रिअल इस्टेटला चालना देण्यासाठी मंत्री गटाची पाचवी बैठक काल गांधीनगर गुजरात येथे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या संयोजकत्वाखाली घेण्यात आली.
बैठकीत प्रलंबित असलेल्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. या बैठकीत महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांनीही सहभाग घेतला. एका महानगर क्षेत्रासाठी परवडणाऱ्या निवासी अपार्टमेंटच्या व्याख्येत 45 लाख रु.च्या मूल्य मर्यादेच्या पुनरावलोकनाशी संबंधित मुद्द्यावर मंत्री गटाने शिफारस केली आहे की, मूल्य सुधारित केले जाऊ शकते आणि मूल्य मर्यादेच्या पुनरावृत्तीच्या तत्त्वावरदेखील सदस्यांनी चर्चा केली आणि संमती दिली. आरबीआयने प्राधान्य क्षेत्र कर्जाअंतर्गत निर्णय घेतल्यानंतर परवडणाऱ्या घरासाठी सुधारित मर्यादेचा विचार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
जमिनीचे हस्तांतरण किंवा जमिनीचा अविभाजित वाटा समाविष्ट असलेल्या बांधकाम सेवांचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी जमिनीचे मूल्य निश्चित करण्याच्या मुद्द्याबाबत मंत्री गटाच्या सदस्यांनी अशा बांधकाम सेवांमध्ये सामील असलेल्या जमिनीचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी मूल्यांकन नियमांसाठी सहमती दर्शविली.
वरील मुद्द्यांव्यतिरिक्त, मंत्री गटाच्या चौथ्या बैठकीत खासगी संस्थांकडून आणि पर्यटनाच्या उद्देशाने विशिष्ट क्षेत्रासाठी जमीन दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने देण्यावर जीएसटी सूट देण्यावरही चर्चा करण्यात आली आणि मंत्री गटाने या दृष्टिकोनातून सद्यःस्थिती कायम ठेवण्यास सहमती दर्शवली.
