राज्य निवडणूक आयुक्तपदी नारायण नावती यांची नियुक्ती तांत्रिक कारणामुळे अडकली आहे. राज्य सरकारला या पदासाठी सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या दुसर्‍या अधिकार्‍याची निवड करावी लागणार आहे.
राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयुक्त चोखाराम गर्ग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवीन राज्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी गोवा नागरी सेवेतील निवृत्त अधिकारी नारायण नावती यांच्या नावाचा प्रस्ताव तयार केला होता. राज्यपालांनी नावती यांच्या नियुक्तीला मान्यताही दिली होती. तथापि, नावती यांच्या नागरी सेवेला २० वर्षे पूर्ण झालेली नाही. राज्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त करणार्‍या व्यक्तीने नागरी सेवेत कमीत कमी २० वर्ष काम केलेले असले पाहिजे, असा नियम आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी आवश्यक अटीची आपल्याकडून पूर्तता होत नसल्याने कळून चुकल्याने त्या पदावर आपली नियुक्ती करू नये, असे विनंतीपत्र नावती यांनी राज्य सरकारला सादर केले आहे.
नगरपालिका निवडणुकीच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला अनुकूल पावले टाकल्याने आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाची इतराजी ओढवून घेतल्याने निवडणूक आयुक्त गर्ग यांना ते पद सोडावे लागले आहे. निवडणूक आयुक्त हे स्वायत्त पद असावे व राज्य सरकारने आपल्या अधिकार्‍यांची त्या पदावर नेमणूक करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यात म्हटले आहे. हा निवाडा सर्व राज्यांना लागू असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आङे.
