>> सरकारकडून साधनसुविधांसाठी 9 कोटींची तरतूद; मुख्यमंत्र्यांची माहिती
राज्यातील 45 सरकारी कार्यालयात दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रवेश सुलभता साधनसुविधा तयार करण्यासाठी 9 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत दिली. आमदार विजय सरदेसाई आणि आमदार कार्लुस फेरेरा यांच्या दिव्यांग प्रवेश सुलभता विषयावरील एका संयुक्त लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
केंद्र सरकारच्या प्रवेशयोग्य भारत मोहिमेखाली सुमारे 4.18 लाख रुपये खर्चून सरकारच्या 22 इमारतीमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रवेश सुलभतेसाठी साधनसुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना प्रवेश सुलभता साधनसुविधा तयार करण्यासाठी कामासाठी नोडल एजन्सी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम खात्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्तींना विविध प्रकारच्या साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या प्रवेशयोग्य भारत मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 30 सरकारी इमारतींची निवड करण्यात आली आहे. या पहिल्या टप्प्यात नॉन सिव्हील काम हाती घेण्यात आले होते. आता, दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश सुलभता कामासाठी सिव्हील काम हाती घेतले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील बसस्थानके, बसथांब्यांवर दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रवेश सुलभता तयार करण्याची गरज आहे, असे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी सांगितले.
बार्देश तालुक्यातील सरकारी कार्यालयात दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रवेश सुलभता तयार करण्याचे काम रेंगाळले आहे. आपण गेली 12 वर्षे दिव्यांग प्रवेश सुलभतेसाठी प्रयत्न करीत आहे. बार्देश उपनिबंधक कार्यालयातील नादुरुस्त असलेली लिफ्ट गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनामुळे दुरुस्त करण्यात आली, असे भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या विषयावरील चर्चेत आमदार दिगंबर कामत, व्हेंन्झी व्हिएगस व अन्य आमदारांनी सहभाग घेतला.
दिव्यांग सुलभतेनंतरच ‘एनओसी’ द्या : सरदेसाई
पणजीतील कला अकादमी, सरकारच्या काही नवीन बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना प्रवेश सुलभता नाही. राज्यात दिव्यांग व्यक्तींना प्रवेश सुलभता तयार करण्याचे काम धिम्या गतीने सुरू आहे, अशी टीका आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. दिव्यांग आयुक्तांकडून दिव्यांग व्यक्ती प्रवेश सुलभतेबाबत ना हरकत दाखला (एनओसी) मिळाल्यानंतरच नवीन इमारतींना निवासी दाखला देण्याचे बंधन घालावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
