महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या राजीनाम्याचा बार नीट उडालाच नाही. आपण मंत्रिपदाचा राजीनामा देत आहोत, परंतु कॉंग्रेस पक्ष मात्र सोडलेला नाही असे ते म्हणाले, तेव्हाच त्यांची सध्याची राजकीय हतबलता दिसून आली. मंत्रिपद सोडले तरी परतीचे दोर त्यांनी कापून टाकलेले नाहीत त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. दुसर्या कोणत्याही पक्षामध्ये आज राणे यांच्यासाठी पायघड्या अंथरलेल्या नाहीत. भारतीय जनता पक्षाने राणे यांच्यासाठी दार किलकिले केले, तेव्हा राणेंना आत घ्याल तर महायुती फुटेल असा दणका घटक पक्षनेत्यांनी दिल्याने मोदी लाटेमुळे ‘स्वबळा’ची खुमखुमी असलेल्या भाजपानेही आता सावध पवित्रा अंगिकारलेला दिसतो. भाजपची दारे सर्वांना खुली नाहीत. त्यासाठी ‘फिल्टर’ लावला जाईल असे पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. राणेंना पक्षप्रवेश दिला गेला तर भाजपाच्या नैतिकतेच्या दाव्यांच्या चिंधड्या उडतील याची जाणीव फडणवीस आणि त्यांच्या साथीदारांनी ठेवायला हवी. राणे गेले कित्येक दिवस स्वतःची ‘नाराजी’ व्यक्त करीत होते, तरीही कॉंग्रेस नेतृत्वाने त्यांच्या त्या नाराजीला विशेष महत्त्व दिल्याचे दिसले नाही. यापूर्वीही जेव्हा जेव्हा राणे यांनी बंडाची हवा निर्माण केली होती, तेव्हादेखील कॉंग्रेसने त्यांना हीच उपेक्षेची वागणूक दिली होती. विलासराव देशमुखांची मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची गेली, तेव्हा त्यांच्या जागी अशोक चव्हाण आले, पण राणेंना काही संधी मिळाली नाही. अशोक चव्हाणांच्या जागी पृथ्वीराज चव्हाणांना आणले गेले, तेव्हाही राणेंची डाळ शिजली नाही. आता पृथ्वीराज चव्हाणांवर त्यांनी अकार्यक्षमतेचा आणि पक्षाच्या गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचा ठपका ठेवला तरीही आगामी विधानसभा निवडणूक पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच नेतृत्वाखाली लढविली जाईल असे पक्षाने जाहीर केल्याने राणे यांच्याकडे नेतृत्व सोपवण्यास पक्ष आजही तयार नाही हेच सिद्ध झाले आहे. पक्षाची भूमिका सरळसरळ दिसत असूनही राणे पक्ष सोडत नाहीत यातच सगळे आले. त्यांचा प्रयत्न केवळ पक्षावर दबाव वाढवणे हा आहे. राणेंच्या मुलाला त्यांच्या बालेकिल्ल्यात लोकसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला, तो पराभव त्यांच्या जिव्हारी लागला आहे. दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्गात राणेशाहीविरुद्ध एल्गार पुकारल्याने आणि आता केसरकर स्वतःच शिवसेनेत दाखल झाल्याने राणेंचा आजवर जो एकछत्री प्रभाव सिंधुदुर्गावर दिसत असे, तो निकाली निघाला आहे. सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात ते एकाकी पडल्याचे दिसते आहे. नऊ वर्षांपूर्वी जेव्हा राणे शिवसेना सोडून कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले, तेव्हा त्यांना सहा महिन्यांत मुख्यमंत्री करण्याचे आश्वासन म्हणे देण्यात आले होते. पक्षश्रेष्ठींनी वचनभंग केल्याचे तुणतुणे ते सारखे वाजवीत आहेत. परंतु एवढी उघडउघड बंडाची भाषा करूनही राणेंकडे भविष्यात नेतृत्व सोपविण्याची चुकार ग्वाहीही कोणी द्यायला तयार नाही. उलट राणे गेले तरी काहीही बिघडणार नाही, असे हर्षवर्धन पाटीलांसारखे नेते ठणकावताना दिसले. आपण सेना सोडून कॉंग्रेसमध्ये आल्यापासून गेली नऊ वर्षे आपली आणि आपल्यासोबत आलेल्यांची उपेक्षाच केली गेली अशी राणेंची तक्रार असली, तरी ‘उपेक्षा’ झालेल्यांपैकी कोणी आज त्यांच्याबरोबर दिसत नाहीत. आपली राजकीय ताकद आजमावण्यासाठी राणे आता महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहेत. नागपूरपासून हा दौरा सुरू करू असे त्यांनी सांगितले आहे. पण राणे यांचे नेतृत्व हे राज्यव्यापी नेतृत्व नाही. ते दीर्घकाळ मंत्री असले आणि पूर्वी शिवसेनेने त्यांना मुख्यमंत्रिपद दिले असले, तरीही राणेंचे नेतृत्व हे केवळ सिंधुदुर्गापुरतेच मर्यादित राहिले आहे. त्यांची राज्यस्तरीय नेत्याची प्रतिमा कधी निर्माणच होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे स्वबळावर नवा पक्ष स्थापन करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, तरीही त्याचे महाराष्ट्रव्यापी अस्तित्व ते निर्माण करू शकतील का याबाबत साशंकता आहे. अशा वेळी राणे पुढचे पाऊल कोणते उचलतात त्याविषयी कुतूहल आहे. मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा पराभव अटळ आहे अशी कबुली देऊन राणे बुडत्या जहाजातून बाहेर पडू पाहात असले, तरी बचावाचे फळकुट अद्याप तरी त्यांना गवसलेले नाही. त्यांच्या या बंडाची अंतिम निष्पत्ती काय?