पणजी (प्रतिनिधी)
राज्यातील इमारत प्रकल्प बांधकाम कंपन्या, व्यावसायिकांनी आपल्या सध्या सुरू असलेल्या इमारत प्रकल्पाची गोवा रेरा अंतर्गत नोंदणी केलेली नाही. त्यांच्याकडून इमारत प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाच्या दहा टक्के रक्कम दंड म्हणून वसूल केला जाणार आहे, अशी माहिती नगरविकास खात्याच्या संचालिका तथा रेरा अंतरिम प्राधिकरण अधिकारी आर. मेनका (आयएएस) यांनी काल दिली.
गोवा रेरा कायद्याअंतर्गत सध्या सुरू असलेल्या इमारत प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी १ ऑक्टोबर २०१८ पर्यत तीन लाख रुपये दंड आकारून मुदत देण्यात आली होती. रेरा प्राधिकरणाकडून सध्या सुरू असलेल्या परंतु, नोंदणी न केलेल्या इमारत प्रकल्पांवर कारवाईला सुरुवात केली जाणार आहे. ज्या कंपनी, बांधकाम व्यावसायिकांनी निर्धारित मुदतीत आपल्या सध्या सुरू असलेल्या इमारत प्रकल्पाची नोंदणी केलेली नाही. त्यांना इमारत प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाच्या १० टक्के रक्कम दंड ठोठावून प्रकल्प नोंदणीची प्रक्रिया केली जाणार आहे. गोवा रेरा अंतर्गत मार्च २०१८ पर्यत सध्या सुरू असलेल्या इमारत प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर प्रकल्प नोंदणीसाठी दंड आकारून तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.
रेराकडे २० तक्रारी दाखल
गोवा रेराकडे आत्तापर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांच्याविरोधात २० तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. या तक्रारींवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित बांधकाम कंपनी किंवा व्यावसायिकाला नोटीस पाठवून सुनावणी घेतली जाते, असेही संचालिका आर. मेनका यांनी सांगितले. रेराअंतर्गत आत्तापर्यंत २९७ इमारत प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती रेराच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.
