ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते व पर्ये मतदारसंघाचे आमदार प्रतापसिंह राणे यांना आजन्म कॅबिनेट श्रेणी दर्जा देण्यासंबंधी राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना ही बेकायदेशीर व घटनाबाह्य आहे. तसेच सत्तेचा गैरवापर करून ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. ही अधिसूचना सरकारने येत्या सात दिवसांत मागे घेतली नाही, तर उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी दिला आहे. प्रतापसिंह राणे यांना भाजप सरकारने जो आजीवन कॅबिनेट श्रेणी दर्जा दिलेला आहे, त्या प्रकरणी ऍड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी काल मुख्य सचिव पुनीतकुमार गोयल यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे.
प्रतापसिंह राणे यांना अशा तर्‍हेने बेकायदेशीरपणे व गरज नसताना देण्यात येणार्‍या आजीवन कॅबिनेट श्रेणी दर्जामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार असल्याचे ऍड. रॉड्रिग्ज यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. कॅबिनेट दर्जामुळे सरकारला राणे यांच्या दिमतीला सुमारे एक डझन कर्मचारी ठेवावे लागतील. त्याशिवाय त्यांना अधिकृत वाहन, कार्यालय तसेच कॅबिनेट मंत्र्याला मिळतात, त्या सर्व सोयी-सुविधा द्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर नाहक आर्थिक भार पडेल, असेही ऍड. रॉड्रिग्ज यांनी नोटिसीत म्हटले आहे.
