बदनामीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याने रद्द झालेली लोकसभेची खासदारकी परत मिळवण्यासाठी, त्या शिक्षेला स्थगिती मिळवण्याच्या राहुल गांधींच्या प्रयत्नांस काल सूरतच्या सत्र न्यायालयात यश आले नाही. ‘सगळ्या चोरांची आडनावे ** च का?’ या त्यांच्या निवडणूक प्रचारसभेतील वक्तव्यासाठी सूरतच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा देताच, लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी तडकाफडकी रद्द केली व खासदार म्हणून त्यांचे दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानही सोडायला लावले गेले. त्यामुळे ह्या शिक्षेला जर स्थगिती मिळवता आली, तर रद्द झालेली खासदारकी परत मिळवण्याचा मार्ग खुला होईल, ही जी आशा राहुल गांधी आणि त्यांचा काँग्रेस पक्ष बाळगून होता, ती सध्या तरी फोल ठरली आहे. अर्थात, कालचा निकाल हा सत्र न्यायालयाचा आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार राहुल यांना अर्थात आहेच. वरची न्यायालये यासंदर्भात कोणती भूमिका घेतात त्यावर त्यांच्या विद्यमान खासदारकीचे भवितव्य अवलंबून असेल.
लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार महंमद फैझल यांचे उदाहरण यासंदर्भात विचारात घेण्यासारखे आहे. माजी केंद्रीय मंत्री पी. एम. सईद यांच्या जावयावर प्राणघातक हल्ला चढवल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. 2016 साली त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला गेला होता. पुढे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ते खासदार म्हणून निवडून आले. नंतर त्यांना त्या जुन्या खटल्यात दहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली व त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले गेले. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने पुढे त्यांच्या त्या शिक्षेला स्थगिती दिली, परंतु तरीही लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी पुन्हा बहाल केली नव्हती. त्यामुळे फैझल सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मावताच दोन महिन्यांंनी फैझल यांची खासदारकी पुन्हा बहाल करण्याची वेळ लोकसभा सचिवालयावर ओढवली. या दरम्यान, निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीपची पोटनिवडणूकही जाहीर केलेली होती. तिच्या दोन दिवस आधी केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा आल्याने आयोगाला ती स्थगित ठेवावी लागली. राहुल गांधींच्या प्रस्तुत प्रकरणात कालचा निवाडा त्यांच्या विरोधात गेलेला असल्याने निवडणूक आयोग वायनाडची पोटनिवडणूक जाहीर करून मोकळा होणार का हा आता महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राहुल गांधींना वरच्या न्यायालयांत आपल्या शिक्षेविरुद्ध दाद मागण्याची संधी आहे हे जरी खरे असले, तरी तेथे जर त्यांच्या अपात्रतेला अंतरिम स्थगिती मिळाली नाही, आणि तोवर ही पोटनिवडणूक घेतली गेली, तर पुढे काय हाही आता कळीचा मुद्दा बनणार आहे. एकनाथ शिंदेंच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घड्याळाचे काटे मागे फिरवता येऊ शकत नाहीत असे म्हटले होते. राहुल यांच्या बाबतीतही वरची न्यायालये तसे म्हणू लागली तर?
राहुल यांची सध्या अनेक बाजूंनी कोंडी झालेली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत बदनामीकारक विधाने केल्याचे किमान दोन खटले त्यांच्यावर मुंबईतून आणि उत्तराखंडातून दाखल झालेले आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी ब्रिटनमध्ये अनुद्गार काढल्याबद्दल सात्यकी सावरकर यांनी त्यांना न्यायालयात खेचले आहे. राजकीय नेत्यांनी बोलताना जबाबदारीने बोलणे अपेक्षित असते. राहुल गांधीच नव्हे, तर अनेक नेते हे भान ठेवत नाहीत. मात्र, अशी सगळीच विधाने कोर्टात खेचली जात नाहीत. राहुल हे सध्या राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य बनलेले आहेत हे त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्यांचे खरे कारण आहे. त्यांना झालेली दोन वर्षांची शिक्षा ही बदनामीच्या खटल्यांतील कमाल शिक्षा आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, एखाद्याला किमान दोन वर्षांची शिक्षा झाली तर त्याचे लोकसभा सदस्यत्व जाते, त्यामुळेच ही दोन वर्षांची झालेली सजा राहुल यांना महाग पडली आहे. आता त्या शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी वरच्या न्यायालयांत धाव घेणे हाच एक पर्याय राहुल यांच्यासाठी उरला आहे. मात्र, तेथील निवाडा येईपर्यंत निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक जाहीर करण्यापासून रोखण्यात ते यशस्वी ठरतील का हा प्रश्नच आहे. लोकसभा सदस्यत्वाच्या अपात्रतेला ते आव्हान देऊ इच्छित नाहीत, कारण लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीखालील ती अपात्रता आहे. त्यामुळे बदनामीच्या खटल्यात झालेली शिक्षा रद्दबातल व्हावी यासाठी पुढील न्यायालयीन लढाई राहुल यांना लढावी लागेल. या सगळ्या प्रकरणात राहुल यांच्यासाठी सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पक्ष आता करील. कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहेच.
