विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचा गंभीर आरोप
राज्य सरकार म्हादई नदी प्रश्नी पाठपुरावा करण्यास अपयशी ठरले आहे. सरकारच्या कचखाऊ भूमिकेमुळे कर्नाटक सरकारने म्हादईचे पाणी वळविण्याचे धाडस केले. कर्नाटकच्या म्हादई वळवण्याच्या हालचालींकडे जाणीवपूर्णक दुर्लक्ष केले जात आहे. म्हादईवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबत मंजूर केलेला डीपीआर त्वरित मागे घेतला पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी काल विधानसभेत जलस्रोत, सहकार खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी बोलताना काल केली.
म्हादई नदीचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करणे आवश्यक आहे. म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी आहे. तिच्या संरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेतली पाहिजे, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले. गोवा डेअरीमधील कथित घोटाळ्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. सहकार क्षेत्रातील पतसंस्थांचे वेळोवेळी लेखापरीक्षण करण्याची गरज आहे, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.
म्हादईकडे सरकारचे दुर्लक्ष नाही
राज्य सरकारने म्हादई प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलेला नाही. म्हादईसाठी कायदेशीर मार्गाने लढा दिला जात आहे. सध्या म्हादईबाबत दोन आघाड्यांवर यश मिळविले आहे. त्यात म्हादई प्रवाह समिती स्थापनेचा समावेश आहे. या प्रवाह समितीवर दोन दिवसांत आणखी दोन सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. राज्यातील आमदार या प्रवाह समितीसमोर आपल्या मागण्या मांडू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई याचिकेवर येत्या 28 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे, असे सुभाष शिरोडकर यांनी सांगितले.
