- कालिदास बा. मराठे
२९ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शैक्षणिक धोरणाला संमती दिली. ३० जुलै २०२० रोजी हे धोरण ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ म्हणून इंग्रजी-हिंदीतून प्रसिद्ध केले आणि या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी देशभर तयारी सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर विविध वृत्तपत्रांत, नियतकालिकांत यासंबंधी अग्रलेख, लेख, प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. त्यांवरून या धोरणावर असलेले आक्षेप, समर्थन आणि सुधारणा करण्यासंबंधीचे काही मुद्दे-
मे २०१४ मध्ये देशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने जानेवारी २०१५ मध्ये नवे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी सल्लामसलत सुरू केली. ३१-१०-२०१५ मध्ये स्वर्गीय टी. एस. आर. सुब्रह्मण्यम- मंत्रिमंडळ सचिव- यांच्या अध्यक्षतेखाली धोरण तयार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. २७-५-२०१६ मध्ये या समितीने अहवाल सादर केला. श्री. सुब्रह्मण्यम यांच्या अकाली निधनामुळे २४-६-२०१७ रोजी प्रख्यात वैज्ञानिक श्री. कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती नेमण्यात आली. या समितीने नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा ३१-५-२०१९ रोजी सरकारला सादर केला. सरकारकडून या मसुद्यावरच्या सूचना-आक्षेप मागविण्यासाठी ३१-८-२०१९ पर्यंतची मुदत देण्यात आली.
यानंतर सरकारने ग्रामपंचायत ते राष्ट्रपातळीपर्यंतच्या प्रतिनिधींशी चर्चा व सल्लामसलत केली असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
२९ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शैक्षणिक धोरणाला संमती दिली. ३० जुलै २०२० रोजी हे धोरण ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ म्हणून इंग्रजी-हिंदीतून आंतरजालावर प्रसिद्ध केले आणि या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी देशभर तयारी सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यानंतर विविध वृत्तपत्रांत, नियतकालिकांत यासंबंधी अग्रलेख, लेख, प्रतिक्रिया येऊ लागल्या.
गोवा सरकारने उच्च शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री श्री. लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि शालेय शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी माजी शिक्षणमंत्री श्री. सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन समित्या नेमल्या.
या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारबरोबरच शिक्षणाशी संबंधित घटकांनी- शिक्षण संस्थांचे प्रमुख, शिक्षक, पालक, शिक्षक संघटना, व्यवस्थापन संघटना, ग्राम शिक्षण समिती, पालक-शिक्षक संघ यांचे प्रतिनिधी यांनी सहभाग घ्यायला हवा. यासाठी कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन समितीचा मूळ मसुदा, सरकारने मंजूर केलेले धोरण सर्व भारतीय भाषांत पुस्तकरूपात उपलब्ध करून द्यायला हवे. परंतु अजूनही याबाबत राज्य सरकारने पावले उचललेली दिसत नाहीत.
शिक्षणक्षेत्रात काम केल्याने आणि गोमंतक बालशिक्षण परिषदेचा कार्यकर्ता या नात्याने मला उपलब्ध झालेल्या वृत्तपत्र- नियतकालिकांतील या धोरणासंबंधीचे लेखन मी एकत्रित केले. त्यांवरून या धोरणावर असलेले आक्षेप, समर्थनाचे आणि सुधारणा करण्यासंबंधीचे मुद्दे सर्वांच्या माहितीसाठी पुढे मांडत आहे-
धोरणावरील आक्षेप
१. समानता आणि बंधुत्व या गांधीवादी आणि घटनेतील सिद्धांताच्या विरुद्ध श्रीमंत आणि गरीब वर्गासाठी वेगळ्या शिक्षणव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे हे धोरण आहे.
२. फक्त कौशल्यावर भर देणार्‍या या धोरणामुळे बाजाराच्या आवश्यकता पूर्ण होतील.
३. प्रश्‍न विचारणे आणि विचार करणारे मन विकसित व्हावे यासाठी आलोचनात्मक ज्ञान आणि चिंतनशीलतेला या धोरणात स्थान नाही.
४. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांचा सामाजिक व आर्थिक या एकाच गटात समावेश करणे योग्य नाही.
