राहुल गोत्यात

एखाद्या गुन्ह्यात लोकप्रतिनिधीला दोषी धरले गेले, तर त्याच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकू नये, म्हणून दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग जो अध्यादेश आणू पाहत होते, तो सार्वजनिक शूचितेचे कैवारी होत भर पत्रकार परिषदेत फाडून टाकणाऱ्या राहुल गांधींवर आज त्याच विषयावरून संसद सदस्यत्वापासून अपात्रतेची तलवार लटकते आहे, हा केवढा दैवदुर्विलास! काल सूरतमधील न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने त्यांना बदनामीच्या फौजदारी खटल्यात दोषी धरून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. निवाडा खालच्या न्यायालयाचा जरी असला, तरी तो न्यायदेवतेचा कौल मानावा लागतो, त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे उचित होणार नाही, परंतु अशा खटल्यांमध्ये सामान्यतः एवढी कडक शिक्षा कधी कोणाला झाल्याची फारशी उदाहरणे नाहीत. राहुल गांधी तर या न्यायालयीन सुनावण्यांनाही वेळोवेळी स्वतः हजर राहत होते. पण त्यांना त्यांच्या निवडणूक प्रचारसभेतील एका वादग्रस्त वक्तव्यावरून ही शिक्षा झाली आहे. अर्थात, त्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी न्यायालयाने त्यांना 30 दिवसांची मुदतही दिलेली आहे. त्यामुळे वरच्या न्यायालयात या निवाड्याविरुद्ध दाद मागून मुख्यतः त्यात देण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेला स्थगिती मिळवणे राहुल यांच्यासाठी आता आपली संसद सदस्यता वाचवण्यासाठी आवश्यक बनले आहे. लोकसभा सचिवालयाने त्यांना झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेच्या कारणावरून लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 उपकलम (3) खाली अपात्र ठरवले, तर त्यांचे संसद सदस्यत्व तर जाईलच, शिवाय पुन्हा आठ वर्षे त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींना आव्हान देण्याची त्यांची चाललेली धडपडही निकाली निघेल. गेले काही दिवस राहुल यांना सत्ताधारी भाजपने ज्या प्रकारे कोंडीत पकडले आहे, ते पाहता त्यांच्यावर अपात्रतेचे संकट आणून आगामी लोकसभा निवडणुकीतील एक प्रमुख अडथळा दूर करण्यात सत्ताधाऱ्यांकडून कोणतीही कसर ठेवली जाणार नाही असेच दिसते. त्यात आता या नव्या प्रकरणाची भर पडली आहे. त्यामुळे वरच्या न्यायालयात लवकरात लवकर दाद मागून आपल्या शिक्षेला स्थगिती मिळवणे हाच पर्याय राहुल यांच्यापुढे राहतो. अर्थात, मनमोहनसिंगांच्या अध्यादेशाने अपात्रतेतून दिलेली तीन महिन्यांची सवलत हाच त्यांच्यासाठी दिलासा ठरणार आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 8 खाली अपात्रतेस कारण ठरणारे जे विविध गुन्हे आहेत, त्यामध्ये गंभीर फौजदारी गुन्हे, समाजात वैमनस्य पसरवणे, दहशतवाद, लाचलुचपत, भ्रष्टाचार वगैरे वगैरे विविध गुन्ह्यांचा विचार प्रामुख्याने झालेला आहे. एखाद्या बदनामीच्या खटल्यात व तेही निवडणुकीच्या प्रचारातील भाषणाबद्दल एखाद्याला दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते हे ती तरतूद बनवणाऱ्या कायदेतज्ज्ञांच्या गावीही नसावे, परंतु त्या उपकलमामध्ये दोन वर्षांच्या शिक्षेचा निकष नमूद करण्यात आलेला असल्याने या प्रकरणातही अपात्रतेस ते कारण ठरू शकते.
खरे तरबदनामीच्या खटल्यांना असलेल्या फौजदारी गुन्ह्याच्या स्वरूपाचाच फेरविचार होण्याची नितांत आवश्यकता आज आहे. मूळ प्रकरणाशी संबंध नसलेला कोणीही उठतो आणि कुठूनही कोणाहीविरुद्ध कोणत्याही क्षुल्लक कारणावरून खटले भरतो, अशी आज परिस्थिती आहे. राजकीय नेते असोत किंवा प्रसारमाध्यमे असोत, ती जनजागृतीचे कार्य करीत असतात. त्यामुळे जनहिताच्या भावनेतून केलेल्या प्रत्येक टीकेकडे फौजदारी गुन्ह्याच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहिले जाणे मुळीच पटणारे नाही. निवडणूक प्रचाराच्या काळात भरपूर वाह्यात बोलले जात असते. परंतु त्यामागे निव्वळ वैयक्तिक द्वेषभावना आहे का की जनहिताचा व्यापक हेतू आहे याचा विचार झाला पाहिजे. अन्यथा, अशा प्रत्येक विधानाला ऊठसूट कोणीही आपली बदनामी झाल्याचे वा भावना दुखावल्याचे सांगत खटल्यात न्यायालयात खेचू लागला तर सार्वजनिक जीवनात काम करणेच नकोसे होऊन जाईल. राजकीय नेत्यांनी बोलताना तारतम्य ठेवण्याची अपेक्षाही अर्थातच आहे. राहुल गांधी ते पाळत नाहीत हेही वेळोवेळी दिसून येत असते. अलीकडेच विदेशात त्यांनी भारतीय लोकशाहीबाबत केलेली शेरेबाजी किंवा बलात्कारित महिलांसंदर्भात केलेले वादग्रस्त वक्तव्य आदी त्यांच्या बेताल बोलण्याची उदाहरणे ताजीच आहेत. राफेल प्रकरणात तर त्यांना माफीही मागावी लागली होती. परंतु तरीही या प्रकरणामध्ये त्यांना झालेली कठोर शिक्षा आणि त्यामुळे त्यांच्यावर लटकणारी संसद सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार हा मतमतांतरांचा विषय ठरू शकतो आणि आपल्या भारतीय लोकशाहीमध्ये तेवढे मतस्वातंत्र्य नक्कीच आहे.