भाजप सरकारने आतापर्यंत अनेक घटकांसाठी योजना राबविल्यां पुढील पाच वर्षे सरकारने फक्त युवकांच्या कल्याणासाठी ठेवली आहेत. त्याची पूर्वतयारीही केली आहे. त्याचा भाग म्हणूनच सरकारने गोवा कॅशलेस राज्य करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर १६ ते ३० वयोगटातील युवकांसाठी युवा संवाद योजना राबविल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी काल सांगितले.
राज्यातील युवा-युवतींसाठी मासिक शंभर मिनिटांचा मोफत ‘टॉक टाईम’, ३ जीबी इंटरनेट डाटा व मोफत वॉलेट याचा समावेश असलेली वोडाफोन इंडिया कंपनीच्या माध्यमातील योजनेचा शुभारंभ केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. खरे म्हणजे आपल्या पक्षाच्या सरकारने २००२ पासूनच सायबरएज योजनेचा शुभारंभ केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदी विद्यमान संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर होते असे त्यांनी सांगितले. कॅशलेस व्यवहाराची संकल्पना यशस्वी करणे गोव्यालाच शक्य आहे, असेही त्यांनी सांगितले. युवकांनी कॅशलेसच्या बाबतीत आपल्या पालकांनाही शिक्षित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
वोडाफोन इंडियाचे प्रमुख शेखर अग्रवाल यांनी वरील योजनेखालील लाभार्थींना वॉलेटही मोफत देण्याची घोषणा केली. या योजनेचा युवकांनी गैर वापर न करता चांगला उपयोग करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री पार्सेकर व आमदार सिध्दार्थ कुंकळ्ळकर यांनी केले. आयटी संचालक अमेय अभ्यंकर यांनी स्वागत केले. इनफोटंक महामंडळाचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद नाईक यांनी आभार मानले. वरील सोहळ्याच्या आमंत्रण पत्रिकेवर कुंभारजुवेंचे आमदार पांडुरंग मडकईकर, उपसभापती विष्णू सूर्या वाघ, आमदार बाबूश मोन्सेर्रात व जेनिफर मोन्सेर्रात यांची नांवे होती. त्यापैकी सोहळ्यास कोणीही उपस्थित नव्हते.
राज्य शंभर टक्के कॅशलेस करणार नाही
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सरकार राज्याचा आर्थिक व्यवहार शंभरटक्के कॅशलेस करणार नसल्याचे पत्रकारांच्या एका प्रश्‍नावर सांगितले.
कॅशलेस व्यवहारासाठी जनतेवर जबरदस्ती केली जाणार नाही. महत्त्वाचे मोठे व्यवहारच कॅशलेस करण्यात येणार असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले. कॅशलेस व्यवहार सुरू केल्यानंतर सायबर घोटाळे वाढण्याची शक्यता आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियामक यंत्रणा स्थापन करणार काय, असा प्रश्‍न केला असता, मुख्यमंत्र्यांनी गरज भासल्यास यंत्रणा स्थापन करण्याचा विचार होईल, असे सांगितले. कॅशलेस अर्थ व्यवस्थेच्या बाबतीत जनतेमध्ये जागृती करण्याची गरज आहे. त्यासाठीच आपण युवकांकडे पालकांनाही या क्षेत्रात शिक्षित करण्याची मागणी केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