५. सार्‍या देशासाठी शालेय शिक्षणाचा एकच अभ्यासक्रम सुचविणे योग्य नाही.
६. भारतीय मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यामुळे देशातील विविधता नष्ट करण्याचा हेतू दिसतो.
७. उच्च शिक्षणात केंद्रीकरणावर दिलेला भर अनुचित आहे.
८. मूलभूत अधिकारांची चर्चा न करता मूलभूत कर्तव्यावर दिलेला भर अवाजवी वाटतो.
९. खाजगी शाळांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण योग्य नाही, ज्यांत साधनसुविधा व प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव आहे.
१०. ‘बालक शिक्षण हक्क अधिनियम २००९’ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर देशात आज काय स्थिती आहे याची दखल धोरणात घेतलेली दिसत नाही.
११. धोरणाचा भर फक्त अध्ययन निष्पत्तीवर दिसतो.
१२. सार्वजनिक- खाजगी भागीदारीऐवजी सार्वजनिक- परोपकारी संस्थांवर दिलेला भर योग्य नाही. सरकारने स्वतःच्या जबाबदारीतून पळ काढणे होईल.
१३. इयत्ता पहिली-दुसरी पूर्वप्राथमिक वर्गाना जोडणे योग्य वाटत नाही.
१४. पूर्वतयारी- प्राथमिक शिक्षणात प्रशिक्षित शिक्षक हवेत; तिथे हे शिक्षण माजी विद्यार्थी, समाजकार्यकर्ते, निवृत्त लोकांवर सोपवणे योग्य नाही.
१५. नववी ते बारावीपर्यंत शिक्षण एकत्र केल्याने व्यावसायिक शिक्षणाकडे विद्यार्थी लवकरच वळण्याचा धोका दिसतो.
१६. गांधींच्या ‘नई तालीम’मधील शिक्षणात व नव्या धोरणात सुचविलेल्या व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या हेतूने फरक आहे. या धोरणाचा उद्देश बड्या उद्योगधंद्यांना मनुष्यबळ पुरविण्याचा दिसतो.
१७. उच्च शिक्षणातील तीन प्रकारच्या संस्था- संशोधन, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण- स्थापन करण्यामुळे नवी विषमता आणेल.
१८. आर्थिक तरतूद या सर्व सुधारणा करण्यासाठी कशी करणार याची चर्चा नाही.
१९. आदर्श गोष्टी अनेक सांगितल्या आहेत, पण त्या प्रत्यक्षात कशा आणाव्यात याचे मार्गदर्शन नाही.
२०. शेजार-शाळा या संकल्पनेची चर्चा नाही.
२१. ३ ते ८ वयोगटातील पायाभूत शिक्षण अंगणवाडी सेविकांच्या भरवशावर सोडून देणे इष्ट नाही.
२२. कमी पटसंख्येच्या शाळा ज्या आर्थिक, प्रशासकीय दृष्टीने चालविणे योग्य नाही त्या बंद करणे इष्ट नाही.
२३. व्यवसाय शिक्षण इयत्ता सहावीपासून दिल्यास जातीनिगडीत व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळण्याची भीती वाटते.
२४. माध्यमिक शिक्षणात सर्व विषयांत उच्च स्तर व निम्न स्तर अशी रचना सुचविल्याने सामाजिकदृष्ट्या विद्यार्थ्यांत दोन स्तर होतील, जे योग्य वाटत नाही.
२५. या धोरणात जात, लिंग आणि समानतेसंबंधीच्या प्रश्‍नांना भिडण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो.
२६. ‘शिक्षणाचे बाजारीकरण होऊ न देणे हे राज्याचे कर्तव्य नाही’ या भूमिकेचे समर्थन या धोरणात दिसते.
२७. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास भारतीय समाजाचे आताच्या तुलनेत आणखी तुकडे पडतील.
२८. ज्ञानक्षेत्रात प्रस्थापित असणार्‍या प्रत्येक पाश्‍चिमात्त्य संकल्पनेला तसलीच भारतीय संकल्पना विकल्प म्हणून ठोकून बसविणे हे आवश्यक वाटत असले तरी ती अविचारी इच्छा आहे. यामुळे भारतीय शिक्षण एकांगी होईल.
