जागतिक वारसास्थळे खासगी कॉर्पोरेटस्‌ना दत्तक देणारी केंद्र सरकारची ‘अडॉप्ट अ हेरिटेज’ योजना त्यातील अपारदर्शकतेमुळे वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. गोव्यातील सहा वारसास्थळांना ती लागू करताना गोवा सरकारलाच नव्हे, तर केंद्रीय पुराभिलेख व पुरातत्त्व विभागाच्या स्थानिक अधिकार्‍यांनाही त्याची कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नाही हे आश्चर्यकारक आहे. राज्याचे पुराभिलेख मंत्री विजय सरदेसाई यांनी राज्य सरकारच्या अनभिज्ञतेविषयी व्यक्त केलेली नापसंती रास्त आहे. वारसास्थळांवर पाणपोई, स्वच्छतालये, संग्रहालय, स्मरणिका विक्री केंद्र, सीसीटीव्ही सुरक्षा, बॅटरीवर चालणारी वाहने, ध्वनिप्रकाश कार्यक्रम आदी पर्यटक सुविधांचा विकास करण्यासाठी अशा प्रकारची योजना राबवण्यात येणार आहे हे गेल्या वर्षी २७ सप्टेंबरला जागतिक पर्यटनदिनी घोषित झाले होते, परंतु त्यानंतरची सारी प्रक्रिया करताना जी पारदर्शकता दिसायला हवी होती ती दिसली नाही. पर्यटन मंत्रालय, संस्कृती मंत्रालय आणि एएसआयच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा यासंबंधीच्या पुढील प्रक्रियेत सहभाग दिसतो, परंतु एएसआयचे स्थानिक अधिकारीच त्याबाबत अनभिज्ञ राहतात हा काय प्रकार? आता केंद्र सरकार म्हणेल की यासंबंधीच्या सार्‍या बैठकांची इतिवृत्ते, समझोते वगैरे कागदपत्रे या योजनेसंबंधीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत, परंतु या वारसास्थळांशी ज्यांचा प्रत्यक्ष संबंध येतो, त्यांना त्याची पूर्वकल्पना द्यायला नको होती? इतर वास्तूंबरोबरच जुन्या गोव्याच्या चर्चेसनाही कॉर्पोरेटस्‌ना दत्तक द्यायला केंद्र सरकारन निघाले आहे. जुन्या गोव्याच्या चर्च ही केवळ पुरातन वारसास्थळे नाहीत, ती गोमंतकीय ख्रिस्ती बांधवांची प्रार्थनास्थळेही आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासंबंधी एवढा मोठा निर्णय घेताना गोवा सरकारला सूचितही केले जाऊ नये यामागचे कारण काय? ३० नोव्हेंबर २०१७ च्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, या चर्च दत्तक घेण्याचा इच्छाप्रस्ताव दृष्टी लाइफसेव्हिंग प्रा. लि. ने दिलेला आहे असे दिसते. देशातील वारसास्थळांची केंद्रीय पुराभिलेख आणि पुरातत्त्व विभागातर्फे म्हणजे एएसआयतर्फे देखभाल केली जाते. ही ‘देखभाल’ कशा प्रकारची असते त्याचे वाभाडे केंद्रीय महालेखापालांनी यापूर्वी आपल्या अहवालात काढलेच आहेत. एएसआयच्या देशातील संरक्षित वास्तूंपैकी ९२ वास्तूच गायब असल्याचे मध्यंतरी दिसून आले. या वास्तूंची उपेक्षेमुळे पडझड झाली असावी किंवा त्यावर अतिक्रमणे तरी झाली असावीत. परंतु यातून उघड झाला तो एसआयचा गलथान कारभार. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील या विभागाकडे निधीची आणि मनुष्यबळाची सतत कमतरता राहिली आहे. वारसास्थळांना भेट द्यायला लक्षावधी पर्यटक येतात. त्यांच्या तिकीटविक्रीतून कोट्यवधींचा महसूल सरकारला मिळतो, परंतु या वास्तूंच्या देखभालीसाठी पुरेसा खर्च सरकारकडून खर्च केला जात नाही. त्यातूनच या वास्तूंना कॉर्पोरेटस्‌ना दत्तक देण्याचा विचार बळावत गेला. यापूर्वी दिल्लीच्या हुमायूँच्या कबरीच्या नूतनीकरणाची जबाबदारी आगाखान ट्रस्टला सोपवण्यात आली होती आणि त्यांनी ते काम फार उत्तम प्रकारे केले आहे. गोव्यातील रेईश मागूशचा किल्लाही राज्य सरकारने असाच खासगीरीत्या विकसित केला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तुत योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे पाहता, या स्थळांची मालकी बदलणार नाही. ती दत्तक घेणार्‍याना तेथे सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पर्यटकांसाठी सुविधा उभाराव्या लागतील व त्या बदल्यात आपली जाहिरात करता येईल. वरवर पाहता ही योजना आकर्षक आहे. त्यातून केंद्र सरकारवरील आर्थिक भारही कमी होईल, परंतु या दत्तकविधानाला व्यावसायीकरणाचे वा खासगीकरणाचे रूप येणार नाही वा गैरगोष्टी घडणार नाहीत याची काय शाश्‍वती? ही युनेस्कोच्या यादीतील जागतिक वारसास्थळे आहेत. पुरातन असल्याने संवेदनशील आहेत. त्यांच्या मूळ रूपाशी कोणत्याही प्रकारची छेडछाड झाली तर हा वारसा धुळीस मिळायला वेळ लागणार नाही. लाल किल्ल्यासारखी देशाच्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक राहिलेली दिमाखदार वास्तू एखाद्या खासगी उद्योगसमूहाला स्वतःची टिमकी वाजवण्यासाठी बहाल करून टाकणे कितपत योग्य? जी वारसास्थळे सरकार कॉर्पोरेटस्‌च्या ताब्यात द्यायला निघाले आहे ती यादी पाहिली तर थक्क व्हायला होते. अजिंठ्याच्या गुंफांपासून हंपीच्या प्राचीन वारशापर्यंत आणि लेहच्या राजवाड्यापासून गंगोत्रीपर्यंतची स्थळे त्यात आहेत. हे पाऊल अतिशय घातक आहे आणि त्या जागतिक महत्त्वाच्या पुरातन वारशाशी छेडछाड करण्याची परवानगी खासगी कॉर्पोरेटस्‌ना देण्यासारखे आहे. जे सरकार या वारसास्थळांची देखभाल नीट करू शकत नाही, ते या छेडछाडीवर देखरेख ठेवील याची काय हमी? त्यामुळे अशा प्रकारचे कोणतेही पाऊल उचलताना सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन आणि जागतिक वारसास्थळांची कोणत्याही प्रकारे हानी वा त्यांचे व्यावसायिकरण होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेऊन मगच यासंदर्भात पावले टाकणे आवश्यक आहे.
