गोव्याच्या धर्तीवरील समान नागरी कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्याचे सूतोवाच स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील एका सभेत केल्यापासून देशभर वादळ उठले आहे. घटनेचे 370 वे कलम, राममंदिर आणि समान नागरी कायदा ह्या तीन गोष्टी भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासून त्याच्या कृतिकार्यक्रमावर राहिल्या आहेत. मोदींचे सरकार येताच त्यांनी या तीनपैकी पहिल्या दोन्ही गोष्टी प्रत्यक्षात आणण्याचे धाडस दाखवले असल्याने आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी तिसरी गोष्टही ते प्रत्यक्षात आणल्यावाचून राहणार नाहीत असे संकेत मिळू लागल्याने या चर्चेला गांभीर्य प्राप्त झाले आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे काश्मीरचे कलम 370 खालील विशेषाधिकार हटवणे आणि अयोध्येत राममंदिराची निर्मिती ह्या दोन्ही गोष्टी 5 ऑगस्ट ह्याच तारखेला झाल्या होत्या. त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या वचनपूर्तीसाठी येत्या 5 ऑगस्टचा मुहूर्त साधण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करू शकते. कायदा आयोग लवकरच आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. हा कायदा लागू करण्यासाठी संसदेत तो संमत होण्याची गरज असली, तरी ज्या राजकीय कौशल्याने काश्मीर आणि राममंदिराचा प्रश्न सोडवला गेला, तशाच प्रकारे हा विषयही निकालात काढला जाण्याची शक्यता दिसते आहे. आम आदमी पक्षासारख्या पक्षांची या विषयावरील भूमिका पाहिली तर हे कठीण असू नये. कायदे करणे हा विषय केंद्राबरोबरच राज्याच्या अखत्यारीतील आहे आणि भाजपच्या सत्तेखालील राज्ये तरी त्यात वेळ दवडणार नाहीत. गुजरात, आसाम वगैरेंनी आधीच तयारी सुरू केली आहे.
भारतीय संविधानाच्या चौथ्या भागातील कलम 44 हे मार्गदर्शक तत्त्वच मुळात ‘देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न सरकार करील’ ही ग्वाही देत असल्याने सरकारच्या या प्रयत्नांना भक्कम तात्त्विक आणि कायदेशीर बैठक आहे. पण समान नागरी कायदा हा विविध धर्मीयांच्या आजवर प्रचलित असलेल्या वैयक्तिक कायद्यांची जागा घेणार असल्याने अल्पसंख्यक समुदायांत, त्यातही विशेष करून मुसलमान समाजात याबाबत तीव्र नाराजी दिसते. ज्या शरीयतवर मुस्लीम पर्सनल लॉ आधारलेला आहे, ती ‘अल्लाची देणगी’ असल्याने त्यात हस्तक्षेप हा धार्मिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप ठरतो अशी भूमिका त्यांचे काही नेते घेत आहेत. त्यासाठी भारतातील जातीधर्मांचे, प्रथा परंपरांचे वैविध्य पुढे केले जात आहे. अल्पसंख्यकांना असलेले विशेषाधिकार आणि संरक्षण हिरावून घेतले जाईल व बहुसंख्यकवादी कायदा लादला जाईल असाही एक युक्तिवाद पुढे केला जाताना दिसतो. परंतु वैयक्तिक कायद्यांमध्ये स्त्रीला दुय्यम लेखले जात आले आहे. समान नागरी कायदा हा विवाह, घटस्फोट, वारसा, मालमत्ता हक्क आदींमध्ये स्त्रीला समान हक्क आणि संधी मिळवून देणारा असल्याने त्याचे स्वागत झाले पाहिजे असे या कायद्याच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. हा कायदा लागू झाला तरी तो काही वैयक्तिक धर्मश्रद्धांवर अतिक्रमण करणार नाही. कायद्यापुढे सर्व समान हे न्यायाचे मूलभूत तत्त्वच त्यातून अनुसरले जाईल आणि त्यातून विविध धर्मपंथांमधील विशेषाधिकारांविषयीचा असंतोष दूर झाल्याने एकत्वाची आणि समानतेची भावना वाढीस लागेल, व्यक्तिगत कायद्यांमधील सध्याची गुंतागुंत कमी होईल, तो अधिक कालसुसंगत व प्रागतिक ठरेल, अशी त्यांची भूमिका आहे. घटनेने बहाल केलेले व्यक्तिस्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य तर अबाधितच राहणार आहे. समान नागरी कायदा लागू करणे म्हणजे काही हिंदू कायदा लागू करणे नव्हे, उलट हिंदू कायद्यातील वारसाहक्कासंबंधीच्या तरतुदीही यामुळे बदलणार आहेत याकडे ते लक्ष वेधीत आहेत. मात्र, या विषयाशी मतपेढ्यांचे राजकारण जोडलेले असल्याने राजकीय पक्षांकडून मात्र याच्या फायद्या तोट्यांकडे न पाहता त्या हितसंबंधांना अनुसरून भूमिका घेतल्या जात आहेत. त्यांच्यासाठी ते आपल्या मतपेढीच्या ध्रुवीकरणाच्या दृष्टीने फायद्याचे आहे. केवळ वरवरचे उथळ मुद्दे उपस्थित करून आणि माथी भडकावून सामाजिक असंतोषाला खतपाणी घालण्याऐवजी समान नागरी कायदा हा वैयक्तिक कायद्यांची जागा घेणार असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीत काय काय अडचणी येऊ शकतात, कोणती गुंतागुंत होऊ शकते, विवाह, घटस्फोट, दत्तकविधान, वारसाहक्क, मालमत्तेतील वाटा अशा विषयांमध्ये काय काय बदल होतील, त्याचे फायदे काय व तोटे काय, यावर खरे तर यासंदर्भातील चर्चेचा भर असला पाहिजे आणि ती तेवढी सखोलपणे झाली पाहिजे. टीव्हीवरील उथळ सवंग चर्चांनी वातावरण कलुषितच होत जाईल. गोव्यात जर हा कायदा यशस्वीपणे गेली साठ वर्षे कार्यवाहीत असेल, तर इतर राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करणे एवढे अवघड का ठरावे?