२९. शैक्षणिक धोरण संदिग्ध वाटते, स्पष्टता नाही.
३०. शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे खुले समर्थन करणारे धोरण आहे.
३१. आत्मनिर्भर होताना शंभर खाजगी विद्यापीठांचा प्रस्ताव, तसेच शंभर परदेशी विद्यापीठांना देशात प्रवेश देणे योग्य वाटत नाही.
३२. मातृभाषेत पाचवीपर्यंतचे शिक्षण द्यावे असे म्हटले तरी ते मोघम वाटते; सक्तीच हवी होती.
३३. पायाभूत शिक्षण देण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाची तरतूद कशी करणार याची चर्चा नाही.
३४. वाचन-लेखन-गणित या संकल्पना ३ ते ८ वयोगटातील कोवळ्या वयात देण्याची घाई करावी का हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे.
या धोरणाचा पुरस्कार करणार्‍या विचारवंतांचे मुद्दे पाहू-
१. सलगपणे पूर्वप्राथमिक ते विद्यापीठ शिक्षणाचा प्रथमच विचार करणारे धोरण आहे.
२. यात सुचविलेले बदल मूलभूत स्वरूपाचे आहेत.
३. भारतीय परंपरा आणि आधुनिक शिक्षण-विचार यांचा योग्य मेळ घातलेला दिसतो.
४. तंत्रज्ञानाचा मुक्त उपयोग आणि निरंतर शिक्षणावर दिलेला भर योग्य वाटतो.
५. इयत्ता पहिली-दुसरी बालशिक्षणाचा भाग मानण्यात आला आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे.
६. बालशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षण यांची सुरेख गुंफण या धोरणात आहे.
७. या धोरणाने लॉर्ड मेकॉलेच्या शैक्षणिक धोरणाच्या कचाट्यातून भारतीय बालपणाला मुक्ती दिली आहे.
८. १८३५ मध्ये लॉर्ड मेकॉलेने संस्कृत भाषेतील साहित्याबद्दल केलेल्या विधानाला १८५ वर्षांनंतर योग्य उत्तर या धोरणाने दिले आहे.
९. प्रथमच या देशाला जगामध्ये ज्ञानाची महाशक्ती बनविण्याचा सखोल विचार या धोरणात केलेला दिसतो.
१०. संशोधनाला उच्च शिक्षणात दिलेले महत्त्व व त्यासाठी भारतीय संशोधन संस्थेची स्थापना हा महत्त्वाचा विचार यात आहे.
११. या धोरणाची दिशा आणि दृष्टी स्पष्ट आहे.
१२. पूर्वीच्या धोरणाने विकसित केलेली दुहेरी शिक्षणव्यवस्था- एक भारतासाठी तर दुसरी इंडियासाठी- या धोरणामुळे नष्ट होणार आहे.
१३. देशातून भाषाभाषांमधील लढाई या धोरणामुळे समाप्त होईल आणि भारतात एकता आणि समृद्धी येईल.
१४. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने शाश्‍वत विकासासाठी जी कार्यसूची तयार केली आहे, त्याचे प्रतिबिंब या धोरणात दिसते.
१५. यातील अनेक मुद्दे स्वागत करण्यासारखे आहेत- भारतीय भाषांना प्रोत्साहन, मातृभाषा शिक्षणाचे माध्यम, व्यावसायिक शिक्षणाला दिलेले महत्त्व, नव्या तंत्रज्ञानावर- ऑनलाईन शिक्षणावरील भर, दूरचित्रवाणी- आकाशवाणी यांचा २४७ वापर इत्यादी.
१६. शिक्षण स्थानिक परिसराशी जोडून घेणे आणि स्थानिक भाषेचा माध्यम म्हणून शिक्षणात वापर हा विचार उत्तम आहे.
१७. या धोरणाचा महत्त्वाचा पैलू आहे तो परिसर-परिसराची ओळख करून घेणे, त्यातील विविध स्रोतांचा शोध घेणे, उपयुक्त पडतील अशा स्रोतांची निवड करणे, महत्त्व समजून घेणे, त्याचे संवर्धन करणे, स्थानिक कारागीर, कलाकार यांचे मार्गदर्शन घेणे. समाज शिक्षणाकडे जोडण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्य आहे.
