>> मोदी आडनाव मानहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; खासदारकी पुन्हा मिळणार
काँग्रेस नेते राहुल गांधींना मोठा दिलासा मिळाला असून, मोदी आडनावाच्या मानहानी प्रकरणी त्यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्याच्या सूरत जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी आता पुन्हा मिळणार आहे. दरम्यान, राहुल गांधींना शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. त्यामुळे आता त्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने किती जलद राहुल गांधींना खासदारकी पुन्हा बहाल केली जाते ते पहावे लागेल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान 2019 मध्ये कर्नाटच्या कोलार येथे आयोजित एका प्रचारसभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरून टीका केली होती. या प्रकरणात 23 मार्चला राहुल गांधींना दोषी ठरवत त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सूरत जिल्हा न्यायालयाने सुनावली. दरम्यान, सूरत जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधींनी सुरुवातीला सत्र न्यायालयात आणि गुजरात उच्च न्यायालयातही शिक्षेला आव्हान दिले होते; मात्र त्या ठिकाणी राहुल गांधींना कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता.
कालच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदाराच्या वकिलांना परखड प्रश्न करत सूरत जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह व न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. राहुल गांधींना सर्वाधिक शिक्षा सुनावण्यासाठी सूरत जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी इतर कोणतेही सबळ कारण दिलेले नाही. शिक्षा एका दिवसाने जरी कमी असती, तरी राहुल गांधींना अपात्रतेचा नियम लागू झाला नसता. ही शिक्षा सुनावताना संबंधित न्यायाधीशांनी किमान तशी सबळ कारणे देणे अपेक्षित होते, असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.
जोपर्यंत राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होत नाही तोपर्यंत शिक्षेला स्थगिती कायम राहील. राहुल गांधी हे या प्रकरणी तातडीने निकाल देण्यासाठी अर्ज करू शकतील आणि न्यायालय शक्य तितक्या लवकर यावर निर्णय देईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिक्षेला स्थगिती देणे का शक्य नाही, यावर सूरज जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पाने भरभरून स्पष्टीकरण दिले असले, तरी इतर मुद्द्यांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. मात्र, असे असले तरी सार्वजनिक आयुष्यातील व्यक्तींनी कोणतेही वक्तव्य करताना काळजी घेणे अपेक्षित आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सर्व बाबी लक्षात घेता या प्रकरणात राहुल गाधींना दोषी मानण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे. याच निर्णयामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, असे म्हणत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी मानण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठे प्रश्न उपस्थित?
मोदी आडनावाच्या मानहानी प्रकरणात शिक्षा सुनावताना सर्वाधिक म्हणजे दोन वर्षांची शिक्षा का सुनावली? त्यांची खासदारकी रद्द व्हावी म्हणून त्यांना ही शिक्षा सुनावली होती का? त्यापैकी एका दिवसाने शिक्षा जरी कमी असती तर त्यांची खासदारकी रद्द करता आली नसती. त्यामुळे या प्रकरणातील जास्तीत जास्त म्हणजे दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली हे हेतूपुरस्पर होते का? असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सूरत जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर उपस्थित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याचे कोणतेच कारण नाही.
या आदेशामुळे राहुल गांधी यांच्या सार्वनिक जीवनात सक्रीय राहण्यावर मर्यादा आल्या. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देणे गरजेचे आहे.
