- शशांक मो. गुळगुळे
केंद्रसरकारने भारतीय रेल्वेचे टप्प्याटप्प्याने खाजगीकरण करण्याचा व भारतातील असंख्य रेल्वेस्थानकांपैकी पहिल्या प्रयत्नात सुमारे ५० रेल्वेस्थानकांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ट्रेन वाहतूक, पार्सल वाहतूक, सिग्नलिंग, तिकीटविक्री ही कामे भारतीय रेल्वेतर्फेच केली जातील.
केंद्रसरकारने भारतीय रेल्वेचे टप्प्याटप्प्याने खाजगीकरण करण्याचा व भारतातील असंख्य रेल्वेस्थानकांपैकी पहिल्या प्रयत्नात सुमारे ५० रेल्वेस्थानकांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसबाबतची लिलावपूर्व आभासी बैठक २५ सप्टेंबर २०२० रोजी आयोजित करण्यात आली होती. हे रेल्वेस्थानक १३२ वर्षे जुने आहे. हे स्थानक पूर्वी व्हिक्टोरिया टर्मिनस (व्हीटी) या नावाने ओळखले जाई. या लिलावपूर्व बैठकीला हे काम करण्यास उत्सुक असलेल्या बर्‍याच कॉर्पोरेट्‌सचे प्रतिनिधी, सल्लागार, आर्किटेक्ट उपस्थित होते. या सर्वांच्या सर्व शंकांना शासकीय प्रतिनिधींकडून समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली. शासनाचा हा निर्णय कॉर्पोरेट्‌सना नक्कीच आवडला असणार. यामुळेच खाजगी कॉर्पोरेट्‌स हे काम मिळावे म्हणून फार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हे स्थानक ही युनेस्को जागतिक पुरातत्त्व वास्तू आहे. त्यामुळे हे स्थानक आणि त्याचा परिसर याचा चेहरामोहरा बदलताना, हे स्थानक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करताना या स्थानकातील जुन्या मुख्य इमारतीत पुरातत्त्व खात्याच्या नियमानुसार बदल करता येणार नाही. हिला स्पर्श करता येणार नाही. हिचे स्वरूप बदलून बांधकाम किंवा दुरुस्ती करता येणार नाही. पुरातत्त्व विभागाच्या नियमांनुसार हिची १९३० सालापासूनची असलेली शान शाबूत ठेवून या इमारतीची पुनर्रचना किंवा जीर्णोद्धार करण्यास पुरातत्त्व विभाग परवानगी देईल. या स्थानकाच्या आजूबाजूस ज्या इमारती आहेत- ज्यांत रेल्वेची प्रशासकीय कार्यालये आहेत- ती पाडून नवीन आधुनिक पद्धतीची असतील. स्थानकाचा चेहरामोहरा बदलल्यानंतर याचे ‘सिटी-सेंटर मॉल’मध्ये रूपांतर होईल. यात किरकोळ विक्रीकेंद्रे असतील, खाद्यपदार्थ मिळणारी उपहारगृहे असतील, करमणुकीची साधने उपलब्ध असतील. सर्व प्रकारची उत्पादने येथे विकत मिळतील. याच्या उभारणीनंतर जे मुंबईबाहेरचे लोक मुंबई पाहायला येतात त्यांचा एक दिवस येथे चांगला जाईल. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे या स्थानकाला फेरीवाल्यांचा जो विळखा पडला आहे तो काही प्रमाणात कमी होईल.
