देशात विविध राज्यांमध्ये पाणी वाटपाच्या मुद्यावरुन संघर्ष उभे राहिलेले आहेत. विशेषतः दोन राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असली की हा संघर्ष आणखी तीव्र झालेला बघायला मिळत आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन केले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात याबाबतचा कायदा संसदेच्या अधिवेशनात संमत करण्यात आला होता. राज्यांमधील पाणी वाटपाचा तंटा सोडवण्याचे मुख्य आव्हान या प्राधिकरणापुढे असणार आहे. नदी जोड प्रकल्पांमध्ये निर्माण होणारे वाद क्षमवण्याचे कामही या प्राधिकरणाला करावे लागणार आहे.
