>> राज्याचे नवे अमृतकाल कृषी धोरण 2025 जाहीर; नवे धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे : मुख्यमंत्री
राज्याचे अमृतकाल कृषी धोरण 2025 काल पर्वरी येथील मंत्रालयात आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात जाहीर करण्यात आले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते ह्या धोरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. नव्या कृषी धोरणात शेतजमिनींचे रुपांतर करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. भातशेतीसाठीची जमीन (भरड, केर व खाजन) रुपांतरास ही बंदी लागू होणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. गोवा राज्य अमृतकाल कृषी धोरण हे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी कृषिमंत्री रवी नाईक, फलोद्यान महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार प्रेमेंद्र शेट, कृषी सचिव अरुण मिश्रा, कृषी संचालक संदीप फळदेसाई उपस्थित होते.
सरकार नवीन शेतकरी कल्याण कायदा तयार करणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे सर्वार्थाने कल्याण साधणे हा या कायद्यामागील उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्याच हितासाठी नारळ, काजू व आंबा विकास मंडळे स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शेतकरी कल्याण निधी मंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील शेती टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने हे कृषी धोरण तयार केले आहे. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत गोवा सरकारने राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी स्वयंपूर्ण गोवा ही योजना राबवली होती. त्या अंतर्गत मागील काही वर्षांपासून राज्यातील कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
कृषी धोरणासाठी 3751 सूचना
नव्या कृषी धोरणासाठी लोकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. राज्यभरातून 3751 सूचना आल्या. कृषी धोरण तयार करताना त्या सूचना विचारात घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सेंद्रीय शेतीला उत्तेजन
नव्या कृषी धोरणाला अनुसरून राज्यात सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. सेंद्रीय खतांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
केवळ 17 हजार
शेतकऱ्यांकडेच कृषी कार्ड
राज्यभरात 52 हजार नोंदणीकृत शेतकरी आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ 17 हजार शेतकऱ्यांकडेच कृषी कार्ड असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
समुहशेतीला प्राधान्य
कम्युनिटी फार्मिंग म्हणजेच समुहातर्फे करण्यात येणाऱ्या शेतीला खास प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, त्यासाठी महिलांनी पुढे यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
पाणी वाटप सोसायटी
कृषी क्षेत्राला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणी वाटप सोसायट्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व रोपवाटिकांना सरकार दरबारी नोंदणी करावी लागेल. गोव्यातील वातावरणासाठी पोषक अशीच कलमे आणून ती वितरित करण्याची अट त्यांना घालण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी पर्यटनासाठी चालना
सरकार राज्यात कृषी पर्यटनाला चालना देणार असून, त्यासाठी पुरण शेतीसारख्या वारसा शेतीला आणि मसाला पिके लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. महिला व युवा वर्गाला शेतीकडे आकृष्ट करण्यासाठी विविध योजना आखल्या जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
संशोधनासाठी मदत घेणार
राज्यातील शेतीविषयक संशोधनासाठी गोवा विद्यापीठ, भारतीय सागरी कृषी संशोधन केंद्र यांची मदत घेण्यात येणार आहे.
अक्षय ऊर्जा निर्मिती
शेती व शेतीच्या स्टार्टअपमधून अक्षय ऊर्जा निर्मिती आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादन वाढवणे यावर भर देण्यात येईल.
ऊस उत्पादकांना दिलासा
जे शेतकरी राज्यात ऊस उत्पादन घेतील, त्यांचा ऊस सरकार खरेदी करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. संजीवनी साखर कारखान्याजवळ आणून त्यांना आपला ऊस सरकारला विकता येईल. अधिसूचित केलेल्या दरानुसार सरकार त्यांचा ऊस विकत घेणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
