यावर्षी ऑक्टोबर – नोव्हेंबरमध्ये होणार असलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी मोठी मोर्चेबांधणी केल्याचे दिसते. विशेषतः सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी बिहार विधानसभा निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. संयुक्त जनता दलाचे नेते नीतिशकुमार हे पुन्हा रालोआच्या वळचणीला आले आणि त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आपला पाठिंबा दिला. त्यामुळे येणारी बिहारची निवडणूक नीतिश यांच्याच नेतृत्वाखाली लढून जिंकण्याचा भारतीय जनता पक्ष प्रणित रालोआने चंग बांधलेला दिसतो. त्यासाठीची आपली पाचकलमी रणनीतीही पक्षाने काही दिवसांपूर्वी जाहीर केली आहे. नीतिशकुमार यांच्या सरकारला अँटी इन्कम्बन्सीचा धोका नाही. त्यांच्याप्रती जनतेच्या मनात सहानुभूती आहे, केंद्र सरकारचे समर्थन ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. ऑपरेशन सिंदूरमुळे मोदी सरकारची प्रतिमा उंचावलेली आहे आणि बिहार हे जातीपातींच्या राजकारणासाठी कुख्यात जरी असले तरी नीतिशकुमार यांनी केलेल्या जातीय जनगणनेच्या धर्तीवर मोदी सरकारनेही जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केलेली असल्याने ह्या सगळ्या गोष्टींचा मोठा फायदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बिहारमध्ये होईल असे भाजप व संयुक्त जनता दलाच्या नेत्यांना वाटते. ऑपरेशन सिंदूरचे सूतोवाचही पंतप्रधानांनी बिहारमधील जाहीर सभेतूनच केले होते. दुसरीकडे नीतिशकुमार यांची घोडदौड रोखण्यासाठी ह्यावेळीही राष्ट्रीय जनता दल – काँग्रेस – डावे यांची महाआघाडी कंबर कसून उभी आहे. मात्र, लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबातील संघर्ष, काँग्रेसची क्षीण कामगिरी आणि नामशेष उरलेले डावे ह्यांच्यामध्ये नीतिश आणि मोदींचा अश्वमेध रोखण्याची ताकद उरली आहे का हा मोठा प्रश्न भाजप व जेडीयू समर्थक विचारत आहेत. अर्थात, अजून निवडणुकीला अनेक महिने आहेत. पुलाखालून बरेच पाणी तोवर वाहून गेलेले असेल. मुळात विरोधी महाआघाडी मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून कोणाला पुढे करणार हे अजून ठरलेले नाही. राष्ट्रीय जनता दलाची धुरा लालूंकडून ज्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतलेली आहे ते त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखाली बहुधा ही निवडणूक लढवली जाईल. राष्ट्रीय जनता दलाने आपल्यापुढे समाजवादी पक्षाचा आदर्श ठेवलेला आहे. त्यामुळे आपल्या पारंपरिक यादव आणि मुसलमानांच्या मतपेढीच्या पलीकडील मते खेचण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याकडून रणनीती आखली जाईल. समाजवादी पक्षानेही उत्तर प्रदेशात आपल्या मतपेढीच्या पलीकडच्यांना उमेदवारी देऊन लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला रोखले होते. बिहारमध्येही हेच होईल अशा अपेक्षेत महाआघाडी आहे. अर्थात, महाआघाडीच्या मार्गात काटे पसरायला अरविंद केजरीवालांचा आम आदमी पक्ष पुढे झाला आहे. महाआघाडीत सामील न होता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा आपचा निर्णय अर्थातच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पथ्थ्यावर पडणारा ठरेल. तरीही आम आदमी पक्षाला स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरण्याचा हा अट्टहास दिसतो. अतिआत्मविश्वास हेच त्यामागचे कारण आहे. चिराग पास्वान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबत आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत राजदला लढवलेल्या 144 पैकी 75, तर काँग्रेसला मात्र, लढवलेल्या 70 पैकी केवळ 19 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसची कामगिरी यथातथाच राहिली आहे. ह्यावेळी त्यात मोठा बदल होईल असे काही दिसत नाही. जे एक मतदार सर्वेक्षण नुकतेच झाले, त्यात मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बिहारमध्ये नुकसान संभवते असा अंदाज वर्तवला आहे. त्याच्या मते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला 112, तर महाआघाडीला त्याहून अधिक म्हणजे 126 जागा मिळतील. महाआघाडीच्या पारड्यात 44 टक्के मते पडतील असे हे सर्वेक्षण सांगते. अर्थात अशा प्रकारच्या निवडणूक सर्वेक्षणांचे म्हणणे किती खरे मानायचे हा प्रश्नच आहे. शिवाय अजून दिल्ली खूप दूर आहे. बिहारमध्ये जातीपातीचे राजकारण फार चालते. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांकडून उमेदवार निवडताना जातपात पाहूनच निवड केली जाणार आहे. कोणते पक्ष कोणाची किती मते खेचून घेऊ शकतील ह्यावर बिहारचा निवडणूक निकाल ठरेल. अजून निवडणुकीचे मैदान काही महिने दूर जरी असले, तरी त्यामुळे जातीपातीची गणिते करण्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे आतापासूनच लक्ष लागून राहिलेले दिसते. उमेदवार निवडीपासून ही जातीपातीची गणिते प्रभावी झालेली पाहायला मिळतील. ह्या निवडणुकीत तेजस्वी तेज प्रकट करणार की नीतिश प्रभाव कायम राखणार हे सांगणे ह्या घडीस जरी अवघड असले, तरी मतदारांना आकृष्ट करण्याची अहमहमिका मात्र आतापासूनच दोन्ही गटांमध्ये लागलेली पाहायला मिळते आहे.