या स्थानकात ट्रेनमधून उतरणारे व चढणारे यांची रोजची संख्या सुमारे १० लाख इतकी असते. ट्रेन वाहतूक, पार्सल वाहतूक, सिग्नलिंग, तिकीटविक्री ही कामे भारतीय रेल्वेतर्फेच केली जातील. याचे खाजगीकरण होणार नाही. या प्रकल्पाला एकात्मिकता साधावयाची असून हार्बर रेल्वेसाठी फास्ट ट्रॅक उभारायचा आहे. मेट्रो रेल्वे संलग्न करायची आहे. तसेच हे स्थानक मुंबईतील वाहतुकीचे केंद्रस्थान बनवायचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनससाठीची लिलावपूर्व बैठक बोलावण्यापूर्वी दोन आठवडे नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकाबाबतही बैठक (एनडीएलएस) बोलाविली होती. या स्थानकात दररोज सरासरी ४ लाख ५० हजार प्रवाशांची वर्दळ असते. या बैठकीत २० कॉर्पोरेट्‌स सहभागी झाले होते. या रेल्वेस्थानकाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि याला जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक स्वरूप देण्यासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपये भांडवली खर्च अपेक्षित आहे. हे रेल्वेस्थानक भविष्यातील ‘मल्टिमॉडेल हब’ असणार आहे. रेस्टॉरन्ट्‌स, शॉपिंग मॉल, बहुमजली कार पार्किंग वगैरे सोयी येथे असणार आहेत. या स्थानकात फेरफटका मारताना आपण एखाद्या पाश्‍चिमात्त्य शहरात आहोत असा ‘फिल’ मिळेल.
या प्रक्रियेसाठी सरकारची इंडियन रेल्वे-स्टेशन डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (आयआरएसडीसी) ही यंत्रणा आहे. नजीकच्या भविष्यात आणखी आठ रेल्वेस्थानकांसाठी लिलावपूर्व बैठक आयोजित करण्यात येणार असून यात पाटणा, ग्वालियर, सूरत व गुहाहाटी या स्थानकांचा समावेश आहे. एकूण १२३ स्थानके ‘स्मार्ट स्थानके’ बनविण्यात येणार आहेत. यांपैकी ५० स्थानकांची कामपूर्ती पहिल्या वर्षात केली जाणार आहे. रेल्वेस्थानकांचे खाजगीकरण हे खाजगी गुंतवणुकीत होणार आहे. शासनाचा पैसा यात गुंतविला जाणार नसून फक्त शासनाचे नियंत्रण असणार आहे. मुंबईतील लिलावपूर्व बैठकीत अदानी समूह, एल ऍण्ड टी, टाटा प्रकल्प, जीएमआर समूह, एक्सेल समूह, कल्पतरू पॉवर वगैरे कॉर्पोरेट्‌स सहभागी होत्या. या विषयातील जाणकारांच्या मते हे काम एकतर एल ऍण्ड टी किंवा टाटा प्रकल्प यांना मिळावयास हवे. एकूण ४३ कंपन्यांनी यात स्वारस्य दाखवले आहे. दिल्लीसाठी २० कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले असून यात पुन्हा एकदा अदानी समूह, जीएमआर समूह, एसएनजीएफ ही व परदेशी कॉर्पोरेट, जेकेबी इन्फ्रा आणि अँकोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी स्वारस्य दाखविले आहे. यापूर्वी हबिबगंज व गांधीनगर ही रेल्वेस्थानके काही वर्षांपूर्वी खाजगी कंपन्यांना व्यवस्थापनासाठी दिली होती. त्यांचे काम आता पूर्ण होत आले आहे.
भारतीय रेल्वे हे आशिया खंडातील सर्वात जुने नेटवर्क आहे. रेल्वेच्या कारभाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि स्थानके स्मार्ट बनविण्यासाठी यात आता खाजगी भांडवल घातले जात आहे. रेल्वेचे रेल्वेस्थानकांच्या आजूबाजूस फार मोठे भूखंड आहेत व ते लाटण्याचा, त्यावर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न होत असतो. हे अतिक्रमण उठविण्यासाठी रेल्वेचा वेळ व पैसा फूकट वर्षानुवर्षे खर्च होतो. याला आळा बसावा व हे भूखंड खागजी कॉर्पोरेट्‌ना देऊन त्यातून शासनास निधी मिळावा आणि त्या पडिक भूखंडांचा व्यापारी कारणांसाठी वापर व्हावा, ज्याचा जनतेस फायदा होईल अशी केंद्रसरकारची भूमिका आहे.
