>> आर्थिक स्थितीवर श्‍वेतपत्रिकेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आर्थिक नियोजनात अपयशी ठरल्याने राज्यात आर्थिक आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कॉंग्रेस पक्षाने २० ऑक्टोबर २०१९ रोजी आर्थिक विषयावर पत्रकार परिषद घेऊन योग्य खबरदारी न घेतल्यास आर्थिक संकट निर्माण होण्याची भिती व्यक्त केली होती. वित्त खात्याने आगामी तीन महिन्यांसाठी २५ टक्के खर्च कपात करण्याबाबत जारी केलेले परिपत्रक हे आर्थिक आणिबाणीचे आहे, अशी टिका गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी काल पत्रकार परिषदेत केली.
राज्य सरकारने वर्ष २०१९ – २०२० या आर्थिक वर्षात नऊ महिन्यात सरकारी रोख्यांची विक्री करून आत्तापर्यंत २ हजार कोटीचे कर्ज घेतले आहे. आगामी तीन महिन्यांत आणखी पाचशे ते सातशे कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाऊ शकते, असा अंदाज चोडणकर यांनी वर्तविला आहे.
राज्याकडून सरकारी रोख्यांची विक्री करून घेण्यात येणार्‍या कर्जापैकी केवळ २० टक्के रक्कम विकास कामांवर खर्च केली जाते. उर्वरित ८० टक्के निधी पगार व सरकारी खर्चासाठी वापरला जात आहे. सरकारने खर्चावर मर्यादा घातल्याने विकास कामांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका जारी करावी, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली.
सरकारी महसुलाची अनेक ठिकाणी गळती होत आहे. कॅसिनोकडून केवळ २०० ते ३०० कोटीचा महसूल प्राप्त होतो. कॅसिनोवर योग्य नियंत्रण आणल्यास ४ ते ५ हजार कोटीचा महसूल प्राप्त होऊ शकतो. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत जीएसटी माध्यमातून होणारी गळती रोखण्यावर आत्ता उपाय योजना करण्याबाबत निर्णय घेत आहेत, असेही चोडणकर म्हणाले.
सरकारी कर्ज जाणार
२५ हजार कोटींवर
आरबीआयच्या अंदाजानुसार वर्ष २०२० अखेर सरकारी कर्जाची रक्कम २२ हजार कोटीवर जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात सरकारी कर्ज २५ हजार कोटीवर जाण्याची शक्यता आहे, असा दावा चोडणकर यांनी केला.
