काश्मीर खोर्‍यातील अमरनाथ यात्रेच्या मार्गावर स्फोटके आणि शस्त्रास्त्रे आढळून आल्याने ते कारण देत तूर्त ही यात्रा स्थगित करून यात्रेकरू आणि पर्यटकांना काश्मीर खोरे सोडण्याचे आदेश सरकारने काल जारी केले. यंदाची अमरनाथ यात्रा कडेकोट सुरक्षेत आतापर्यंत सुरळीत सुरू होती. त्यामुळे दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे पाकिस्तानी पाठीराखे यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाल्यानेच अशा प्रकारची एखादी मोठी घातपाती कारवाई करण्याचा त्यांचा बेत असावा. सुदैवाने लष्कराच्या दक्षतेमुळे तो फसला आणि सर्व साहित्य लष्कराच्या हाती लागले. सापडलेले भूसुरुंग पाकिस्तानी लष्कराच्या वापरातील आहेत आणि एम-२४ स्नायपर रायफल तर अमेरिकेने पाकिस्तानला पुरवलेल्यापैकी आहे. म्हणजेच अमरनाथ यात्रेदरम्यान घातपात करण्याच्या या कटामागे पाकिस्तानी शक्ती कार्यरत होत्या हे यातून स्पष्ट होते. खरे तर अमरनाथ यात्रा सुरळीत पार पडावी यासाठी यावेळी अतिशय कडेकोट बंदोबस्त लष्कराने आजवर ठेवलेला होता आणि आतापावेतो ही यात्रा सुरळीत पार पडली आहे. मात्र, नुकत्याच यात्रेच्या मार्गावर सापडलेल्या स्फोटकांमुळे तूर्त यात्रा स्थगित करून यात्रेकरूंना परत पाठवण्यामागे तेवढेच नव्हे, तर काही तरी मोठे कारण असावे अशी दाट शक्यता व्यक्त होते आहे. याचे कारण आधी दहा हजार आणि नंतर अठ्ठावीस हजार असे आणखी एकूण तब्बल ३८ हजार सैनिक काश्मीर खोर्‍यात पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला होता. काश्मीरसंदर्भात केंद्र सरकार काही मोठा निर्णय तर घेणार नाही ना या भीतीने त्यामुळे खोर्‍यातील नेत्यांना सध्या घेरलेले दिसते. फारुख आणि उमर अब्दुल्ला पितापुत्र नुकतेच दिल्लीत येऊन पंतप्रधानांना भेटले. तिकडे पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती तावातावाने केंद्र सरकारला इशारे देत आहेत. हे सगळे पाहिले तर काश्मिरी नेत्यांमधील भीतीच त्यातून व्यक्त होताना दिसते आहे. त्यातच काल राज्यसभेत यूएपीए कायद्यात एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करून त्याची सर्व संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद मंजूर झालेली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काश्मीरसंदर्भातील कलम ३५ अ आणि कलम ३७० काढून घेण्याचा निर्धार भाजपच्या जाहीरनाम्यात व्यक्त करण्यात आलेला आहे. ३७० कलम हटवण्याचा मुद्दा तर अगदी जनसंघाच्या काळापासून भाजपाचा प्रचाराचा मुद्दा राहिला होता, परंतु मोदी सरकार जेव्हा हा मुद्दा उठवते, तेव्हा काही तरी खरोखर घडू शकते अशी धास्ती काश्मिरी नेत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. अमरनाथ यात्रा स्थगित करणे आणि यात्रेकरू व तडकाफडकी पर्यटकांना परतण्यास सांगण्यामागे नेमके काय कारण असावे असा प्रश्न या सार्‍या पार्श्वभूमीवर सर्वांना या घडीस पडलेला आहे. सापडलेल्या स्फोटकांमुळे संभाव्य हल्ल्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे केले गेले आहे असे म्हणावे, तर प्रत्यक्षात खोर्‍यातील घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये घट झाल्याचे आकडेवारी सांगते. गेल्या जानेवारीपासून जुलैपर्यंत खोर्‍यात १२६ दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठवण्यात आलेले आहे. शिवाय आता तर अतिरिक्त ३८ हजार सैनिक अमरनाथ यात्रेकरू व पर्यटकांचे रक्षण करण्यास सज्ज आहेत. असे असूनही हा निर्णय सरकारने का घेतला असेल हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होऊ शकेल. लवकरच स्वातंत्र्यदिन येऊ घातला आहे. काश्मीर खोर्‍यात आजवर स्वातंत्र्यदिनाचे कार्यक्रम कधीच खुलेपणाने होऊ शकलेले नाहीत. श्रीनगरच्या बक्षी स्टेडियमवर दहशतवादाच्या सावटात मुख्य सोहळा कसाबसा उरकला जातो, परंतु यंदा प्रत्येक पंचायतक्षेत्रात ध्वजारोहण करण्याचे सरकारच्या मनात असल्याचे सांगितले जाते आहे. पीडीपीसमवेत सरकार असताना भाजपाने काश्मीर खोर्‍यामध्ये आपले काम वाढवत नेले आहे. त्याचा फायदा गेल्या वर्षीच्या पंचायत व पालिका निवडणुकांतही त्यांना झाला. त्यामुळे हा जोर वाढवत नेत राष्ट्रवादाचा आवाज तेथे बुलंद करण्याचा पण केंद्र सरकारने केलेला आहे. त्यामुळे काश्मीर संदर्भात काही ठोस निर्णय लवकरच घेतले जाऊ शकतात. जम्मू काश्मीरच्या निवडणुका जाहीर करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. तूर्त अमरनाथ यात्रेमुळे त्या जाहीर केल्या गेल्या नव्हत्या, परंतु निवडणुका जाहीर करून त्यांना सामोरे जाण्यास खोर्‍यात भाजपा सज्ज आहे. गतवर्षीच्या पंचायत व पालिका निवडणुकांतील यश लक्षात घेता यावेळी विधानसभा निवडणुकीतही भाजप जम्मूतच नव्हे, तर खुद्द काश्मीर खोर्‍यात चमत्कार घडवू शकतो. मात्र, निवडणुका घोषित करायच्या झाल्या तर ३५ अ कलम हटवून मधमाशांचे मोहोळ उठवून देणे सरकारला परवडणार नाही. निवडणुका घोषित करण्यासाठी खोर्‍यातील फुटिरतावाद्यांना जबर धडा मात्र शिकवला जाऊ शकतो. त्याला सुरूवातही खरे तर झालेली आहे. आजवरचे काश्मीरसंदर्भातील बचावात्मक धोरण आता उरलेले नाही. आज खोर्‍यात वरचष्मा दहशतवाद्यांचा नाही, तर लष्कर आणि सरकारचा आहे. त्यामुळे काही तरी मोठे खरेच घडणार आहे का हा प्रश्न आज तरी अनुत्तरित आहे.
