लक्ष्य रोजगारनिर्मितीचे; पंचसूत्री जाहीर

>> रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकासासाठी 3.50 लाख कोटींची तरतूद
>> रोजगार प्राप्त करणाऱ्या आणि रोजगार देणाऱ्यांनाही होणार फायदा
>> 2024-25 साठी 48 लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा अर्थसंकल्प
>>विकसित भारताच्या’ उद्दिष्टपूर्तीसाठी अर्थसंकल्पात 9 प्राधान्यक्रम

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प काल संसदेत सादर केला. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 48.21 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते बड्या उद्योजकांसह अनेक घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने रोजगार, कौशल्यविकास, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि मध्यमवर्गीय जनता यावर जास्त लक्ष केंद्रित केले असून, त्या अनुषंगाने मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. आगामी 5 वर्षांच्या कालावधीत देशातील 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने 5 योजना आणि उपक्रमांचे ‘पंतप्रधान पॅकेज’ जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार नवीन कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे अतिरिक्त वेतन, उत्पादनक्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला थेट प्रोत्साहन, नियोक्त्यांना अर्थसहाय्य, कौशल्य विकासासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना आणि 1 कोटी तरुणांना आघाडीच्या 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप अशी पंचसूत्री योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली असून, त्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद केली आहे. त्याशिवाय शिक्षण आणि कौशल्य विकास यासाठी 1 लाख 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच ‘विकसित भारताच्या’ उद्दिष्टपूर्तीसाठी अर्थसंकल्पात 9 प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.

पहिल्यांदाच नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन
‘ईपीएफओ’मध्ये पहिल्यांदाच नोंदणी केल्या कर्मचारीवर्गाला पाठिंबा देणे हे पहिल्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास योजना ‘क’नुसार सरकार पहिल्यांदा नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे वेतन देईल. हे वेतन प्रतिकर्मचारी कमाल 15 हजार रुपये असेल. हा निधी तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केला जाईल. एक लाख रुपयांपर्यंत वेतन असणारे नोकरदार या योजनेसाठी पात्र असतील. या योजनेचा अंदाजे 2 कोटी 10 लाख तरुणांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे पहिल्यांदा नोकरीस लागणाऱ्या तरुणांना आर्थिक मदत मिळेल.

उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन
दुसऱ्या योजनेत उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ही योजना विशेषतः पहिल्यांदाच नोकरीवर लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार वाढविणे हे आहे. या योजनेंतर्गत सरकार पहिले चार वर्षे संबंधित नोकरदार आणि संबंधित कंपनीला प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. या योजनेमुळे उत्पादन क्षेत्रातील अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल. या योजनेचा पहिल्यांदा नोकरीवर लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच एकंदरीत 30 लाख तरुणांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

रोजगार देणाऱ्यांनाही मिळणार फायदा
तिसरी योजना सर्व क्षेत्रांतील नियोक्त्यांसाठी अर्थात कंपन्यांसाठी आहे. या योजनेमुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मदत होईल. दरमहा एक लाखापर्यंत वेतन असणाऱ्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांसाठी नियोक्त्यांना सरकार दोन वर्षांसाठी दरमहा प्रतिकर्मचारी 3000 रुपये देईल. या योजनेमुळे अतिरिक्त 50 लाख लोकांसाठी रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. नियोक्त्यांवरील आर्थिक भार कमी करणे, त्यांना अधिक कामगार नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे व त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करणे हे या योजनेचे उद्देश आहेत.

5 वर्षांत 20 लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण
पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत चौथी योजना म्हणून राज्य सरकार आणि उद्योग यांच्या सहकार्याने कौशल्य प्रशिक्षणासाठी नवीन केंद्र प्रायोजित योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल आणि 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना परिणामाभिमुख दृष्टिकोनाने योग्य पद्धतीने अद्ययावत केले जाईल.

1 कोटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी
आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार एक सर्वसमावेशक योजना सुरू करणार आहे. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत ही 5 वी योजना असेल. या व्यापक योजनेद्वारे 5 वर्षांत 500 आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये 1 कोटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी दिली जाईल. त्यांना प्रत्यक्षातील व्यावसायिक वातावरणात वर्षभर विविध व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी मिळतील. त्यांना प्रति महिना 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता मिळेल आणि 6,000 रूपयांची एकवेळ मदत दिली जाईल.

नव्या आयकर प्रणालीखाली 75 हजारांची प्रमाण वजावट

वैयक्तिक आयकरदात्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास त्यांना सध्याच्या 50,000 रुपयां च्या प्रमाण वजावटीऐवजी 75,000 रुपयांची प्रमाण वजावट मिळेल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल सन 2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना केली. सरकारच्या ह्या निर्णयामुळे नव्या करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्या नोकरदारांना 17,500 रुपयांपर्यंत आयकर वाचवता येऊ शकेल. निवृत्तीवेतनधारकांच्या फॅमिली पेन्शनवरील नव्या करप्रणालीतील वजावटही 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये करण्यात आली आहे.

नव्या करप्रणालीतील विविध श्रेणींमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार वार्षिक तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या पगारदार कर्मचाऱ्यांस नव्या करप्रणालीत आयकर भरावा लागणार नाही. पूर्वी ही मर्यादा अडीच लाख रुपये होती. तीन लाख रुपये ते सात लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना नव्या करप्रणालीत 5 टक्के आयकर लागू होईल. सात ते दहा लाख उत्पन्नास 10 टक्के, दहा ते बारा लाख उत्पन्नास 15 टक्के, बारा ते पंधरा लाख उत्पन्नास 20 टक्के व 15 लाखांवरील उत्पन्नास 30 टक्के कर लागू होईल.

भांडवली लाभावरील करांमध्येही सुलभता आणण्यात आली असून, अल्पकालिक भांडवली लाभांवर 20 टक्के आणि दीर्घकालीक लाभांवर 12.5 टक्के कर लागू होईल. दीर्घकालीक भांडवली लाभासाठीची मर्यादा एक लाख रुपयांवरुन सव्वा लाख रूपये करण्यात आली आहे. आयकर कायदा, 1961 चे येत्या सहा महिन्यांत पुनरावलोकन केले जाईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. वस्तू व सेवा कर, सीमाशुल्क व आयकर ह्या खालील सर्व सेवा येत्या दोन वर्षांत डिजिटाईज्ड व पेपरलेस केल्या जातील असेही त्यांनी जाहीर केले. 58 टक्के कॉर्पोरेट करदात्यांनी सुलभीकृत करप्रणालीचा लाभ गतवर्षी घेतला असून, दोन तृतीयांश वैयक्तिक करदात्यांनी नव्या करप्रणालीचा अवलंब केल्याचे त्यांनी सांगितले.