झारखंड विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा बुधवारी पार पडला आणि दुसऱ्या टप्प्यात पुढच्या बुधवारी मतदान होणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत तेथील झारखंड मुक्ती मोर्चा – काँग्रेस – आरजेडी युतीचे सरकार सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी भाजपने जंग जंग पछाडले, अगदी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणा लावल्या, त्यांना अटकेतही टाकले, परंतु तरीही जे राज्य हिसकावून घेता आले नाही, ते निवडणुकीच्या माध्यमातून काबीज करण्यासाठी आता भाजपने आपली सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. त्यासाठी सुरेश महतोंचा अखिल झारखंड स्टुडंट््‌‍स युनियन, जेडीयू आणि चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती (रामविलास) यांना सोबत घेतले आहे. परंतु इतर राज्यांपेक्षा झारखंड वेगळे आहे. ते आदिवासीबहुल राज्य आहे. अनुसूचित जमाती, आदिवासी मतदार तेथील लोकप्रतिनिधी कोण असतील आणि सरकार कोणाचे येईल हे ठरवत असतात. त्यामुळे ह्या मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने खास रणनीती आखली आहे. झारखंडच्या आदिवासीबहुल भागामध्ये सरना हा धर्म पाळला जातो. ते स्वतःला हिंदू म्हणवत नाहीत. स्वतःला निसर्गपूजक मानतात. त्यामुळे त्यांना हिंदू धर्माच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामील करून घेण्याच्या दिशेने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गेल्या अनेक दशकांपासून तेथे प्रयत्न चालले आहेत. तेथील राजकारणावरही ह्या वेगळेपणाचा परिणाम होत असतो. गेल्या निवडणुकीत म्हणजे 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सरकार तेथे येऊ शकले नाही, त्याला मुख्यत्वे आदिवासीबहुल मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे झालेले पानीपतच कारणीभूत होते. झारखंड राज्यनिर्मितीला आता चोवीस वर्षे उलटली आहेत. त्यापैकी तेरा वर्षे तेथे भाजपप्रणित सरकार होते, परंतु गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारांनी झारखंड मुक्ती मोर्चा – काँग्रेसप्रणित आघाडीला कौल दिला आणि त्याची परिणती म्हणून तेथे त्यांचे सरकार येऊ शकले. त्यामुळे ह्यावेळी जर राज्यात आपले सरकार आणायचे असेल, तर त्यासाठी आदिवासी, वनवासी मतदारांना आपलेसे करायला हवे हे भाजपला पुरेपूर ठाऊक आहे आणि त्या दिशेने जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. धार्मिक ध्रुवीकरणाद्वारे आणि बांगलादेशींची घुसखोरी, त्यांनी आदिवासी – विशेषतः संथाळ आदिवासी महिलांशी विवाह करून बळकावलेल्या आदिवासींच्या जमिनी, वगैरे संवेदनशील मुद्दे पुढे आणले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ज्या जाहीर प्रचारसभा झारखंडमध्ये झाला, त्यामध्येही आदिवासींचे प्रश्न, वरील बांगलादेशी घुसखोरीसारखे विषय प्राधान्यक्रमाचे राहिले. पंतप्रधानांनी झारखंडसाठी जे ‘पंचप्राण’ घोषित केले आहेत, त्यामध्ये आदिवासी महिलांना निश्चित उत्पन्न, इंधनावर सवलत, बेरोजगारांना रोजगार, रोजगार भत्ता आणि घरबांधणी ह्यांचा समावेश आहे. भाजपने आपल्या आजवरच्या तेथील सरकारांचे नेतृत्व बाबुलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, मधु कोडा अशा आदिवासी नेतृत्वाकडेच सोपवले होते ह्याचे स्मरणही पंतप्रधानांनी मतदारांना वारंवार करून दिलेले आहे. त्यामुळे भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला झारखंडमधील आदिवासी, वनवासी मतदारांनी स्वीकारावे, ह्यासाठी स्वीकारली गेलेली ही रणनीती येत्या निवडणुकीत हात देणार का हे पाहावे लागेल. ह्या निवडणुकीत वारे भाजपच्या बाजूने आहे, असा आत्मविश्वास पंतप्रधानांसह भाजपच्या नेतृत्वाने वारंवार व्यक्त केलेला आहे. राज्यात सलग एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेवर येत नाही अशीही परंपरा आहे. त्यामुळे ह्यावेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार उलथवण्याचा चंग भाजपप्रणित रालोआने बांधला आहे. झारखंडच्या विकासासाठी डबल इंजिन आवश्यक असल्याची भूमिका ठासून मांडली जात आली आहे. त्यासाठी ‘रोटी, बेटी माटी’ ची घोषणाही भाजपप्रणित रालोआने दिली आहे. दुसरीकडे, हेमंत सोरेन यांच्यामागे केंद्रीय यंत्रणांचे लागलेले शुक्लकाष्ठ, त्यांना मध्यंतरी झालेली अटक, त्यांचे सरकार खाली खेचण्याचा झालेला आटोकाट प्रयत्न ह्या सगळ्याची सहानुभूती घेण्याचा झामुमो – काँग्रेस युतीचा प्रयत्न राहिला आहे. हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर त्यांची पत्नी कल्पना सोरेन यांनी राज्यातील महिलावर्गापुढे आपली कैफियत नेली, त्याचा फायदा त्यांना निवडणुकीत मिळेल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. शिवाय महिलावर्गासाठी मैय्या सम्मान योजनेसारखी आर्थिक पाठबळ देणारी योजनाही राज्य सरकारने तेथे लागू केलेली आहे. त्यामुळे आपल्याविरुद्धच्या कारवाईला आदिवासीविरोधी कारवाई म्हणून मतदारांपुढे प्रस्तुत करणे, दुसरीकडे लोककल्याणकारी योजनांचा आधार घेणे ह्यातून सत्ता राखण्याचा प्रयत्न झामुमो करणार आहे. लढत अर्थातच अटीतटीची आणि लक्षवेधी आहे.