मुंबईसाठी पुनर्विकास खर्चाचा अंदाज एक हजार ६४२ कोटी रुपये इतका आहे. बोली जिंकणार्‍या कॉर्पोरेटला यासाठी आराखडा सादर करावा लागेल, प्रकल्पाची बांधणी करावी लागेल, यासाठीच्या खर्चाचा भार उचलावा लागेल, प्रकल्प कार्यरत करावा लागेल व करारानुसारचा कालावधी संपल्यानंतर शासनाला हस्तांतरित करावा लागेल. स्थानकाचे ऑपरेशन व देखभाल ६० वर्षे करावी लागेल.
मुंबई शहराचा विचार करता मुंबई शहरात वेगवेगळ्या भागांत बरेच मॉल्स आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सीएसएमटी येथे भव्यदिव्य/प्रचंड शॉपिंग मार्केट ग्राहकांना आकर्षित करू शकेल का? याबाबत जाणकारांच्या मनात साशंकता आहे. कारण सर्वांची घराजवळ खरेदी करण्याची मानसिकता असते. चेहरामोहरा बदलल्यानंतर मिळणार्‍या सुखसोयींसाठी येणार्‍या खर्चाचा काही भाग प्रवाशांकडून त्यांच्या तिकिटांच्या रकमेत वाढ करून वसूल केला जाणार आहे. जसा रस्ता वाहतुकीसाठी टोल वसूल केला जातो तसा रेल्वेप्रवाशांनाही ‘टोल’ पडणार आहे. याला विरोध होऊ शकतो. रेल्वे ही भारतीयांची जीवनवाहिनी आहे, त्यामुळे तिच्या विकासात कोणीही विरोध करणार नाही. रेल्वेच्या स्थापनेपासून ते आजपर्यंत रेल्वे हे गरिबांचे वाहन ही संकल्पना होती व आहे. या नव्या प्रकल्पात हीच संकल्पना कायम राहावी ही प्रवाशांची इच्छा आहे. रेल्वे हे सामान्य माणसांचे वाहन आहे व ते तसेच राहावयास हवे.
रेल्वेबाबत पहिला सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्प १ मार्च २०१७ पासून राबविण्यात आला. यात मध्य प्रदेश राज्यातील हबिबगंज स्थानकाचे व्यवस्थापन भोपाळ येथील बन्सल समूहाकडे सोपविण्यात आले होते. हे रेल्वेचे खाजगी करणाच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल. बन्सल समूहाला ४५ वर्षांच्या कालावधीसाठी रेल्वेची जमीन ‘लिज’ कराराने दिली आहे. या खाजगी समूहाने या रेल्वेस्थानकात फूड स्टॉल्स, प्लॅटफॉर्मची देखभाल, पार्किंगची सोय, रेस्टरूम वगैरे सोयी सुरू केल्या. या खाजगीकरणाच्या यशामुळे रेल्वे खात्याचा व केंद्रसरकारचा खाजगीकरणासाठी आणखी पावले उचलण्याचा आत्मविश्‍वास बळावला. या खाजगी समूहाने या स्टेशनसाठी ४५० कोटी रुपये खर्च केले.
दुसरा खाजगीकरणाचा प्रकल्प गुजरात राज्यात गांधीनगर स्थानकासाठी संमत झाला. या स्थानकात पंचतारांकित हॉटेलही उभारण्यात येणार असून या प्रकल्पाचे ९३ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. चंदीगड स्टेशनच्या खाजगीकरण प्रस्तावासाठी केंद्रसरकारने आतापर्यंत तीनदा प्रयत्न केले, पण यात मात्र रेल्वेला अपयश आले. यशस्वी झालेली स्थानके छोटी होती. मुंबई व दिल्ली ही मोठी स्थानके असून बोली जिंकणार्‍याला फार मोठ्या प्रमाणावर निधी गुंतवावा लागणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षी एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीत रेल्वेच्या उत्पन्नात आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या तुलनेत ४१ हजार ८४४.३ कोटी रुपयांची म्हणजे ४२ टक्के घसरण झाली. कोरोनामुळे कित्येक महिने रेल्वेची प्रवासी व मालवाहतूक पूर्णपणे बंद होती.
