गोवा विधानसभेचे अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. विधानसभेचे कामकाज विनाकागद करण्याच्या दिशेने सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांनी गेले अनेक महिने प्रयत्न चालविले होते. या अधिवेशनात ते समूर्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आजच्या आधुनिक काळाशी सुसंगत अशी ‘ई विधानसभा’ गोव्यासारख्या संगणक साक्षरता उत्तम असलेल्या राज्यामध्ये व्हावी हा समस्त गोमंतकीयांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. देशातील इतर राज्यांपुढे एक आदर्श घालून देण्याची ही संधी आहे. अर्थात, आमदार मंडळी या सुविधेचा कितपत प्रभावी वापर करू शकतात ते या अधिवेशनात दिसून येईलच. कागदावर असो वा विनाकागद असो, शेवटी महत्त्वाचे असते ते होणारे कामकाज आणि त्याची गुणवत्ता. सभागृहात विचारले जाणारे प्रश्न, त्यांना दिली जाणारी उत्तरे, त्यावर होणार्‍या चर्चा यामध्ये समाजहिताचा व्यापक विचार अपेक्षित असतो. सामाजिक हिताऐवजी वैयक्तिक बाबी धसास लावण्यासाठी प्रश्न विचारणे वा दूरचित्रवाणीवरील प्रक्षेपण डोळ्यांपुढे ठेवून क्षुल्लक विषयांवर लंबीचौडी भाषणे ठोकणे अशा गोष्टींना विधानसभा कामकाजामध्ये स्थान मिळू नये आणि त्यातून कामकाजाचा मौलिक वेळ वाया जाऊ नये या दिशेनेही प्रयत्न होण्याची गरज भासते आहे. कामकाजाला ‘पेपरलेस’ करतानाच त्याची गुणवत्ताही अधिक उंचावली तर दुधात साखर पडेल. या विधानसभा अधिवेशनामध्ये विरोधी कॉंग्रेस पक्षापेक्षा अपक्ष आमदारच अधिक आक्रमकरीत्या सरकारचा सामना करतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. विजय सरदेसाई, नरेश सावळ, रोहन खंवटे यांनी यापूर्वीच्या विधानसभा अधिवेशनांमध्येही स्वतःच्या आक्रमकतेचे दर्शन घडवले होते. यावेळीही जान हरवून बसलेल्या कॉंग्रेस आमदारांची जागा तेच घेतील असे दिसते. सत्ताधारी पक्षाचे असंतुष्ट आमदार विष्णू वाघ हेही आपल्याच सरकारला घेरण्यासाठी धडपडतील. सरकारला अडचणीचे ठरू शकतील असे अनेक विषय आहेत. खाणींचा प्रलंबित राहिलेला प्रश्न, शैक्षणिक माध्यम धोरणासंबंधीची सरकारची भूमिका, राज्यपालांनी परत पाठवलेले मये मुक्ती विधेयक, राज्यातील चोर्‍या आणि घरफोड्यांचे प्रचंड प्रमाण, मंत्र्यांचे वायफळ विदेश दौरे अशा अनेक विषयांवर आवाज उठवण्याचा बेत या आमदारांनी आखला आहे. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे, पुत्र विश्वजित राणे, माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, बाबूश मोन्सेर्रात, बाबू कवळेकर यांचे हात नानाविध फौजदारी प्रकरणांमध्ये अडकलेले आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनामध्ये ते सावध पवित्रा घेऊन पिछाडीवर राहतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. विरोधकांमध्ये एकजूट नसल्याने सरकारपक्ष यावेळी आक्रमक असेल. अर्थात, अनेक अडचणीच्या विषयांवर त्याला विरोधकांचा यावेळी सामना करावा लागणार आहे. खाणी पुन्हा सुरू होण्यास विलंब होण्याची चिन्हे दिसू लागल्याने सरकारने खाण अवलंबितांच्या आर्थिक मदतीच्या मुदतीत वाढ करून विरोधकांच्या हातचे मोठे हत्यार निकामी करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी या विषयावरून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधक शर्थ करतील. मये भू मुक्तीचा प्रश्न, राज्याला खास दर्जाचा विषय या अधिवेशनामध्येही पुन्हा उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे. खरे तर प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने कॉंग्रेसने या अधिवेशनासाठी आपली रणनीती आखणे आवश्यक होते. परंतु पक्षाच्या विधिमंडळ गटाची बैठकदेखील बोलावली गेली नाही. पक्षाचे जेमतेम नऊ आमदार आहेत, मग बैठक काय घेणार, असे विरोधी पक्षनेत्यांचे म्हणणे असले, तरी ते समर्थनीय ठरू शकत नाही. विजय सरदेसाईंसारखा एकांडा शिलेदार सरकारला विधानसभेमध्ये घेरू शकत असेल तर कॉंग्रेस पक्षाचे तब्बल नऊ आमदार आहेत. या नऊजणांची तोंडे नऊ दिशांना आहेत आणि त्यातले काहीजण तर सरकारच्या दिशेने तोंडे करून बसलेले आहेत, याची ही हतबल कबुलीच आहेत. विरोधी पक्ष या नात्याने सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवण्याच्या आपल्या कर्तव्यातही ही मंडळी कसूर करणार असतील तर तो जनतेचा विश्वासघात ठरेल. सरकार आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष लोकशाहीत अटळ आहे. शेवटी त्यामध्ये व्यापक सामाजिक हित सामावलेले असले पाहिजे. विधानसभा हे तर अशा निकोप संघर्षाचे व्यासपीठ आहे. लोकशाहीला त्यातून बळकटीच मिळेल.
