन लाखांवर आलेली आहे. तीन लाख वार्षिक उत्पन्न असलेला समाजघटक हा अर्थातच तळागाळातील आणि फारशी राजकीय पोहोच नसलेला असतो. त्यामुळे त्याचे शोषण करणे खूप सोपे असते. प्रस्तुत प्रकरणात याच असहायतेचा फायदा घेऊन त्यांच्याकडून हजारो रुपयांची दलाली उकळण्यात आली असल्याचे दिसते. सरकारने हा प्रकार अपवादात्मक म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. लाडली लक्ष्मी योजनेतील ही मोठी त्रुटी दूर सारणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य ठरते.
मुळात लाडली लक्ष्मी योजना ही काही मनोहर पर्रीकरांची कल्पना नव्हे. त्यांनी ती शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून उचलली. मध्य प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक स्त्री भ्रुणहत्या होणारे राज्य म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. तेथे स्त्री – पुरुष प्रमाणही व्यस्त आहे. त्यामुळे 2007 साली मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने ही योजना आणली. मध्य प्रदेशची योजना अधिक विचारपूर्वक आखली गेलेली आहे. त्यात अंगणवाडीत जाणाऱ्या मुलीच्या नावे आधीच एकूण एक लाख अठरा हजार रुपयांची बचत प्रमाणपत्रे जारी केली जातात. ती मुलगी सहावीत जाते तेव्हा सहा हजार, नववीत जाते तेव्हा चार हजार आणि बारावीत जाते तेव्हा सहा हजार अशी तिला टप्प्याटप्प्याने आर्थिक मदत मिळते. मुलगी जेव्हा बारावी होते आणि कायद्यानुसार 18 वर्षे पार केल्यानंतर जेव्हा तिचे लग्न ठरते, तेव्हा तिला एक लाख रुपये मिळतात. यातून अनेक गोष्टी साध्य होतात. अंगणवाडीत नाव नोंदवणे सक्तीचे असल्याने त्या बालिकेचे पोषण व्यवस्थित होते, सहावी व नववी व बारावीत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे मुलीचे किमान बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होते आणि लग्नाच्या वेळेला तिला भरभक्कम रक्कम मिळते. मुलींचे माता पिता आयकर प्रदाते नसतील तरच त्यांना तेथे या योजनेचा लाभ मिळतो. म्हणजे तेथे केवळ आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत समाजघटकांसाठीची ही योजना आहे. गोव्यातील एकूण परिस्थिती लक्षात घेता पर्रीकरांनी योजनेचे स्वरूप बदलले व त्यांनी ही योजना सरसकट सर्वांनाच लागू केली. उद्देश अर्थातच राजकीय लाभ हाच होता. तो पक्षाला त्या निवडणुकीत झालाही. मध्य प्रदेशातील आणि गोव्यातील परिस्थितीतही अंतर असल्याने त्यांनी एकरकमी मदतीची कल्पना अवलंबिली. परंतु नुकतेच फोंड्यात दिसून आले, त्याप्रमाणे त्यात गोलमाल होऊ शकत असल्याने या योजनेची फेररचना करता येईल का, त्याद्वारे तिचा लाभ केवळ लाभार्थी मुलीलाच मिळेल व योजनेचा लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया दलालविरहित व सुटसुटीत करता येईल का हे गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे. विरोधकांनी मागणी केल्याप्रमाणे योजनेचे ऑडिटही व्हावे. गोव्यात आमदारांना यात लुडबूड करण्याची संधी मिळवून देण्यात आली आहे. ही सरकारी योजना आहे, त्यात आमदारांची लुडबूड कशाला? मध्यंतरी काही आमदारांनी स्वतःच ‘लाडली’चे अर्ज छापल्याचे समोर आले होते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आमदाराची शिफारस का लागते? तिचा आर्थिक लाभ वितरीत करताना त्याचे सोहळे करण्याची संधी आमदारांना का दिली जाते? गोरगरीबांच्या ‘लाडलीं’ची ही क्रूर थट्टा आहे. सरकारने या विषयात लक्ष घालावे आणि ही थट्टा थांबवावी.