१८. सर्व विषयांना समान दर्जा- शैक्षणिक, अशैक्षणिक अशी वर्गवारी नको हा विचार उत्तमच आहे.
१९. २००५ मधील ‘शिक्षण रचनात्मक पद्धतीने दिले जावे’ यावर या धोरणाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘शिकावे कसे’ हेच मुलांना शिकवले पाहिजे हा विचार महत्त्वाचा आहे.
२०. प्रारंभिक बाल्यावस्थेतही दर्जेदार आणि कसदार शिक्षण द्यायला हवे, याचा प्रथमच गांभीर्याने यात विचार केलेला दिसतो.
२१. शाळांच्या विनिमयाचे काम स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्याचा प्रस्ताव योग्यच आहे.
२२. मातृभाषेतून शिक्षण, त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी, ज्यामध्ये दोन भाषा या भारतीय भाषा असतील, इंग्रजीशिवाय इतर परकीय भाषांचा माध्यमिक शिक्षणात समावेश असावा याचा विचार प्रथमच गांभीर्याने केलेला दिसतो.
२३. शैक्षणिक उपक्रमांची आखणी व नियोजन करताना शाळांनी/शिक्षकांनी स्थानिक पातळीवरील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी, हा विचार या धोरणात आहे.
२४. शिक्षकांची व्यावसायिक गुणवत्ता सातत्याने तपासली जावी व त्यासाठी दरवर्षी प्रशिक्षण हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
२५. आरोग्य आणि आहार यांचा एकत्रित विचार केलेला दिसतो.
२६. इयत्ता नववी ते बारावी या स्तरावर कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक किंवा शालेय, सहशालेय, अभ्यासक्रमेतर उपक्रम अशा भिंती नसतील. सर्व विषयांना सारखेच महत्त्व असेल ही उत्तम बाब आहे.
२७. इयत्ता सहावीपासून विद्यार्थ्यांनी एका तरी व्यवसायात कौशल्य मिळवावे यासाठी व्यवसाय शिक्षण ही शिफारस स्वागतार्ह आहे.
२८. भारतकेंद्रित दृष्टिकोन हे धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.
२९. शाळासमूह योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची शिफारस पण उत्तम आहे.
३०. सर्वांगीण आणि बहुशाखीय शिक्षणाची सोय महत्त्वाची आहे.
३१. ‘काय विचार करायचा’ यापेक्षा ‘कसा विचार करावा’ यावर जोर देणारे हे धोरण आहे.
३२. जिज्ञासा आणि कल्पनाशक्तीवर भर देणारे आहे.
३३. ज्ञानापेक्षा कौशल्यावर भर देऊन सशक्त व आत्मनिर्भर समाज निर्माण व्हावा हा धोरणाचा हेतू आहे.
३४. इयत्ता नववी ते पदवीपर्यंत एकच शिक्षणमार्ग स्वीकारण्याची सक्ती या धोरणात नाही.
३५. उच्च शिक्षणात तीन बीज शब्द आहेत- ‘जो, जितना और जब’ म्हणजे जो विषय आवडतो तो शिकायची संधी, जितकी वर्षे पाहिजे तितकी वर्षे आणि काही वर्षांनंतर पण तो विषय शिकण्याची संधी. यामुळे विद्यार्थ्यांवरचा ताण कमी होईल आणि गुणवत्ता वाढेल.
३६. माध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाबरोबरच नाश्ता देण्याची तरतूद स्तुत्य आहे. यामुळे बालकांमधील कुपोषण कमी होईल.
३७. विज्ञान व गणित विषयात माध्यम भाषा आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांतील (द्वैभाषिक) पाठ्यपुस्तके देण्याची शिफारस उत्तम आहे.
३८. वाचन या कौशल्याचा विकास- वाचन संस्कृती विकासावर दिलेला भर व त्यासाठी राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन धोरण ठरविण्याची शिफारस योग्यच आहे.
