मिरामार समुद्रकिनार्‍याजवळ शनिवारी रुतलेले वादग्रस्त एमव्ही लकी सेव्हन हे कॅसिनो जहाज त्या ठिकाणाहून मुरगाव बंदरावर ओढून नेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले आहेत. पत्रकारांनी या संदर्भात विचारणा केली असता पर्रीकर यांनी ही माहिती दिली.
दरम्यान, आज मंगळवार दि. १८ पासून सुरू होत असलेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातच कॅसिनो धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. नव्या कॅसिनो धोरणात तरंगत्या कॅसिनोंचे तीन वर्षांच्या काळात जमिनीवरील कॅसिनोंमध्ये रुपांतर करण्याची तरतूदही असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारला मांडवीच्या पात्रात आणखी कॅसिनो नको आहेत. वरील जहाज रुतल्याने ते नदीत आणण्याचा धोका सरकार पत्करण्यास तयार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशामुळेच बंदर कप्तानांनी लकी सेव्हन कॅसिनो जहाज आणण्यास परवाना दिला होता. बंदर कप्तानांना जहाज मांडवीत आणल्यास परिणाम काय होईल याची कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनी यासंबंधीच्या फाईलमध्ये स्पष्ट नमूद केले होते, असे प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते तथा आमदार निलेश काब्राल यांनी सांगितले. हरयानाचे माजी मंत्री गोपाळ कांडा यांच्या कंपनीने ४३ कोटी रुपये शुल्क सरकारच्या तिजोरीत भरले होते. कोणतेही सरकार शुल्क भरण्याची तयारी दाखविणार्‍या कंपनीस नकार देऊ शकत नाही, असे काब्राल यांनी सांगितले. भाजपचा कॅसिनोंना विरोध आहे. परंतु सरकारात घटक पक्षही आहेत. त्यामुळे केवळ भाजप एकटा भूमिका घेवू शकत नाही, असे काब्राल म्हणाले. कॅसिनो राज्याला धोकादायक ठरत असेल तर कॅसिनो, नको, असे पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर यांनी म्हटले आहे. नगर नियोजनमंत्री विजय सरदेसाई, उपसभापती मायकल लोबो, साबांखामंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही कॅसिनोंच्या विरोधात मते व्यक्त केली आहेत.
