२३३ मीटर रीडर नेमणार
अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्‍वासनानुसार काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पोलिसांची ३०० पदे भरण्याचा निर्णय घेतला असून त्यात ७९ महिला पोलीस उपनिरीक्षकांचा व २२१ पोलीस शिपायांचा समावेश असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले. बर्‍याच काळापूर्वी वरील पदे भरण्याची गरज होती. पोलीस यंत्रणा सशक्त बनविण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.वीज खात्यासाठी २३३ मीटर रिडरांची भरती करण्याचाही निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या सरकारने कोळशावरील प्रति टनांसाठीचा आयात अधिभार २५० रुपये केला होता. त्यामुळे कोळसा आयात करणेच बंद झाले होते. त्यामुळे महसूल मिळत नव्हता. त्यावर विचार करून सरकारने २५० रुपयांवरून ५० रुपये प्रतिटनावर अधिभार लागू करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे वर्षाकाठी १०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकेल, असे पर्रीकर म्हणाले. वीज खात्याला ग्राहकांची पूर्ण डेटा बँक तयार करण्यासाठी तसेच बिलींग पध्दतीचे संगणकीकरण करण्यासाठी भारत सरकारच्या आरईसी म्हणजे सरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशनला कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे भविष्यकाळात मीटर रीडिंग घेण्यासाठी जाण्याची गरज भासणार नाही. सुरुवातीच्या काळात राज्यातील ६००० मोठ्या वीज ग्राहकांना आपोआप बिले उपलब्ध करून दिली जातील, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. २०१० मध्ये सरकारने स्पेंको या कंपनीला ११० कोटी रुपये खर्च असलेले हे कंत्राट दिले होते. या कंपनीने काम केले नाही. त्यामुळे ३ महिन्यापूर्वी त्यांचे कंत्राट रद्द केले. आता हे कंत्राट ११६ कोटी रुपयांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. आंध्र प्रदेशातील वादळग्रस्तांना मुख्यमंत्री निधीतून ५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.
