पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि वाढत्या बेरोजगारीची समस्या सोडवण्यासाठी दोन नव्या मंत्रिमंडळ समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. केंद्रात नव्या सरकारची स्थापना झाल्यानंतर लगेच देशातील बेरोजगारीची गंभीर समस्या समोर आली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी या पार्श्‍वभूमीवर काल आर्थिक विकास व गुंतवणूक तसेच रोजगार निर्मितीवाढ करण्याच्या हेतूने नव्या मंत्रिमंडळ समित्या तयार केल्या. यापैकी गुंतवणूक व विकास समितीवर गृहमंत्री अमित शहा, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांचा समावेश आहे.
रोजगार व कौशल्य विकास समितीवर गृहमंत्री अमित शहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषी व पंचायतमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल्य व उद्योजकता विकास मंत्री महेंद्र पांडे, राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांचा समावेश आहे.
एनएसएसच्या आकडेवारीनुसार २०१८-१९ च्या शेवटच्या तिमाहीत जीडीपीच्या दरात घसरण झाल्याने सरकारसमोर आर्थिक आव्हान उभे ठाकले आहे. मागील आर्थिक वर्षातील जीडीपीचा अंदाज ७.२ टक्क्यांच्या तुलनेत ६.८ टक्के एवढा आला आहे. तर अधिकृत आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे की भारतात बेरोजगारीचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये गेल्या ४५ वर्षात ६.१० टक्के एवढे गंभीर बनले आहे. ही आकडेवारी केंद्रीय रोजगार मंत्रालयाने नव्या मोदी सरकारचा शपथविधी होत असतानाच जाहीर केली.
या आकडेवारीनुसार शहरी भागांमध्ये रोजगारास पात्र असलेल्या युवकांमध्ये ७.८ टक्के बेरोजगार होते. तर ग्रामीण भागातील हे प्रमाण ५.३ टक्के एवढे होते. देशपातळीवर पुरुषांचे बेरोजगारीचे प्रमाण ६.२ तर महिलांचे ५.७ टक्के एवढे होते.