३९. भारतीय भाषा विकासासाठी- अ) भारतीय अनुवाद व विवेचन संस्था. आ) पाली, पर्शियन, प्राकृत भाषांसाठी राष्ट्रीय संस्था आणि २२ भारतीय भाषांसाठी अकादमी स्थापन करण्याची शिफारस पण महत्त्वाची आहे.
४०. राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय शिक्षण आयोग, राज्य पातळीवर राज्य शिक्षण आयोग जो अनुक्रमे देशाचे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल ही शिफारस महत्त्वाची आहे.
४१. या धोरणाची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे केल्यास सन २०३० मध्ये भारत विश्‍वगुरू बनेल.
आक्षेप आणि धोरणाच्या समर्थनार्थचे हे मुद्दे वाचले तर एकाने म्हटल्याप्रमाणे या धोरणाचा टोकाचा विरोध केला, तर काहींनी शिक्षण सुधारण्याचा हा एकमेव उपाय आहे असे सांगितले.
काही व्यक्तींनी यात कोणत्या सुधारणा हव्यात ते सांगितले. त्या सुधारणांची यादी पुढे देत आहे-
१. मूळ मसुद्यात ३ ते १८ वयोगटातील सर्व शिक्षण बालक शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ च्या कायद्याखाली आणण्याची शिफारस मंजूर केलेल्या धारणात नाही, ती आणावी असे सांगितले.
२. ३ ते ८ वयोगटातील पायाभूत शिक्षण खर्‍या अर्थाने शास्त्रीय, आनंददायी पद्धतीने देण्यासाठी स्वायत्त पायाभूत शिक्षण मंडळाकडे द्यावे.
३. बालकांच्या शिक्षणाबाबतचे पालकांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी ‘मूल शिकतं कसं?’ या विषयावर एक दिवसाच्या कार्यशाळा आईवडिलांसाठी सक्तीच्या कराव्यात.
४. डॉ. कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन समितीचा मूळ अहवाल देशाच्या बावीस भारतीय भाषांतून छापील स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा.
५. धोरण अंमलात आणण्यासाठी सर्वच सरकारने ताब्यात घेऊन चालवाव्यात, नाहीतर गरजू पालकांना आपली शाळा निवडण्यासाठी आर्थिक मदत करावी.
६. जोपर्यंत योग्य त्या गोष्टींचा (न्याहारी, शिक्षक प्रशिक्षण, मातृभाषा माध्यम इत्यादी) कायद्यात अंतर्भाव केला जात नाही तोपर्यंत त्या मुलांपर्यंत पोहोचणे अवघड असते.
७. ज्या सुधारणा सुचविल्या जातात त्यांचा विचार वेळोवेळी सरकारने करावा व योग्य असतील त्या स्वीकारण्याचे धाडस दाखवावे.
८. नवीन प्रशासकीय यंत्रणा व त्यात काम करणार्‍या सर्वांचे एक महिन्याचे प्रशिक्षण करण्याची गरज आहे.
९. प्रारंभिक बाल्यावस्थेचे- बालशिक्षण वयाच्या आठव्या वर्षापर्यंत विस्तारत न्यायला हवे.
१०. पायाभूत शिक्षणासाठी एकसंध असा बालशिक्षणाचा नवा अभ्यासक्रम विकसित करण्याची गरज आहे.
११. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च करण्याची शिफारस प्रत्यक्षात आणण्याची गरज आहे. आर्थिक कारणावरून धोरण फसू नये.
थोडक्यात एकाने म्हटल्याप्रमाणे १९६८ मध्ये कोठारी आयोगाने ‘निर्धन हो या धनवान, सबकी शिक्षा एकसमान’ ही दिलेली घोषणा अजूनही अमलात आलेली नाही. त्याचा विचार करायला हवा. खाजगी शाळांत धोरणाने सुचविलेल्या सुधारणा कशा अमलात आणणार हे शासनाने स्पष्ट करायला हवे.
या दृष्टीने शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांनी आपल्यासारख्या छोट्या राज्यात नवीन शिक्षण धोरण अमलात कसे येईल याचा विचार गावपातळीवर करायला हवा. सर्वांना विनंती करतो की, त्यांनी या धोरणाची ओळख करून घ्यावी. आपले योगदान त्यासाठी द्यावे.
